२८ पुस, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी कानुन सुधारका लागि करिव आधार दर्जन कानुन संशोधन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

हालका कतिपय कानुनी व्यवस्थाले गर्दा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुन संशोधनको सुझावसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल, २०८१ को सुझाव तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने औंल्याए ।

‘फौजदारी मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न कानुनी सुधार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि बन्ने विधेयकमा समावेश गर्ने विषयहरूको खाका बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्को हिँउदे अधिवेशनमा त्यो विधेयक पेश हुन्छ ।’

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ मा भएको कैद र जरिवानाको अनुपात मिलाउनुपर्ने औंल्याएको छ ।

यसअघिको कार्यदलले पनि व्यापार तथा वाणिज्यसम्बन्धी कसुरमा जरिवाना र बिगो भराउने विषय हुनुपर्नेमा कैद सजायको व्यवस्था भएको भन्दै तिनलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

२०१३, १४ सालमा बनेका कतिपय कानुनमा पाँचदेखि ५० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै ‘राज्यको दण्डनीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने’ सुझाव दिएको थियो ।

उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘आर्थिक तथा वित्तीय प्रकृतिका कसूरमा कैद सजायको सट्टा विगो भराउने र जरिवानाकेन्द्रित सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले यसैलाई संकेत गर्दै कैद र जरिवानाको अनुपात मिलाउनुपर्ने भनेको हो ।

वन ऐन, २०७६ अनुसार मुद्दा सुन्ने अधिकारी नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसका लागि कानुन संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार, वनसम्बन्धी मुद्दा सुन्ने अधिकारी डिभिजन वन अधिकृत हुन् । तर, डिभिजन वन अधिकृतहरू सबै प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले समस्या देखिएको छ ।

गत साउनमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल नेतृत्वको समितिले ६ वर्षअघि जारी भएको संहिता कानुन कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय समस्या देखिएको भन्दै परिमार्जनको सुझाव दिएको थियो ।

कार्यदलले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । त्यही सुझावअनुसार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुन सुधारको गृहकार्य थालेको हो ।

कतिपय विषयमा कानुन अपर्याप्त देखिएको र कतिपयमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कार्यदलले कानुन सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दण्डका सुधारात्मक उपायहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याएको छ । उसले असल आचरण भएका कैदीलाई कारागारबाहिर छाड्ने अभ्यास (प्यारोल)को प्रभावकारी व्यवस्था हुन नसकेको भनेको छ । प्यारोल अधिकृतको व्यवस्था नहुँदा कारागार प्रशासनले नै प्यारोलका कैदीको निगरानी गर्नुपरेको र त्यो प्रभावकारी नभएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए ।

त्यसका लागि सरकारले छुट्टै प्यारोल अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम ‘प्रोवेशन प्यारोल’मा रहेका थुनुवा कैदीहरूले तोकिएका शर्तहरूको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र नियमावली संशोधन हुनुपर्ने औंल्याएको छ । एक देशका नागरिकले अर्को देशमा प्रमाण लुकाएको अवस्थामा मुलुकहरूले प्रमाण आदानप्रदान गर्छन् । त्यस्तै, खालका अपराधको प्रमाण आदानप्रदानका लागि पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन जारी भएको थियो ।

तर, मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायबाहिरका व्यक्तिले सूचना आदानप्रदानमा भूमिका खेलेको छ । अहिले त्यो अधिकार कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यो अधिकार आफूसँग हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

नेपालको हक, हित र सरोकार हुने मुद्दामा मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्न सरकारी वकिल संलग्न हुने कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । त्यसका लागि अरु कानुन व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा आर्थिक क्षति भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यो अधिकार आफूसँग हुनुपर्ने माग गरेको हो ।