२८ पुस, काठमाडौं । हिमनदी पग्लिँदै जाँदा परेको असरमा हिमालय क्षेत्रका देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञले बताएका छन् ।

साना आइल्यान्ड देशले एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनले पारेको असरविरुद्ध लागिरहेका सन्दर्भमा हिमालयन रेन्जका देशले पनि एकजुट भएर आफ्ना आवाज विश्वमाझ उठाउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) र सेन्टर फर ट्रेड अफ म्यानेजमेन्टसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको एक दिने ‘क्यापासिटी बिल्डिङ फर ट्रेड एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ विषयक कार्यशालामा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व आक्रान्त भएको भन्दै बाढी, पहिरो, भूक्षय, खडेरी, आगलागी जस्ता जलवायुजन्य विपद् सामना गर्नुपर्ने बताए ।

यस्ता समस्यासँग जुध्न जलवायुमैत्री प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र वित्तीय सहयोगका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता रहेको मन्त्री शाहीले औंल्याए ।

‘आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले थप जिम्मेवार हुँदै नेपालजस्ता संवेदनशील राष्ट्रलाई जलवायु अनुकूलन न्यूनीकरणका साथै जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

जलवायु संकट समग्र विश्वका लागि गम्भीर समस्याका रूपमा खडा भएको भन्दै उनले यससँग जुध्न कुनै एक देश वा समुदायले मात्रै सम्भव नहुने धारणा राखे ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा अच्युत वाग्लेले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएको बताए ।

अन्टार्कटिका लगायत क्षेत्रमा जुन अनुपातमा अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्, त्यस अनुपातमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएकाले यसका वास्तविक मुद्दा बाहिरै आउन नसकेको उनले बताए ।

डा. वाग्लेले कार्बन कारोबार मार्फत विकसित देशले विकासशील देशमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सका सहायक डिन प्राडा बेदमणि दाहालले जलवायु परिवर्तनबारे २०/३० वर्ष अगाडि केवल शैक्षिक विषय मात्रै रहेकोमा अहिले आएर यो राजनीतिक, आर्थिकदेखि कानुनी विषय बन्न थालेको बताए ।

हिमनदी विशेषज्ञ प्राडा रिजनभक्त कायस्थले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए ।

उनले आगामी सन् २०३४ सम्मको दशकलाई ‘ग्लेसियर डिकेड’ का रूपमा व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको प्रष्ट पारे ।

त्यसैगरी इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ फरेन ट्रेड नयाँदिल्लीकी उपप्राध्यापक साइनी प्रदिपले पेरिस सम्झौताका विषयमा धेरै आलोचना भएको बताएकी छिन् । उक्त सम्झौता विकाससिल मुलुकको पक्षमा नरहेको उनले प्रष्ट पारेकी छिन् ।

कार्बन कारोबारमा कसको उत्तरदायित्व कति, कसले कसलाई कसरी भुक्तानी गर्ने र यसका प्राविधिक मापदण्डका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि स्पष्टता रहेको उनको भनाइ थियो ।