गएको अगस्तमा विद्यार्थी तथा जनताको विद्रोहपछि १५ वर्ष शासन गरेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले देश छोडिन् र ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । आन्दोलनकारी विद्यार्थीको आग्रहमा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रा. मोहम्मद युनुस बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार (प्रधानमन्त्री) बनेका छन् । तर, आन्दोलनअघि नै समस्यामा रहेको बंगलादेशको अर्थतन्त्रको संकट भने कायमै छ । त्यसका अतिरिक्त बंगलादेशको राजनीतिक उथलपुथलपछि बनेको सरकार र भारत बीचको सम्बन्ध पनि सहज बन्न सकेको छैन ।

बंगलादेशको नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे श्वेतपत्र तयार गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीपीडी) का सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. देवप्रिय भट्टाचार्यको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएको थियो । हालै बंगलादेश सरकारलाई श्वेतपत्र बुझाएका डा. भट्टाचार्य नेपाल आएका बेला अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले त्यहाँको आर्थिक अवस्था, भारतसँगको सम्बन्ध एवम् नेपाल–बंगलादेश बीचका सहकार्य लगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सारः

बंगलादेशको अर्थतन्त्रले विगत लामो समयदेखि असाध्यै राम्रो गरिरहेको थियो । तर, पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनपछि बंगलादेश आर्थिक संकटतर्फ जाँदैछ भन्ने मिडियाहरूको रिपोर्ट छ । बंगलादेशको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अहिले बंगलादेशले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौतीको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँग कुनै सम्बन्ध छैन । तपाईंलाई थाहै छ, अहिलेको अन्तरिम सरकार ५ अगस्त २०२४ मा भएको जनता र विद्यार्थीको विद्रोहपछि बनेको हो ।

यो सरकारले संरचनात्मक तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याहरू भएको अर्थतन्त्र आफ्नो हातमा पाएको थियो । यो सरकार शक्तिमा आएपछि कस्तो अर्थतन्त्र आफूले पाएको छु भन्ने कुरा बुझ्न एउटा ‘श्वेतपत्र’ तयार गर्‍यो । त्यो गर्नका लागि १२ जना प्रबुद्ध अर्थशास्त्रीहरू भएको समूह बनाइएको थियो, जसको अध्यक्षता गर्ने अवसर मैले पाएको थिएँ ।

बंगलादेशमा यसअघि निर्माण गरिएको जुन किसिमको भाष्यका बारेमा तपाईंले कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यो बढाइँचढाइ गरिएको कुरा भएको श्वेतपत्रले देखाएको छ । मनगढन्ते तथ्यांकका आधारमा त्यस्तो प्रचार गरिएको पाइएको छ ।

यसअघि जति प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको भनिएको थियो, त्यो कम्तीमा पनि ३ प्रतिशत कम भएको देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तथ्यांक यथार्थभन्दा बढी देखाइएपछि लगानी, रोजगारी, विदेशबाट वित्त आगमन, विदेशी ऋण लगायत धेरै तथ्यांक नै गलत थिए ।

अहिले बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आर्थिक सुधार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो काम नै सुधार हो ।

हामीले गलत विकासको भाष्य सिर्जना गरिएको अर्थतन्त्र मात्रै अघिल्लो सरकारबाट प्राप्त गरेका थिएनौं, यसका विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर समस्या थिए । कमजोर आन्तरिक स्रोत परिचालन वा कर संकलन कमजोर छ । जीडीपीमा निजी क्षेत्रको लगानी अनुपात २३ प्रतिशतमा स्थिर छ । औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी सृजना हुनसकेको छैन, जसका कारण विद्यार्थी रिसाएका हुन् ।



अर्कातिर; शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतमा सरकारले गर्ने लगानी पनि निकै न्यून थियो । तर, सरकारले देखाउनका लागि ठूला–ठूला परियोजनाको कुरा गरेको थियो, स्याटलाइट, परमाणु ऊर्जा केन्द्र, पानीमुनि सुरुङ बनाउने, जमिनमाथि द्रुतमार्ग बनाउने जस्ता कुरामा सरकारले ठूलो मात्रामा खर्च गर्‍यो । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षामा जानुपर्ने पैसा यस्ता परियोजनाहरूमा खर्च भयो । त्यसो हुँदा बंगलादेशमा असमानता बढेर गएको छ । दुई महिनाअघि अघिल्लो सरकारबाट यो सरकारले पाएको अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै धेरै समस्या छन् ।

यस्तो अवस्थामा बंगलादेशको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चाहिं के देख्नुहुन्छ ?

अहिले बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आर्थिक सुधार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो काम नै सुधार हो ।

कर संकलनका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार चाहिएको छ, किनभने त्यहाँ धेरै ठूलो मात्रामा ऋण उठ्न सकेको छैन । ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार चाहिन्छ, किनभने त्यहाँ धेरै मूल्यका परियोजना छन्, जसको प्रयोग हुनसकेको छैन । डिजिटल क्षेत्र, डेटाबेस, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा सुधार चाहिएको छ । त्यसो हुँदा अहिलेको सरकारले यस्ता अनेक क्षेत्रमा सुधार गर्नु जरूरी छ ।

सरकारलाई तपाईंहरूले दिएका मुख्य सुझावहरू के के हुन् ?

सरकारले अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै छिटो स्थायित्व दिन जरूरी छ, हामीले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव यही नै हो । मूल्यवृद्धि अझै पनि निकै उच्च छ । विदेशी विनिमयदर स्थिर बनेको छ तर बजार मूल्य स्थिर बनिसकेको छैन । सरकारले संकुचनकारी नीति लागू गर्न शुरू गरेकाले ब्याजदर माथि जाँदैछ, त्यसको प्रभाव बजारमा परिसकेको छैन, अर्थात् मूल्यवृद्धि घटिसकेको छैन ।

बजारलाई स्थिर बनाउन आपूर्तितर्फको मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न जरूरी छ । बंगलादेशमा उत्पादनको अवस्था राम्रो छ । धान उत्पादनको मुख्य सिजन आउँदैछ, त्यो राम्रो हुँदैछ । त्यसो हुँदा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने देखिन्छ । आयात पनि भइरहेको छ । तर, बंगलादेशको मुख्य चाड रमदान आउँदै गरेको हुनाले बजारलाई स्थिर बनाउनु अत्यन्तै जरूरी छ, यो पहिलो प्राथमिकता हो ।

अघि मैले भने जस्तो दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय सुधार हो । बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकदेखि ठूलो कमर्सियल बैंक लगायतसम्मको संस्थागत सुधार जरूरी छ । धेरै बैंकहरू टाट पल्टिएका छन्, तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच्नुपर्नेछ । त्यहाँ स्वामित्वको समस्या पनि छ, तरलता अभाव पनि छ । त्यसो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको सुधार महत्त्वपूर्ण छ ।

बंगलादेशसँग २० हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ । तर, त्यसको आधा पनि उपयोग हुनसकेको छैन । विदेशबाट इन्धन आयात गर्न स्रोतको अभाव लगायत कारणबाट त्यसो भएको हो । यो क्षेत्रको सुधार पनि उत्तिकै जरूरी छ । म धेरै यस्ता क्षेत्रहरू भन्न सक्छु । त्यसो हुँदा सुधार दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

तेस्रो– मध्यमकालीन अवधिको आर्थिक प्रक्षेपणलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । हुनत यो छोटो अवधिका लागि अन्तरिम सरकार हो तर पनि यसले मध्यकालीन प्रक्षेपणलाई ध्यान दिनुपर्छ । किनभने एक महिना वा दुई महिनालाई मात्रै हेरेर कसैले पनि लगानी गर्दैन । त्यसो हुँदा दुई वा तीन वर्षको योजना सरकारसँग हुनुपर्छ । नेपाल जस्तै बंगलादेश पनि सन् २०२६ देखि अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइरहेकाले पनि यस्तो योजना तत्काल बनाइहाल्नुपर्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट सहज संक्रमणका लागि रणनीति बनाउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसको एउटा मस्यौदा बनेको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

चौथो– विदेशी सरोकारवालाहरूको पक्ष पनि छ । विकास सहायता प्रदान गर्ने विदेशी निकायहरू छन्, ड्युटी फ्री, कोटा फ्री बजार पहुँच दिइरहेका देश छन्, विदेशी लगानीकर्ता छन् । त्यस्तै धेरै बंगलादेशीहरू विदेशमा गएर काम गर्छन् र देशमा रेमिट्यान्स पठाउँछन् । यो बजार पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसो हुँदा हामीले यस्ता विदेशी साझेदार (इन्टरलोकेटर) हरूसँग राम्रो समझदारी कायम हुनुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौं । उनीहरूसँग विकासको डिस्कोर्समा छलफल हुनुपर्छ ।

गत वर्ष बंगलादेशले आईएमएफसँग ५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । अहिले पनि आईएमएफ र अन्य दाताहरूसँग अर्को ५ अर्ब ऋण लिन खोजिरहेको छ भन्ने रिपोर्ट मिडियाहरूमा देखिन्छ । बंगलादेशले विदेशी मुद्राको गम्भीर समस्या सामना गरिरहेको हो ?

हो बंगलादेश विदेशी मुद्राको गम्भीर संकटमा थियो । बंगलादेशको विदेशी मुद्रोको सञ्चिति ४० अर्ब डलरबाट २० अर्ब डलरभन्दा कममा झरेको थियो । त्यो आधाभन्दा धेरै हो । त्यसकै कारण विनिमयदर पनि अत्यन्तै कमजोर बनेको थियो । त्यसो हुँदा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विषयहरूलाई स्थिर बनाउन आवश्यक थियो ।

विभिन्न वस्तु आयातका लागि तिर्ने विदेशी मुद्राको अभाव पनि बंगलादेशले सामना गरिरहेको छ । आयातको बिल भुक्तानीका लागि पनि बंगलादेशसँग विदेशी मुद्राको अभाव छ । त्यसो हुँदा विदेशी मुद्राको सहयोग आवश्यक छ । बंगलादेशले आईएमएफसँग भुक्तानी सन्तुलन सम्बन्धी सहयोग लिएको केही समय भइसकेको छ । यही प्रयोजनका लागि हामी थप स्रोतहरू खोजिरहेका छौं । सँगसँगै विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकसँग हामी बजेटरी सहयोगका लागि अनुरोध पनि गरेका छौं । नीतिहरूलाई स्थिर बनाउनका लागि यी दुवै किसिमका सहयोग बंगलादेशलाई चाहिएको छ ।

नेपाल र बंगलादेश बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक हुनुपर्छ । यसको शुरुआत कनेक्टिभिटीबाट शुरू हुनुपर्छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सडक तथा रेलमार्गबाट जोडिनु दुवै देशका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हो ।

हामीलाई के थाहा छ भने बंगलादेशको ऋणको दायित्व बढिरहेको छ । यो आईएमएफ वा विश्व बैंकको ऋणका कारण भएको होइन । बंगलादेशले अन्यत्रबाट पनि ऋण लिएको छ, जुन महँगो छ ।

बंगलादेश यसअघि नै न्यून आय भएको मुलुकबाट माथि गइसकेको हुनाले सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमाथिको यसको उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । त्यसो हुँदा भोलिका दिनमा बंगलादेशका लागि ऋण व्यवस्थापन सम्भीर समस्या हुनेवाला छ ।

बंगलादेशले १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी बिलको रकम नतिरेकाले केही भारतीय कम्पनीहरूले बंगलादेशलाई दिइरहेको विद्युत् ठूलो मात्रामा घटाएका छन् । अहिले भारतीय कम्पनी र बंगलादेशबीच यस सम्बन्धमा भइरहेको विवादको अवस्था के छ ?

बंगलादेशले भारतीय कम्पनीलाई तिर्न बाँकी बक्यौता १ अर्ब डलर छैन । यो ७० देखि ८० करोड अमेरिकी डलर हो, त्यसमध्ये पनि हामीले केही रकम तिरिसकेका छौं । हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जाँदा त्यो सम्पूर्ण ऋण हामी तिर्नेछौं ।

भारतबाट विद्युत् आयात गर्न भएको सम्झौता विशेषगरी अदानी ग्रुपसँग भएको सम्झौताको बारेमा अहिले छानबिन भइरहेको छ । सरकारले त्यो सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरिरहेको छ । खासगरी सम्झौतामा विभेदकारी व्यवस्थाहरू छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन हुनेछ ।

सँगसँगै हामीले अदानी समूहका विद्युत् प्लान्टहरूबाट विद्युत् आयात घटाएका छौं । अहिले हिउँद शुरू भइसकेको हुनाले ऊर्जा उपभोगमा ठूलो दबाब छैन ।

हालैको एक अन्तर्वार्तामा बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रा. मोहम्मद युनुसले भारत र बंगलादेश बीचको सम्बन्ध विगतभन्दा तल्लो बिन्दुमा रहेको बताएका थिए । तपाईंलाई भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या के हो र त्यो कसरी समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

मलाई के लाग्छ भने अहिले भारत र बंगलादेश बीचको सम्बन्ध धेरै राम्रो छैन । यो कुरालाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । समस्या कहाँबाट शुरू भयो भने भारतले बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनामाथि ठूलो लगानी गरेको थियो । उनले देश छोडिन् र भारतमा गएर बसेकी छन् । त्यसो हुँदा बंगलादेशमा जे परिवर्तन भयो त्यो स्वीकार गर्न भारतलाई गाह्रो भएको हुनसक्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि दुई मुलुकबीच संवादहरू भएका छन् । बंगलादेशमा रहेका हिन्दू अल्पसंख्यकका विषयमा भारत निकै चिन्तित छ । त्यहाँका अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षाको मुद्दा हुनसक्छ, अल्पसंख्यक र अन्य जोखिममा रहेका समुदायले असुरक्षित अनुभूति गरेका हुनसक्छन् । तर, भारतीय मिडियाले त्यस विषयमा जे भनिरहेका छन्, अवस्था त्यस्तो छैन । कतिपय सन्दर्भमा अवस्थालाई बढाइँचढाइ गरिएको छ, कतिपय झुटा समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका छन् । भारतीय मिडियाहरूले अल्पसंख्यकको विषयलाई चरम हिसाबले देखाइरहेका छन्, जसले त्यो समुदायलाई नै पनि सहयोग पुगिरहेको छैन ।

मैले बंगलादेशका हिन्दूहरूले सबै हिसाबले सुरक्षित महसुस गरेका छन् भन्न खोजेको होइन । तर, हामीले यो विषयलाई कुनै बाह्य हस्तक्षेप विना देशभित्रै कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने बारे सोच्नुपर्छ । यो एउटा विषय हो ।

त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय बंगलादेशमा १५ वर्षसम्म निरंकुश ढंगले शासन गरेकी पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदलाई आतिथ्य प्रदान गरेको छ । उनी त्यो आतिथ्यको दुरुपयोग गर्दै बंगलादेशको आन्तरिक मामलामा विभिन्न किसिमका वक्तव्य दिइरहेकी छन् । अहिले भारतसँग बंगलादेशको भनाइ के हो भने, हाम्रो पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आतिथ्य दिन चाहन्छौ भने त्यो ठीकै छ, तर उनले आफ्नो मुख बन्द गर्नुपर्छ ।

तर, भारत सरकारले प्रदान गरेको आतिथ्यको दुरुपयोग गरी त्यहाँ बसेर उनले राजनीति गर्न पाउँदिनन् । भारतसँग बंगलादेशको विवादको मुख्य विषय यही नै हो ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि तपाईंका सुझाव चाहिं के छन् ?

गत अगस्तदेखि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अगस्त १६ मा प्राध्यापक युनुसलाई फोन गरेर ‘भ्वाइस अफ द ग्लोबल साउथ सम्मेलन’मा भाग लिन निम्ता दिनुभएको थियो । प्राध्यापक युनुसले त्यो निम्तालाई स्वीकार गर्नुभयो र सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनुभयो । त्यसले बंगलादेशको नयाँ सरकार र भारतबीच राम्रो सम्बन्धको सन्देश दिएको थियो ।

तर, दुर्भाग्यवश त्यसपछि भने अवस्थामा सुधार भएन । बंगलादेशका विदेश सल्लाहकार (मन्त्री)ले न्यूयोर्कमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग वार्ता गर्नुभएको थियो । म पनि त्यहाँ थिएँ । त्यसबेला विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीको स्तरमा छलफल अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

गत डिसेम्बर ९ मा भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले बंगलादेश भ्रमण गर्नुभएको थियो । सम्बन्ध सुधारमा त्यो निकै सहयोगी भयो । मिश्रीले भारत फर्केपछि अप्रत्यक्ष रूपमा भारतमा रहेकी बंगलादेशी पूर्वप्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिको भारत सरकारले समर्थन गर्दैन भन्नुभयो । यो वास्तवमै निकै महत्त्वपूर्ण प्रगति हो ।

आउने दिनमा दुई देशका अधिकारीहरू बीचका संवादहरू बढ्नुपर्छ । हामीले हाम्रा व्यापार तथा कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित सम्बन्धहरूलाई नियमित बनाउनुपर्छ । भिसा प्रक्रिया लगायत जनताको स्तरका सम्बन्ध पनि सुधार हुनुपर्छ । हामी आगामी दिनमा भारत सरकारसँग नयाँ उचाइको राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछौं ।

बंगलादेशले दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको संगठन (आसियान) को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तपाईं दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क), त्यसमा पनि बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) उपक्षेत्रीय सहकार्य तथा बिमस्टेकको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

बंगलादेश सार्कलाई पुनर्जीवन दिन अत्यन्तै इच्छुक छ । गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका दौरानमा बंगलादेश सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रा. युनुसले सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखहरूबीच वार्ताको पहल गर्नुभएको थियो । तर, त्यो हुन सकेन । त्यसपछि विदेशमन्त्री तहको बैठक गर्न खोज्यौं, त्यो पनि हुन सकेन । हामीले सार्क मुलुकका राजदूतहरूको बैठक भए पनि गरौं भन्यौं तर केही मुलुकले त्यसमा पनि सहजता महसुस गर्न सकेनन् । त्यसो हुँदा सार्कका सन्दर्भमा बंगलादेश निकै नै प्रतिबद्ध छ । सार्कको भविष्यका बारेमा तपाईंले अरू नै देशलाई सोध्नुपर्छ, हामीलाई होइन ।

सँगसँगै, बंगलादेश निकै खुला र विश्वव्यापीकरण भएको अर्थतन्त्र हो । त्यसो हुँदा यसले संसारभरि नै विभिन्न किसिमका साझेदारीको पहल गर्ने गर्दछ । सार्क स्तरमा सहकार्य हुँदा त्यसका लागि हामी तयार छौं, त्यो हुन नसकेको अवस्थामा उपक्षेत्रीय रूपमा भुटान र नेपालसँग सहकार्य गर्न पनि तयार छौं । हालै नेपाल र बंगलादेश बीच भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातको सम्झौता भयो । भुटानसँग पनि हामी यस्तै सम्झौताको तयारी गरिरहेका छौं ।

हाम्रो मातरबाडी डिप सी पोर्ट खुलेपछि नेपाल, भुटान र भारतको दक्षिणपूर्णी क्षेत्रसँग उपक्षेत्रीय सहकार्यका लागि पहल गरिरहेका छौं । त्यसले नयाँ उपक्षेत्रीय सहकार्यका लागि विल्कुलै नयाँ लाइफलाइन प्रदान गर्नेछ ।

नेपालबाट बंगलादेशको बन्दरगाहमा आयातित सामान लिन जाने ट्रकहरू केही न केही वस्तु निर्यातका लागि पनि लिएर जानुपर्छ, खाली जानुहुँदैन । नेपालसँग मात्रै होइन, हामीले यस्तै किसिमको कनेक्टिभिटी भुटान र उत्तर पूर्वी भारतसँग पनि बनाउनुपर्छ ।

यही क्रममा बंगलादेशले पूर्व एसियाली मुलुकहरूसँग पनि सहकार्यको पहल गरिरहेको छ, आसियान त्यसको एउटा सम्भावना हुनसक्छ । किनभने यो निकै नै राम्रो वृद्धि भइरहेको क्षेत्र हो । त्यस क्षेत्रमा खासगरी मलेसिया र सिंगापुरमा हाम्रा धेरै मानिसले काम गरिरहेका छन् ।

हामी मध्यपूर्वका देशहरूसँग पनि सहकार्य खोजिरहेका छौं । किनभने हाम्रोमा रेमिट्यान्स पठाउने अधिकांश नागरिक त्यहाँ काम गरिरहेका छन् । अमेरिका तथा युरोप हाम्रो निर्यातका ठूला बजार हुन् । बंगलादेश धेरै हिसाबले विश्वव्यापीकरण भएको मुलुक हो, आसियान त्यसको एउटा भाग मात्रै हो ।

सार्कले काम गरिरहेको छैन, त्यसो हुँदा बंगलादेश आसियानतर्फ जाँदैछ भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ ?

सबैभन्दा पहिला हामी सार्कले काम गरोस् भन्ने चाहन्छौं । तर, सार्कले काम गरिरहे तापनि बंगलादेशले अन्य अवसरहरू खोजिरहनुपर्छ । खासगरी हाम्रो निर्यात जहाँ जहाँ जान्छ, ती देशसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाइरहनुपर्छ । अमेरिका, युरोप, जापान, अष्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा बंगलादेशको गार्मेन्ट निर्यात भइरहेको छ भने उनीहरूसँग हामीले सम्बन्ध बनाइरहनुपर्छ ।
त्यस्तै, हाम्रा मानिसहरू जहाँ कामका लागि गइरहेका छन्, उनीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा यो नभए, त्यो गर्ने भन्ने होइन । यस्ता सम्बन्धहरू एकअर्काका परिपूरक हुने गर्छन् ।

नेपाल र बंगलादेश बीचको सम्बन्धलाई चाहिं तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

नेपाल र बंगलादेश बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक हुनुपर्छ । यसको शुरुआत कनेक्टिभिटीबाट शुरू हुनुपर्छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सडक तथा रेलमार्गबाट जोडिनु दुवै देशका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हो ।

नेपालबाट बंगलादेशको बन्दरगाहमा आयातित सामान लिन जाने ट्रकहरू केही न केही वस्तु निर्यातका लागि पनि लिएर जानुपर्छ, खाली जानुहुँदैन । नेपालसँग मात्रै होइन, हामीले यस्तै किसिमको कनेक्टिभिटी भुटान र उत्तर पूर्वी भारतसँग पनि बनाउनुपर्छ ।

भारतले बंगलादेश हुँदै उत्तरपूर्वी क्षेत्रसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सफल भएको छ, तर बंगलादेशले भारत हुँदै त्यस्तै सम्पर्क नेपाल र भुटानसँग स्थापित गर्न पाएको छैन । यो हाम्रो मुख्य चासो हो ।

जब हामीले राम्रो कनेक्टिभिटी स्थापित गर्न सक्छौं, त्यसले हाम्रो व्यापार तथा लगानी सम्बन्ध अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा हामीले सडकको मात्रै होइन, बहु–मोडलको पारवहनको कुरा गर्नुपर्छ । डिजिटल अन्तरआबद्धता, वित्तीय अन्तरआबद्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

स्तरोन्नतिका चुनौती यी दुवै देशमा समान छन् । दुवै देशले सहज संक्रमणको रणनीति तयार गरेका छन् । नेपालले यो रणनीतिलाई मध्यकालीन योजनासँग एकीकृत गरेको छ । यसमा नेपालको योजना आयोगले निकै राम्रो काम गरिरहेको छ ।

नेपालबाट बंगलादेशमा ऊर्जा निर्यात गर्ने दिशामा केही प्रगति भएको छ । भविष्यमा यसको मात्रा बढ्ने अपेक्षा छ । यो हरित ऊर्जा हो । हामी बंगलादेशमा हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउन चाहन्छौं, त्यसैले यस्तै अवसर भुटानसँग पनि खोजिरहेका छौं । यसमा भारतको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने यो ट्रान्जिट देशका रूपमा रहन्छ । त्यसो हुँदा प्रसारण तथा दिगो ऊर्जा प्रवाहका लागि हामी भारतको सहयोग पनि चाहन्छौं ।

बंगलादेशमा मेडिकल तथा कृषि विश्वविद्यालयहरूमा धेरै नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । यो पनि हाम्रो युवा समुदाय बीचको सम्बन्ध विकासको निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

नेपाल र बंगलादेश दुवै देश सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछन् । सहज स्तरोन्नति तथा सहज संक्रमणका लागि दुई मुलुकले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ?

म विकास नीतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिमा रहेको छु, जसले कुन मुलुक स्तरोन्नति हुने, कुन नहुने निर्णय गर्छ । त्यसो हुँदा यस विषयमा अल्पविकसित मुलुकको नागरिक भएकाले मात्रै नभई, विश्वव्यापी बहसमा संलग्न व्यक्तिका रूपमा पनि विशेष चासो छ ।

सन् २०२६ मा बंगलादेश, नेपालका अतिरिक्त लाओस पनि स्तरोन्नति हुँदैछ । यी सबै देशको समस्या करिब समान हुन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या अर्थतन्त्रको विविधीकरण नहुनु हो । स्तरोन्नतिपछि भन्साररहित बजार पहुँच गुम्दा त्यसले ल्याउने धक्काको सामना गर्नु यी मुलुकको चुनौती हो । सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतमा कमी आई यी मुलुकलाई अर्को समस्या पर्न सक्छ । त्यसबाट सृजना हुने खाडललाई वैदेशिक लगानी ल्याएर उनीहरूले कसरी पुर्न सक्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ ।

स्तरोन्नतिका चुनौती यी दुवै देशमा समान छन् । दुवै देशले सहज संक्रमणको रणनीति तयार गरेका छन् । नेपालले यो रणनीतिलाई मध्यकालीन योजनासँग एकीकृत गरेको छ । यसमा नेपालको योजना आयोगले निकै राम्रो काम गरिरहेको छ । बंगलादेशले पनि दस्तावेज तयार गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भनेर हामीले निर्णय गर्दैछौं ।

विश्व समुदायबाट स्तरोन्नतिपछि थप सुविधा के पाउने भन्ने विषयलाई दुई मुलुकले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ । पहिलो– अहिले पाइरहेको बजार पहुँच स्तरोन्नतिपछि पनि पाइरहने कुरा हुन्छ । यसका साथै, सहुलियतपूर्ण ऋणको निरन्तरता, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचकता दिने लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा लबिइङका लागि पनि दुई मुलुकले सहकार्य गर्न सक्छन् ।

नेपाल, बंगलादेश र लाओसले यसरी संयुक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धेरै कुरा हुन सक्छन् । संक्रमणको रणनीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उनीहरूले आ–आफ्नो देशमा जे कुरा सिक्छन्, त्यो अर्को मुलुकका लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ । त्यसो हुँदा त्यस्तो विषय एकआपसमा प्रदान गर्न पनि कुनै मञ्च बनाउन आवश्यक छ ।