२३ पुस, काठमाडौं । उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कानुन आयोग पुगेको छ । विधेयकमा भएका प्रावधानमा विरोध भएपछि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको थियो । ‘विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्न कानुन आयोग पठाइएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पिताम्बर भण्डारीले भने ।

कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकमाथि राय सुझाव मागेको थियो । उपसचिव भण्डारीका अनुसार राय सुझावसहित विधेयक कानुन आयोग पठाइएको हो ।

बुद्धिजिवी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति, सरकारी/सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, व्यवस्थापक, उद्यमी तथा शिक्षासँग मन्त्रालयले राय सुझाव मागेको थियो ।

आयोगले विधेयकमाथि थप छलफल गरिरहेको बताएको छ । ‘मस्यौदा आएको छ । दुई तीन पटक आयोगमा छलफल भयो । थप अध्ययन गरिरहेका छौं । अब खुला छलफलमा लैजान्छौं,’ आयोगका प्रवक्ता गंगाबहादुर खरेलले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयकमा काम गरिरहेका छौं ।’

मस्यौदामा नेपालमा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय कल्पना गरिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राखिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा भएको योगदान, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उन्नयनको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्य विश्वविद्यालयलाई भने पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति हुन नसके प्रदेश विश्वविद्यालयमा घटुवा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति वा सभापति शिक्षामन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । गैरनाफामूलक विश्वविद्यालयमा भने बोर्ड अफ ट्रस्टिजको प्रमुख सभापति वा चेयरमेन हुनेछ ।

मस्यौदाले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय मानव संशाधनको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रूपमा एक उच्च शिक्षा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ ।

सात सदस्यीय सदस्यसहितको आयोगमा दुई जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा गर्न एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहने परिकल्पना गरिएको छ ।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक संसदमा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयल बनाएको विधि विज्ञान प्रविधि विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि प्राप्त वस्तुलाई वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन विधेयक ल्याएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘फरेन्सिक, डीएनए,लागूऔषध जाँचको प्रमाण दिन अफ्ठयारो थियो । यो विधेयकले सहज हुन्छ ।’

सोमबार राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेक मंगलबार दर्ता भएको हो ।

पाँच वटा विधेयक पाइप लाइनमा

शिक्षा मन्त्रालयको पाँच वटा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । अनौपचारिक सिपलाई योग्यतामा जोड्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।

घरमा कपडा सिलाएको होस् या काठको काम गरेको होस् त्यसलाई पनि योग्यतामा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रासायनिक पदार्थसम्बन्धी विधेयकको पनि मस्यौदा मन्त्रालयले बनाएको छ । रासायनिक पदार्थ कति आयत गर्ने कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय यो विधेयकमा समावेश गरिएको छ । नवप्रर्वदक (स्टार्ट अप) विधेयकको पनि मस्यौदा मन्त्रालयले बनाएको छ ।

एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक विधेयकको मस्यौदा पनि मन्त्रालयले बनाइरहेको छ ।

ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक मन्त्रालयमा फिर्ता

ख्वाप विश्वविद्यालय विधेयक भने मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको विधेयक शाखामा यो विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । तर, केही बुँदामा विवाद भएपछि मन्त्रालयमै फिर्ता आएको हो । विधेयकमा विश्वविद्याय पालिका प्रमुखकको अध्यक्षतामा हुने प्रावधनका कारण फिर्ता भएको हो । हाल उच्च शिक्षा प्रदेश र केन्द्रको माहतह रहँदै आएको छ । तर यो विधेयकमा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा हुने प्रावधान संविधनभन्दा बाहिर हुने भएकाले थप छलफलका लागि मन्त्रालयमा फिर्ता आएको हो ।