१९ पुस, काठमाडौं । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शुक्रबार शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमाथि विज्ञहरूले राय सुझाव राखे । विश्वविद्यायले सम्बन्धन दिने कि नदिने विषयमा विज्ञहरूले फरक–फरक मत राखे । यसमा सांसदहरू पनि विभाजित भए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अन्जनीकुमार झाले विश्वविद्यालय भनेर सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान राख्न नहुने तर्क गरे । ‘सम्बन्धन कहाँ दिने भनेर तोक्नुपर्छ । सम्बन्धन नदिने हो भने प्रष्ठिान बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालय लेखेर सम्बन्धन दिन मिल्दैन भन्न पाइँदैन,’ उनले भने । जथाभावी सम्बन्धन दिन नहुनेमा उनको जोड छ ।

‘नाम पोखरा विश्वविद्यालय छ, सम्बधन काठमाडौंमा । नाम पूर्वाञ्चल विश्वविद्याल छ, सम्बन्धन काठमाडौंमा । जनकपुरमा राजर्षी जानकी विश्वविद्यालय छ, सम्बन्धन जुम्लामा छ । सम्बन्धन कहाँ दिने भनेर तोक्नुपर्छ । एउटैले ५०/१०० वटालाई सम्बन्ध दिएको छ । त्रिविको जस्तो सम्बन्धन बढाउँदै जाने हो भने थेग्न नसक्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डीन डा. बालकृष्ण आचार्यले विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिने हो भने प्रतिष्ठानको रूपमा लैजानु पर्ने मत राखे । ‘विधेयकमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नमिल्ने भनेको छ । सम्बन्धन नदिने हो भने प्रतिष्ठानमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालका अध्यक्ष डा. सन्तोयाकुमार ठाकुरले पनि सम्बन्धन दिने कि नदिने द्धिविधा रहेको बताए ।

विज्ञको राय सुझावपछि सांसदहरूले पनि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्नेमा फरक मत राखे । नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजराले विश्वविद्यालय खोलेपछि सम्बन्धन दिने प्रावधान राख्नु पर्नेमा लबिङ गरे । ‘सम्बन्धन दिने विषयमा डाक्टरहरूको दुई थरी राय आयो । विश्वविद्यालय खोलेपछि सम्बन्ध दिने नै हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद महिन्द्रराय यादव भने हजारको तर्कमा सहमत छैनन् । उनले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘सम्बन्धन दिएर विश्वविद्यालय चलेको छैन । राजर्षी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी छैन । टेबुल कुर्सी छैन । जुम्लामा सम्बन्धन दिएको छ । जनशक्ति छैन । त्यसैले विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने होइन अनुसन्धानमुखी बनाउने हो,’ उनले भने ।

सांसद रामप्रकाश चौधरी विश्वविद्यालयले सम्बन्ध दिनुपर्ने पक्षमा उभिए । ‘विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाएन भने राम्रो हुँदैन । कि यस्तै सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्नु पर्‍यो,’ उनले भने ।

सम्बन्धनसँगै अन्य विषय पनि छलफलमा उठ्यो । सांसद रायले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे । ‘मेरिटोक्रेसीबाट नेतृत्व नियुक्ति गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुदैन,’ उनले भने ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष सरला केसी उपकुलपतिमा नर्स पनि जान पाउनेगरी ऐन बनाउनु पर्ने बताइन् । ‘भीसीका लागि नर्स छन् । भीसीमा अरू जानै नहुने भन्ने होइन,’ उनले भनिन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका डीन अशेष ढंगानाले उपकुलपति हुने योग्यतामा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘उपकुलपतिका लागि विद्यावारिधि वा सो सरह लेख्नु पर्छ,’ उनले भने ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डीन डा. बालकृष्ण आचार्यले प्राज्ञिक र विद्या परिषद्लाई मर्ज गर्न सुझाव दिए । जनशक्ति पदपूर्तिका लागि सेवा आयोग बनाउनु पर्ने धारणा उनको छ ।

नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रज्वल जंग पाण्डेले आयुर्वेदलाई पनि जोड्नु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष चोपलाल भुसालले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि सहकुलपति राख्न सुझाव दिए । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय भएकाले उनले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि सहकुलपति बनाउनु पर्ने बताएका हुन् । विधेयकमा शिक्षा मन्त्री मात्र सहकुलपति रहने प्रावधान छ ।

अध्यक्ष भुसालले कुलपति प्रधानमन्त्रीको सट्टा बाहिरबाट राख्नु पर्ने तर्क गरे । ‘कुलपति बारिहबाट राख्यो भने क्रान्तिकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘भीसीका लागि पीएचडी गरेको हुनुपर्ने भनेको छ । पीएचडी वा सो सरहको हुनुपर्ने राख्दा राम्रो हुन्छ ।’ उपकुलपतिका लागि उमेर हद राख्दा राम्रो व्यक्ति नबन्ने जोखिम रहेकाले यसमा सोच्न उनले आग्रह गरे ।

प्राध्यापक डा. ध्रुव अधिकारीले पनि मेरिटोक्रेसीबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजनीति घुसेको ठाउँमा राम्रो भएको छैन । मेरिटोक्रेसीमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

विज्ञ र सांसदले आफ्नो राय राखेपछि समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्नेगरी ऐन बनाउनु पर्ने बताए । ‘विश्वविद्यालयमा दलीयकरण छ । खल्तीबाट फ्याट्टफ्याट्ट दिन रोक्नुपर्छ । योग्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ । भागबन्डामा होइन,’ उनले भने ।

विद्यार्थी र प्राध्यापकले तालाबन्दी गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । ‘प्राध्यापकले जागिर पनि खाने तालाबन्दी पनि गर्ने ? प्राध्यापकले अनुसन्धान गर्ने हो । धर्ना, तालाबन्दी गैरजिम्मेवार काम हो । दण्डको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ?  विद्यार्थीले पढ्ने हो राजनीति गर्ने होइन । राजनीति बाहिर गरियोस्,’ सभापति थापाले भने ।

बैठकमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि विश्वविद्यालयभित्रको दलीय प्रभाव र दबाबलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘विश्वविद्यालयभित्र भएको अहिलेको जुन खालको एउटा दलीय प्रभाव छ, त्यो प्रभावलाई, त्यो दबाबलाई अन्त्य गर्नेगरी यो ऐन बनाउने कुरामा सोचौँ,’ उनले भनिन् ।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रिय सभामा २०८० असोज १९ मा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा २०८० माघ २९ मा पास भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । अहिले यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिमा छलफल चलिरहेको हो ।