१९ पुस, काठमाडौं । एक वर्षअघिसम्म पीडितको सहमतिबिनै गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा कैदीबन्दीहरू छुट्दै आएका थिए ।

तरुण दलका तत्कालीन नेता तथा बाँकेका ‘गुण्डा नाइके’ भनिएका योगराज ढकाल (रिगल) पहुँचको भरमा कैद कट्टा गर्दै ३ असोज २०८० मा संविधान दिवसको अवसरमा कैद मुक्त भए ।

नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको खुडा प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा रिगललाई २०७५ वैशाखमा बाँकेका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

रिगल रिहा भएपछि मानन्धरकी पूर्वपत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट निवेद दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगलको कैद कट्टालाई बदर गर्दै पुन: कारागार बस्नुपर्ने फैसला गर्‍यो ।

१६ कात्तिक २०८० मा खतिवडा, मल्ल र चुडालको इजलासले रिगललाई पुन: जेल मात्रै पुर्‍याएन कैद कट्टामा नयाँ नजिरसमेत स्थापित हुने फैसला गर्‍यो । पीडित पक्षको मन्जुरी लिएर मात्रै कैद कट्टा गर्नुपर्ने फैसलामा भनियो ।

सर्वोच्चले पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र कैदी रिहा गर्नुपर्ने फैसलामा स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरूको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख थियो ।

कैद कट्टाको सूचीमा परेका व्यक्ति नै पूरा अवधि कैद बसेर धमाधम रिहा हुन थाल्दा पनि गृहमन्त्रालयले भने अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली २०७६ संशोधन गरेर मात्रै कैद कट्टा गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । यही बाध्यकारी अवस्था भन्दै हरेक वर्ष १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रिहा हुँदै आएका कैदी रिहा हुन सकेनन् ।

कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली २०७६ संशोधन हुन बाँकी नै रहेको भन्दै १५ जेठ २०८१ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छुट्ने कैदीहरू छुट्न पाएनन् । पछि नियमावली संशोधन गरेर ९ असारमा बल्ल कैद कट्टा गरेर रिहा हुने कैदीहरूको सूची कारागार व्यवस्थापन विभागले निकालेको थियो ।

पहिलो सूचीमा रिहा हुँदै थिए ६२०

पहिलोपटक पीडित पक्षको सहमति लिएर विभागले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ५८६ जना, ३ जना ज्येष्ठ नागरिक र १ भदौ २०७५ भन्दा अघि घटना भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ३१ जना गरी ६२० जनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । ६२० मध्ये ज्यानसम्बन्धी कसुरका मात्रै १३६ जना कैदी थिए । तर, उनीहरू छुट्न पाएनन् ।

गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा उनीहरू छुट्नुपर्नेमा निमायवली संशोधन नहुँदा ढिलो गरी सूचना निकाल्नु परेको कारागार व्यवस्थापन विभाग तत्कालीन जयनारायण आचार्यले बताए । यही बीचमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल भयो र, ३१ असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद् भट्टराईले भने, ‘विभागबाट मन्त्रालयमा सूची पठाइएको हो । तर, अहिलेसम्म निर्णय आएको छैन । निर्णय नभएपछि हामीले छाड्ने कुरा पनि भएन । सूचना निकालेको ६ महिना बित्दा पनि रिहा नभएको कुरा सत्य हो ।’

दोस्रो सूचीका ४९२ पनि छुट्न पाएनन्

अघिल्लो सूची कार्यान्वयन नभएकै अवस्थामा १५ भदौमा कारागार व्यवस्थापन विभागले दोस्रो सूची सार्वजनिक गर्‍यो । पीडित पक्षको सहमति समेत लिएर ४९२ कैदीको सूची निकालिएको थियो । कैदी कट्टा गरेर रिहा गर्न लागिएका उनीहरूविरुद्ध ७ दिनको म्याद राखेर उजुरीसमेत माग गरिएको थियो ।

जसमा जम्मा दुईवटा मात्रै गुनासो आएको थियो । त्यो पनि कैदी स्वयम् र जेलरले गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार डिल्लीबजार कारागारका कैदीले फोनमार्फत पीडित पक्षले सहमति दिँदा पनि कैद कट्टाको सूचीमा आफ्नो नाम नपरेपछि गुनासो टिपाएका थिए । अर्का जेलर भने आफ्नो कारागारबाट कैद कट्टाका लागि सिफारिस गरे पनि एकदमै न्यून संख्यामा मात्रै परेको भन्दै गुनासो टिपाएका थिए ।

तर, यति हुँदा पनि कैद कट्टा गरेर रिहा हुने प्रक्रियामा रहेका कैदीहरू रिहा हुन पाएका छैनन् । यसबारे कारागार व्यवस्थापन विभाग भने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका नभएकाले जानकार नभएको बताउँछ ।

विभागले पठायो, गृहले अड्कायो

कैद कट्टामा परेकाहरूको सूची कारागार व्यवस्थापन विभागले समयमै गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियाे । तर, गृहले कुनै निर्णय लिएन । बरु, अड्काएर राख्यो ।

विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद् भट्टराईले भने, ‘यता (विभाग)बाट मन्त्रालयमा सूची पठाइएको हो । तर, उताबाट अहिलेसम्म केही निर्णय भएर आएको छैन । निर्णय नभएपछि हामीले छाड्ने कुरा पनि भएन । सूचना निकालेको ६ महिना बित्दा पनि रिहा नभएको कुरा सत्य हो ।’

५० प्रतिशत भन्दा बढी कैद भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएकाहरू रिहाइको प्रक्रिया अघि बढेको ६ महिना बित्दा पनि रिहा हुन पाएका छैनन् । बरु यो बीचमा कैद कट्टाको सिफारिमा परेका केही कैदीहरू भने पूरा अवधि कैद बसेर रिहा भइसकेका छन् ।

पूरा अविधि बसेर छुट्दै

कैद कट्टा सिफारिसमा परेका सोलुखुम्बुको सोलुदुधकण्ड नगरपालिका–४ का दावा तामाङ यही १६ पुसमा पूरा अवैध कैद बसेर सोलु कारागारबाट रिहा भइसकेका छन् । उनलाई बहुविवाह मुद्दामा एक वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–८ का सन्तोष राई पनि कैद कट्टाको सूचीमा परेका थिए । तर, कैद कट्टाको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनी पूरा अवधि कैद बसेर १३ पुसमा उदयपुर कारागारबाट रिहा भए । उनी सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा कैद भुक्तान गर्दै थिए ।

तामाङ र राई जस्तै धादिङको गजुरी गाउँपालिका–८ का टेकबहादुर प्रजा पनि कैद कट्टाको सूचीमा परेका थिए । ललितपुरको नख्खु कारागारमा रहेका उनी मुद्रासम्बन्धी कसुरमा जेल परेका थिए । कैद कट्टाको निर्णय हुन नसक्दा उनी ५ पुसमा पूरा अवधि कैद बसेर रिहा भए ।

चोरीको कसुरमा पक्राउ परेर जेल गएका व्यक्ति हुन् ललितपुरको महांकाल गाउँपालिका–५ का अनुप भनिने विकास घिसिङ । उनको नाम पनि कैद कट्टा सूचीमा परेको थियो । तर उनी पनि पूरा अवधि कैद बसेर २४ मंसिरमा केन्द्रीय कारागार सून्धाराबाट रिहा भइसकेका छन् ।

कैद कट्टाको सूचीमा परेका व्यक्ति नै पूरा अवधि कैद बसेर धमाधम रिहा हुन थाल्दा पनि गृहमन्त्रालयले भने अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

गृहका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी यो विषय अझै छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘विभागबाट आएको कैद कट्टा सिफारिस सूची कुनै निर्णय हुन नसकेको कुरा सत्य हो । यसमा अहिले पनि छलफल जारी छ । निर्णय हुन सकेको छैन,’ तिवारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

पीडित पक्षले समेत सहमति दिइसकेको, छुट्ने सूचीमा परेका कसैविरुद्ध पनि कुनै उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा कैदी रिहाको प्रक्रिया ६ महिनादेखि रोकिएको छ ।

विभागबाट आएको सूचीमा निर्णय गरिसकेपछि गृह मन्त्रालयले उक्त सूची मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ । तर, अहिलेसम्म गृहमै छलफलमा रहेको भन्दै सूची अड्काइएको छ । गृहबाट मन्त्रिपरिषद् हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि बल्ल कैद कट्टा गरी रिहा हुने प्रक्रियाको टुंगो लाग्छ । अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेकाले सिफारिसमा परेका कैदीहरू अझै कति समय कारागारमा बस्ने भन्ने टुंगो छैन ।

पीडित पक्षको सहमति लिँदासमेत कैद कट्टा हुन नसकेको भन्दै कैदीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । एक जेलर भन्छन्, ‘कैद कट्टा सूचीमा नाम परेका कैदीहरूले पहिला–पहिला हरेक दिनजसो कहिले छुट्न पाउँछौं भनेर सोध्ने गर्थे । सोध्दासोध्दा उहाँहरूले अब बुझ्न थाल्नु भएछ क्यार आजकल सोध्नै छाडेका छन् ।’