१४ पुस, विराटनगर । कानुन व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले राज्यका निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । सम्मेलनले त्यस्तो समावेशी सहभागिताले मात्रै न्यायको पहुँचमा सुनिश्चितता हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

विराटनगरमा आइतबार समापन भएको ३१औं राष्ट्रिय सम्मेलनले ३१बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संविधानतः राज्यका निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । सम्मेलनमा देशभरबाट एक हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी महिला सहभागी थिए ।

सम्मेलनले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तअनुरूप महिलाको विकास, सशक्तीकरण, राज्यको सम्पूर्ण तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका बुँदा समेटेर विराटनर घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रमार्फत् सम्मेलनले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग ऐनमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा गरिएका यौनजन्य हिंसाको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरूप नभएको हुँदा उक्त परिभाषा संशोधन गर्नुपर्ने, बलात्कारलगायतका महिला तथा बालबालिकाविरूद्धका अपराधका घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

अदालत, बार एसोसिएसन र बार काउन्सिलमा महिलालाई समान अवसर दिनुपर्ने, कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संघीयता कार्यान्व्यनका लागि उच्च अदालतलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेलगायत माग विराटनगर घोषणापत्रमा उल्लेख छन् ।