१२ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को पुस १३ गते तय भएको निर्वाचन नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्न एनओसीलाई निर्देशन दिएको छ ।

राखेपले शुक्रबार एनओसीलाई पत्र लेख्दै सर्वोच्च अदालतले पुस १३ गते हुने भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन लगायतका गतिविधि नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेकोले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । राखेपले उक्त पत्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ गरेको छ ।

कमल बहादुर चित्रकारको एनओसीको निर्वाचन रोकिपाउँ भनी दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले एनओसीको निर्वाचन गर्न रोक लगाएको थियो ।

एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वले पाटन उच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै मंसिर १८ गते एनओसीको विशेष साधारण सभा आयोजना गरी विधान संशोधन गरेर पुस १३ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो ।

जबरजस्ती विधान संशोधन गरेर पुस १३ गतेका घोषणा गरिएको निर्वाचनमा अध्यक्ष बाहेक बाँकी पदमा निर्विरोध भइसकेको छ ।

वर्तमान एनओसी नेतृत्व भने शनिबार अनलाइनमार्फत जसरी पनि बाँकी रहेको अध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्ने पक्षमा लागेको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले शुक्रबार राती फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सर्वोच्चको निर्देशन विपरित नजान एनओसीका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

यसैगरी उच्च अदालत पाटनले पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दे ओलम्पकि कमिटीको निर्वाचन लगायतका गतिविधि नगराउनु नगराउनु भन्ने विषय सोही आदेशबाट सम्बोधन भएकोले सो विषयमा पुन: आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।