१२ पुस, काठमाडौं । पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारको रुपमा परिचित नुवाकोटको शेरा दरबारको १६३ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सिफारिस गरेको छ ।

सीआईबीले चार महिना लामो अनुसन्धानपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

विकेश श्रेष्ठ कुनै बेला माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय सचिव थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघिदेखि नै प्रचण्डको हेडक्वार्टरमा रहेका उनी माओवादी सत्तामा आएपछि पनि प्रचण्डकै टिममा रहे । उनी माओवादीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।

ब्यूरोका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, मन्त्रालयलाई शुक्रबार प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र सिफारिस बुझाइएको छ भने यसमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत लेखी पठाइएको छ ।

प्रहरीले यो मामलामा अनुसन्धान अघि बढाउन ठगी वा लिखत कीर्तेको कसुरमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा तत्काललाई त्यसमार्फत अघि बढ्नसक्ने स्थिति नदेखिएपछि सरकारको नाममा जग्गा ल्याउनुलाई हालको प्राथमिकता बनाइएको अधिकृतहरुले बताएका छन् ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसमा पहिल्यैदेखि चासो राखिरहेकाले हाम्रो सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन त्यहाँ पनि पठाएका छौं’, ती अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ, पछि कीर्ते आकर्षित हुने देखिए सीआईबीले पनि थप अनुसन्धान गर्छ ।’

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, पृथ्वीनारायण शाहको पालाको १८४ रोपनी जग्गा पुस्तैनी सम्पत्तिका रुपमा हस्तान्तरण हुँदै तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी छोरी हेलेन शाह र नातिनी जयन्ती शाहको नाममा आएको थियो ।

तर, भूमि सुधार ऐन (२०२१), मालपोत ऐन (२०३४) लागू भएर कार्यान्वयनमा आउँदा हदबन्दी अनुसार हेलेनको नाममा १२ रोपनी र जयन्तीको नाममा ६ रोपनी ९ आना जग्गा कायम भएको थियो ।

त्यसबेला हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कृषि लगायतको प्रयोजनका लागि दिने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार, बाँकी रहेको १६४ रोपनी १३ आना जग्गा नापी र मालपोत कार्यालयको निर्णयका आधारमा गौरीशंकर फर्मिङ कम्पनीलाई दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

यो प्रक्रियाबाट २०४४ सालदेखि विकेश श्रेष्ठले जग्गाको भोगचलन गर्न थालेको भेटिएको छ । पछि ढड्डामा गौरीशंकर फार्मिङको नाम काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङको नाम बनाएको फेला परेको छ ।

‘पुरानो ढड्डामा नाम काटेर अन्नपूर्ण लेखेको फेला परेको छ, अरु विवरणहरु भेटिएको छैन’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘त्यतिबेला काटेर लेख्ने चलन थियो वा कर्मचारीले प्रलोभनमा परेर केरमेट गरे भन्ने जाँच हुन्छ ।’

प्रहरीका अनुसार, त्यसबेला काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णका लागि कृषि उपज ल्याउने भनेर कम्पनीले जग्गा उपभोग गर्न थालेको देखिन्छ । पछि त्यहाँ कृषि क्याम्पस पनि खोलेको पाइएको छ । यद्यपि, कलेज लामो समयसम्म चलाएको नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘खेती गर्ने भनिएपनि त्यससम्बन्धी कामहरु भएका देखिँदैनन्’, अुनसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘बरु कम्पनीमा सञ्चालकहरु भने बेलाबेला हेरफेर गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ ।’

अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार, २०६६ र २०६७ सालमा कम्पनीमा शेयरधनी थप्दै ७ जना बनाइएको थियो । २०७२ सालमा भने फेरि सञ्चालक हेरफेर गरेर विकेश श्रेष्ठ, अजयकुमार सूर्यवंशी र ध्रुवलाल श्रेष्ठ नेतृत्वमा गएको देखिन्छ ।

‘पछिल्लो समय ध्रुवलाललाई समेत हटाएर छोरा मनोबल श्रेष्ठलाई कम्पनीमा ल्याएको देखिन्छ’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘यसरी कम्पनीलाई एउटा परिवारभित्र मात्र सीमित गरेको देखिँदैन ।’

प्रहरीका अनुसार, अझ मुख्य विषय त उनले कति समयका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिएका हुन् भन्ने केही विवरण देखिँदैन । ‘यससम्बन्धी कागज–पत्रहरु पनि फेला पर्दैनन्’, सीआईबीका अधिकृतहरु भन्छन्, ‘त्यसैले यसमा स्वतः गडबडी देखिएको थियो ।’

स्रोतका अुनसार, पछिल्लो समय यसरी कब्जामा लिइएको नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२, साबिकको भैरवी गाविस–७ को जग्गामा प्लटिङ गर्न थालिएको थियो । जग्गा बिक्री गर्ने भनेर विभिन्न व्यक्तिसँग रकम उठाएको सूचना समेत प्रहरीले संकलन गरेको छ ।

तर, त्यसरी रकम लिइएकामध्ये कतिपय व्यक्तिको पैसा फिर्ता भइसकेको छ । ‘पैसा फिर्ता नभएको भए ठगीमा अनुसन्धान अघि बढ्ने परिस्थिति हुनसक्थ्यो’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, कतिपय पैसा फिर्ता भए, कतिले आश्वसन पाएका कारण प्रहरीसम्म आइपुगेका छैनन् ।’

जग्गा कब्जा गरेर भूमाफियाले प्लटिङ गर्न खोजेको भन्दै ६ वर्षअघि तत्कालीन विप्लव समूहले समेत विरोध स्वरुप शेरादरबारको जग्गामा आफ्नो बोर्ड टाँगेको थियो ।

प्लटिङ गर्न थालिएपछि स्थानीय स्तरमा यसबारे आवाज उठ्न थालेको थियो । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी भूमिगत भएका बेला २०७५ सालमा स्थानीयले नेकपाका नेताहरुसँग समेत यसबारे गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन विप्लव समूहले स्थानीयको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर प्रभाव विस्तार गर्न दरबारको जग्गामा आफूहरुको झण्डा समेत गाडेको जाँचका क्रममा खुलेको छ ।

‘त्यसबेला विप्लव समूहले त्यहाँ एउटा बोर्ड समेत राखेर यो जग्गा भूमाफियाको कब्जामा छ भनेर लेखेको पाइएको छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘हामीले त्यसबेलाका तस्वीर र विज्ञप्तिहरु पनि संकलन गरेका छौं ।’

त्यसबेला विप्लव समूहले घोषणा गरेको जनपरिषद् नुवाकोटको नाममा जारी विज्ञप्तिमा ‘कृषि ट्रष्टको नाममा भूमाफियाले करोडौं रकममा बेचबिखन गरेको’ भनिएको छ । विप्लवले त्यसबेला विकेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा त्यो जग्गा भोगचलन हुँदै आएको भन्दै तुरुन्त छाड्न उर्दी जारी गरिएको थियो ।

मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को मानवअधिकार पोर्टलमा उल्लेख भएअनुसार, विप्लव समूहका नेता विन्तोष सिलवाल (अशोक) ले उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर विक्री गर्ने प्रयास थालिएकाले जग्गा कब्जा गरिएको बताएका थिए ।

विप्लव समूहले त्यसबेला हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्थानीयलाई नै दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘यी सबै विषयहरुमा शेरा दरबारको जग्गा निजी कम्पनीमा लगेर प्लटिङ गरेर विक्री गर्ने योजना बनाएको पुष्टि हुने आधारहरु देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘यिनै विषयहरुलाई आधार बनाएर यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेका छौं ।’

मालपोत ऐनअनुसार नै जग्गा जफत हुने भएकाले सिफारिस गरिएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । त्यसमा कर्मचारीहरुको मिलेमतोको पाटोमा भने अख्तियारबाट जाँच हुने अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

पृथ्वीनारायण शाकालीन इतिहास भएको शेरा दरबारका केही भग्नावशेष अझै भएपनि संरक्षण अभावमा अलपत्र रहेको स्थानीय बताउँछन् ।