२ पुस, काठमाडौं । मीन गुरूङबाट १० रोपनी १४ आना जग्गासहित केन्द्रीय मुख्यालय भवन दानमा लिने नेकपा एमालेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरेकाले अब एमालेले केन्द्रीय कार्यालय भवन गुरुङबाट दानमा लिने बाटो खुलेको छ ।

घोषणा बमोजिम गुरुङले पनि भवन बनाइदिए भने आउने दशैंको घटस्थापनाका दिन एमालेसँग एउटा भव्य केन्द्रीय कार्यालय हुनेछ । यसको जस/अपजस पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै जानेछ ।

किनकि केन्द्रीय मुख्यालय दानमा लिने निर्णय, शिल्यान्यास गर्नेदेखि सार्वजनिक आलोचना समेत लगभग ओली एक्लैले खेपिरहेका छन् । पार्टीको औपचारिक बैठकमा दानमा कार्यालय भवन लिने निर्णयबारे जानकारी गराइए पनि अरु पार्टी पदाधिकारीले यसप्रति अपनत्व लिएको देखिंदैन । बरू उनीहरू मौन बस्ने नीतिमा देखिन्छन् ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरू नबोलेपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले वक्तव्य निकालेर दानमा कार्यालय लिने निर्णयको बचाउ गरेका थिए । ‘यसमा कुनै किसिमको पनि सौदाबाजी र लेनादेना छैन । उहाँका (मीन गुरुङ) नाममा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको बारेमा उहाँ आफैले फेस गर्ने हो, संविधान कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन’, गौतमको वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

१ कात्तिकमा जारी त्यो वक्तव्य मार्फत् गौतमले मीन गुरुङ विद्यार्थीकालबाटै एमाले रहेको तर्क गरेका थिए । तर दानमा कार्यालय लिने निर्णयप्रति एमाले पंक्तिले सामुहिक बचाउ गरेको देखिएन ।

बरु पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य डा. बिन्दा पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमेल्सेना लगायत नेताहरू चर्को आपत्ति जनाए । यी नेताहरूले केन्द्रीय कार्यालय भवन विवादित व्यापारीबाट लिन नहुने र लिने प्रक्रिया पनि सही नरहेको तर्क गरेका थिए ।

तर ओली–गुरुङ दम्पत्तिबाट २५ असोजमा कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा शिलान्यास गरिएको भवन लिएरै छोड्ने अडानमा ओली देखिए । सार्वजनिक आलोचनालाई उनले उल्टै प्रश्न मार्फत् टारे भने पार्टीभित्र नेताहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

यो विषय सर्वोच्च पुग्यो । गत १२ कात्तिकमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जग्गाको हक हस्तान्तरण र भवन निर्माण कार्य तत्काललाई रोक्न अन्तिम आदेश दियो ।

यस्तो आदेशप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । १६ कात्तिकमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘अदालतले प्रथम दृष्टिमै, अरुले बनाए जस्तो होइन एमालेले बनाएको बेठिक छैन भनिसक्यो । त्यसमा पनि केही छैन ।’

त्यही सम्बोधनमा ओलीले अरु दलले पनि दानमै कार्यालय बनाएको र चुनाव पनि व्यापारीकै पैसाले लड्ने गरेको तर्क गरेका थिए । ‘दान नभएका, आफ्नै पैसाले किनेका कुन चाहिँ पार्टी अफिस छ मलाई देखाइदिनुस् न है । आफ्नै पैसाले चुनाव लडेका को–को छन्, मलाई बताइदिनु है’ ओलीले भनेका थिए, ‘अब २० जनाले दान दियो कि एउटाले दियो त्यति फरक हो ।’

यसरी मीन गुरुङबाट कार्यालय दानमा लिने निर्णयमा अडिग ओलीको अडानलाई अनुमोदन गर्नेगरी सोमबार, (१ पुसमा) सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको छ ।

एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य चाहिँ अदालतको फैसलापछि ओलीले जितेको र एमालेले हारेको परिस्थिति बनेको बताउँछन् । ‘यो मुद्दामा अध्यक्षको निर्णय सदर भयो, तर एमाले पंक्तिले शिर उठाएर आफ्नो इतिहास र सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताबारे बोल्न सक्ने स्थिति रहेन’, ती नेता भन्छन् ।

स्पष्टीकरणमा परेकी विन्दा पाण्डेले त त्यसैबेला एउटा विवादित व्यापारीले बनाइदिने कार्यालयबाट पार्टी चलाउनुलाई साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम भनेकि थिइन्।
एमाले जस्तो विशाल संगठनात्मक संरचना भएको पार्टीले आफ्नै मेहनतमा भवन उभ्याउन सकिने उनको तर्क छ ।

गुरूङबाट दानमा कार्यालय लिनुअघि एमालेको संस्थागत निर्णय पनि ‘आफ्नो कार्यालय, आफैं बनाउने’ भन्ने नै थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा मुख्यालय निर्माण अभियान थालेर हरेक पार्टी सदस्यबाट रु.१०० संकलन थालेको थियो ।

नेताहरूका अनुसार २०५० सालमा पनि पार्टी कार्यकर्ताको शुल्क र शुभेच्छुकहरूबाट चन्दा संकलन गरेरै मदननगर बल्खुमा मुख्यालय बनाइएको थियो । बल्खुको भवन बनाउने कार्यको नेतृत्व वामदेव गौतमले गरेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले भने कार्यकर्ताको लेबी र शुभेच्छुकहरूबाट संकलन हुने सानो–तिनो बजेटको झण्झट छोडेर ठूला व्यापारीबाट बन्ने भव्य भवन लिने निर्णय लिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीबाट एक अर्ब बराबरको भवन दानमा लिने निर्णय गरेपछि एमाले र ओलीको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

‘कार्यकर्ताको सानोतिनो लेबी र चन्दाबाट कार्यालय बनाउन झण्झट होला, तर अपनत्व बढ्छ । इमान र पारदर्शी देखिदा जनताको विश्वास हुन्छ’ ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘तर एमाले नेतृत्वले आफ्नो पार्टी संरचनाको शक्तिमा विश्वास गरेन, र चुक्दैछौं ।’

यी नेताले गरेजस्तो तर्कमा सहमत हुने विशाल पंक्ति एमालेभित्र छ । तर उनीहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । किनकि ओलीको निर्णयमा असहमति राखेर पार्टीभित्र बस्न सक्ने अवस्था अहिलेको एमालेमा छैन ।

यही प्रकरणमा नेताहरूमाथि चलिरहेको कारबाहीबाटै एमालेभित्र ओलीको निर्णयमा फरक मत राखेर बस्न सकिने पस्थिति नरहेको बलियो उदाहरण हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनामाथि कारबाही प्रक्रिया रोकिए पनि तल्ला कमिटीका नेताहरू धमाधम निलम्बनमा परिरहेका छन् ।

कार्यालय दानमा लिने निर्णयप्रति विरोध जनाएकै कारण गत ११ मंसिरमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरीलाई पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरियो ।
बाँके जिल्ला कमिटीले चौधरीलाई पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेको आरोप लगाएको थियो ।

‘स्पष्टीकरणको जवाफ दिने सन्दर्भमा आफ्ना कमी कमजोरीप्रति महसुस गर्नुको साटो उल्टै पार्टी नेता, कार्यकर्ता र समग्र पार्टीका विरुद्ध लिखित जवाफ दिनुभएको हुँदा तपाईंलाई पार्टी विधानको धारा ८१ (७) को अनुशासनको कार्बाहीको व्यवस्था अनुरूप पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराउँदछु’, बाँके एमालेका अध्यक्ष निरक गुरुङले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बाँके–१ (ख) बाट निर्वाचित सांसद चौधरी यसअघि लुम्बिनी प्रदेशकै उपसचिव थिए । चौधरीलाई साथ दिने अरु चार नेतालाई पनि पार्टीबाट निलम्बन गरिएको छ ।

बाँकेमा जस्तै निर्णय उदयपुर र अछाममा पनि भएको छ । दानमा कार्यालय लिन नहुने पक्षमा उभिएका नेताहरूलाई साथ दिनेगरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भन्दै पूर्व प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधियो । व्यापारीबाट दान लिएर पार्टी चलाउनु गलत भएको लेखिरहेकाले उदयपुर एमालेका पूर्व जिल्ला उपाध्यक्ष कार्कीलाई कोशी प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोध्यो ।

भीम रावललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गरेकाले अछामका स्थानीय नेताहरूलाई पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसरी केन्द्रका नेताहरूको कारबाही प्रक्रिया रोकिंदा पनि प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू कारबाहीमा परिरहेका छन् ।

संभवतः अदालतको आदेशपछि गत १२ कात्तिकमा स्पष्टीकरणपत्र बुझाएका विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनामाथि कारबाही प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्न सक्छ । किनकि ओलीले आफ्नो निर्णयमा असहमति जनाएर एमालेमा बस्न असंभव रहेको तथ्य विगतबाटै पुष्टि गर्दै आएका छन् ।