१ पुस, काठमाडौं । चीनसँग सरकारले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता अघि बढाउन लाग्दा प्रतिपक्षीमात्रै नभई सत्तारुढ कांग्रेसबाट ऋण होइन, अनुदान भन्ने आवाज उठेको थियो । त्यसै नाराको दबाबस्वरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले दरबारमार्गमा ७ मंसिरमा आयोजित कार्यक्रममा चीनसँग ऋण होइन, अनुदानमा सहयोग लिने सफाइ दिनु परेको थियो ।

चीनसँग एड फाइनान्सिङ शब्द राखेर सम्झौता गरिए पनि कांग्रेसकै नेताहरु यसको मोडालिटी के हो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा सोमबार राजधानीको एसियाली विकास बैंक एडिबी कार्यालयअघि ऋण होइन, अनुदान भन्ने नारा लाग्यो ।

नेपाल र एडीबीबीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (एमआईआईपी) र जलवायु कार्यान्वयनका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भए पनि काठमाडौंमा यसको विरोध सुरु भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा गत बुधबार उक्त सहमति भएको थियो, जसको विरोधमा जलवायु न्यायको लागि लड्ने संस्थाहरूले प्रदर्शन आयोजना गर्नुपरेको बताएका हुन् ।

बुधबार अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका कन्ट्री डाइरेक्टर एर्नाड काचोसले उक्त सम्झौता गरेका थिए ।

प्रदर्शन आयोजकहरुले जलवायु अनुकुलन र न्यायको एजेन्डामा आफूहरु ओलिएको बताए पनि कतिपयले भर्खरै चीनविरुद्ध अनुदान एजेन्डा उठेकै काउन्टरमा पश्चिमा राष्ट्रको विरोध चलेको आशंका गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् तस्वीरहरू :