३० मंसिर, काठमाडौं । गत २३ मंसिरमा दमक भ्यूटावर व्यापारिक कम्प्लेक्स उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधुनिक शहर बनाउने घोषणा गरे । झापाको गृहनगरमा आधुनिक शहर बसाउने कुरा त गर्दै गर्दा २०६७ देखि देशभर ‘नयाँ र स्मार्ट शहर’का रुपमा शिलान्यास गरेर छाडिएका ५० भन्दा बढी आयोजनाहरुको स्मरण भने गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ६ साउन संसदमा विश्वासको मत माग्दै गरेको सम्बोधनलाई स्मरण गर्ने हो भने उनले यसरी आफ्ना क्षेत्र केन्द्रित नयाँ योजनाको आश्वासन बाँड्ने थिएनन्, बरु अधुरा आयोजनाहरु सक्नेतर्फ उनको जोड हुने थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता यसअघि चलिरहेकै परियोजना सम्पन्न गर्ने हो मात्रै बताएका थिएनन्, वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका र पूरा हुन नसकिरहेका परियोजनाहरु सम्पन्न गर्नु मुख्य प्राथमिकता हुने बताएका थिए ।

‘सबै मन्त्रालय अन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता थियो । ओलीले क्षमता अभिबृद्धि, मूल्यांकन, नीतिगत सुधार र रोकिएको पैसा निकासा प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।

यो बीचमा ओलीले मन्त्रीहरुलाई विकास आयोजनाको गति बढाउन निर्देशन दिइरहे । तर आयोजनाका समस्याहरु हल गर्न र आयोजना प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने समन्वयको काम शून्यप्रायः रह्यो । प्रधानमन्त्री भएको ५ महिना बित्दा पनि ओली ‘एक्सन रुम’मा ‘एक्सन’का लागि प्रवेश गरेका छैनन् ।

गत ९ मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुका बारेमा ब्रिफिङ लिएर निर्देशन नै निर्देशन दिए, तर मन्त्रालयहरुमार्फत आयोजनाहरुमा ‘फलोअप’ गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम गरिरहेको छैन ।

ओलीले चाहेको भए आफैंले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरेको ‘एक्सन रुम’को प्रयोग गरेर विकास आयोजनाहरुलाई पुनर्जीवन दिनसक्थे । ‘एक्सन रुम’बाटै आयोजनाका अधिकारी, ठेकेदार र स्थानीय तहका प्रमुख तथा जिम्मेवार अधिकारीसँग रिपोर्ट लिएर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालय उदासीन छ ।

समस्याग्रस्त राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा समेत आयोजनाहरुको गतिमति सुधार्ने गरी समन्वय, सहजीकरण, दबाब र उचित हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय तत्पर देखिएको छैन ।

नेपाली सेनाले बनाइरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गसहित उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी, महाकाली), बुटवल–नारायणगढ, मुग्लिन–पोखरा, मुग्लिन–नागढुंगा लगायतका कयौं सडक आयोजनाहरु सुस्त निर्माणको सिकार छन् ।

यस्ता राजमार्गका विभिन्न सडक खण्ड र त्यसमा बन्नुुपर्ने पुलहरु समयमै निर्माण नहुँदा स्थानीयले सास्ती भोगिरहेका छन् भने ढिलाइले लागत र अवधि बढाइरहेको छ । धेरै आयोजनाहरुमा ठेक्का लागेर पनि काम भइरहेको छैन भने कतिपय सडक खण्डहरु ठेक्का नै लाग्न नसकेर अलपत्र छन् । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम बजेट अभावमै थलिएको छ ।

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सिंहदरबार भित्रैको संसद भवन कहिले बनिसक्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । बाढी प्रभावित मेलम्ची खानेपानी आयोजना मुहान (हेडवर्क्स) फेर्ने योजना अलपत्र छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगानी कसरी जुटाउने भन्ने अलमल कायमै छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले अध्ययनको जिम्मा लिएर अल्झाएको छ । एमसीसीको प्रसारणलाइन परियोजना टेन्डर प्रक्रियामै अलमलिएको छ । सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, भेरी–बबई, महाकाली लगायतका सिँचाइ परियोजनाहरु नहर निर्माणमा भएको ढिलाइले वर्षौंदेखि अलमलमै छन् । सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा परियोजनामा हेडवक्र्सतर्फको काम सन्तोषजनक छैन ।

बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडालिटीमा कसरी लगानी जुटाएर अघि बढाउने भन्नेबारे सरकार अन्योलमै छ । गौरवका आयोजनामा समेटिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएकै छैन । बहुवर्षीय ठेक्का लागेका र आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी तय भएका कयौं आयोजनाहरुको हालत उस्तै छ ।

सडक विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रिपोर्ट लिएर अलपत्र आयोजनाहरुमा छिटो काम गराउन दबाब र प्रोत्साहन दिन सक्ने बताउँछन् । ‘भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजनाहरुमा काम हुँदा वा नहुँदाको अवस्थामा नै एक्सन रुमबाट आयोजनाका अधिकारीहरुसँग सोझै छलफल गरेको र धन्यवाद समेत दिएको सुनिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘हाम्रोमा पनि प्रधानमन्त्रीले आयोजनाबारे प्रत्यक्ष चासो राखेको र जुनसुकै बेला आफैंले जानकारी माग्न सक्छन् भन्ने बनाउन सके काममा गति दिन सकिन्थ्यो ।’

१५ जेठ २०७६ देखि सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ओलीले नै अत्याधुनिक सुविधासहितको एक्सन रुम तयार गरेर सञ्चालनमा ल्याएका थिए । ६ असोज, २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक घण्टा बसेर विभिन्न आयोजनाहरुको प्रगति र अवस्था जानकारी लिएका थिए । अधिकांश समय सरकारी निवास बालुवाटारबाटै सरकार चलाएका ओली त्यसपछि एक्सन रुमको उपयोग गर्ने कार्ययोजना नबनाई विदा भए ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबा त झन् ‘एक्सन रुम’ पस्दै पसेनन् । त्यसैले करिब ४ वर्षको अधिकांश समयमा एक्सन रुमबाट कुनै पनि काम भएनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो नदिएपछि यो रुममा जाडिएको आयोजनाहरुबाट लाइभ फुटेज पनि आउन छाडिसकेका थिए । धेरै आयोजनामा जोडिएका सीसी टिभी क्यामेराहरु बिग्रँदा पनि मर्मत गरिएनन् ।

प्रधानमन्त्री भएको ८ महिनापछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने ‘एक्सन रुम’ प्रयोगमा ल्याउन चासो दिएका थिए । १३ असार २०८० मा प्रचण्डले करिब साढे ३ वर्षपछि एक्सन रुमको प्रयोग गरेर भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन परियोजनाबारे जानकारी लिएपछि यसको प्रयोग बढ्ने आशा थियो ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीहरुलाई ‘एक्सन रुम’को प्रयोग गरेर ठूला आयोजनाको ‘लाइभ मनिटरिङ’ प्रभावकारी बनाउन र कम्तीमा महिनाको एकपटक आफूलाई पनि जानकारी गराउने कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसकै आधारमा ‘एक्सन रुम’लाई नियमित प्रयोगमा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न प्राविधिक सुधारको काम गरेका थियो । त्यो कामको नेतृत्व गरेका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्याल अहिले मुख्यसचिव छन् ।

स्तरीकरणपछि पनि ‘एक्सन रुम’ चलाउन इच्छा गर्ने तर समय व्यवस्थापन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिमा ब्रेक भने लागेन । यस्ता रुमलाई प्रयोग गर्न कर्मचारीलाई पनि प्रोत्साहित गरिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ६ महिनापछि २ पुस २०८० मा बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको अवस्था बुझ्न दोस्रोपटक एक्सन रुम छिरेका थिए । उनले एक्सन रुमबाटै नयाँ ठेक्का लगाएर भएपनि काम छिटो भनेपछि आयोजनामा केही गति समेत बढेको थियो ।

८ माघ २०८० मा उनले तेस्रो पटक सिक्टा सिँचाइ आयोजना र महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) को प्रगति र समस्याहरूबारे त्यहीँ बसेर जानकारी लिएका थिए ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी एक्सन रुम बनाएको थियो । सिंहदरबारको आधुनिक प्रविधियुक्त कक्षबाट गौरवका आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन (लाइभ मनिटरिङ) गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो कक्षबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव तथा सचिवहरुले आयोजना प्रमुखसँग ‘लाइभ’ कुराकानी र छलफल गर्न सक्छन् ।

यो रुममा बसेर राजमार्ग, रेलमार्ग र सिँचाइ नहरजस्ता रेखीय पूर्वाधारबाहेकका गौरवका अयोजनाहरुमा भइरहेका काम समेत समेत प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ । जलविद्युत, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्स सुरुङ, आयोजनाका मुख्य निर्माणस्थल र आयोजना कार्यालयहरुमा सीसी क्यामरासहितको आधुनिक प्रणाली जोडिएको छ । आवश्यक देखिएमा प्रधानमन्त्री तथा सचिवहरुले आयोजना प्रमुखसँग एक्सन रुमबाटै सीधै रिपोर्टिङ लिन र निर्देशन दिन पनि सक्छन् । आयोजनाहरुमा जोडिने सीसी क्यामेराको लाइभ फुटेज २४ घण्टा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रणालीमा आइरहन्छ ।

‘एक्सन रुम’मा ठूला मनिटरहरु जडान गरिएका छन् । आफ्नै सर्भर राखेर तयार गरिएको यो कक्षलाई ठूला आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्न र परेका समस्या सल्टाउन अब अधिकतम् उपयोग गर्ने सरकारी योजना थियो । अन्तरसरकारी समन्वय गरेर आयोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सहयोगी बन्नसक्ने एक्सन रुम अहिले पनि प्रयोगहीन छ ।

पूर्वविद् सूर्यराज आचार्य पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन पद्धति भत्किएकाले अब आयोजना छनोटदेखिकै प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले एक्सन रुम चलाएर मात्रै पनि अब आयोजनाका तमाम समस्या सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था छैन,’ आचार्यले भने,‘अब आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले आफ्नो प्राविधिक ज्ञान र बिबेक प्रयोग हुने र सरकारले आयोजनाको समस्या फुकाउन पर्याप्त समन्वय र सहजीरण गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।’

सडक विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित भ्एर छानिएका परियोजनाहरु ठेक्का नलागेको भएर अघि नबढाउने र ठेक्का लागे पनि आर्थिक भार मात्रै थोपर्ने खालका भए ठेकेदारसँगको सहमतिमा सम्झौता रद्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइहाल्नुपर्ने बताउँछन् । भुक्तानी समस्या भएका परियोजनालाई सहजीकरण गर्ने र समयमै काम नभएर अड्किएका परियोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्दा हुने मुद्दा मामिलाजस्ता व्यवधानको दोषी सम्बद्ध अधिकारी नै हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

‘आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णयहरुको बचाउ उच्च राजनीतिक हतबाट हुनपर्छ,’ नेपालले भने,‘ठूला आयोजना सक्न गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्री र उहाँको कार्यालयकै हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले समस्याग्रस्त आयोजनाहरुमा स्थलतगत रुपमै अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् । आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले एक्सन रुमको प्रयोग पनि गर्ने उनले बताए ।

‘सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन परियोजना र फोहोर पानी प्रशोधन निर्माण परियोजनाहरुबारे स्थलगत अनुगमन गरेर त्यसका समस्याहरुको गहिराइमै पुग्न प्रयत्न गरेका छौं,’ उनले भने,‘महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई गति दिन हामीले पर्याप्त पहल र अनुगमन गरिरहेका छौं ।’