२७ मंसिर, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले संघीय सरकारका गृहमन्त्रीसामू बिहीबार अनौठो गुनासो राखे, ‘मन्त्री बनेको डेढ महिनाजति भयो, न कोही उजुरी हाल्न आउँछन्, न केही गर्न आउँछन् ।’

खासमा प्रदेशको गृह मन्त्रालयमा आएर ‘केही काम हुन्छ’ भन्ने सेवाग्राहीलाई विश्वासै नभएको उनको जिकिर छ । सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई राजधानीमा बोलाएर गरिएको गोष्ठीमा उनले सेवाग्राहीलाई प्रादेशिक संरचनाप्रति विश्वास नरहेको मात्र सुनाएनन्, प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले समेत नपत्याउने टिप्पणी गरे ।

‘मन्त्री भएको डेढ महिना जति भयो, प्रदेशका डीआईजी सा’बसँग एक पटक मात्र कुरा भएको छ’, उनले थपे, ‘मन्त्री भएर मैले नै पटकपटक फोन गरेर सोध्नुपर्ने हो कि प्रदेशका मन्त्रीप्रति उहाँको केही जिम्मेवारी पनि हुन्छ ?’

प्रदेशका डीआईजी मात्र होइन, प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा ट्राफिक कार्यालयले आफूहरुको कुरा नसुनेको अग्रवालले बताइरहँदा गृहमन्त्री रमेश लेखकले चुपचाप सुनिरहे । उनले गृहमन्त्री लेखकलाई फेरि सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरुले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न भनेर कहिल्यै निर्देशन दिनुभएको छ ?’

त्यस्तो निर्देशन गएको भएपनि प्रदेशमा क्रियाशिल संरचनाहरु त्यसलाई टेरिरहेका छन् कि छैनन् भन्दै उनले सोधे । कम्तिमा प्रदेशमा खटिँदा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसँग सहकार्य गरेर काम गर्न लिखित निर्देशन दिन उनले अनुरोध गरे ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीका लागि विडम्बनाका थुप्रै विषयहरु रहेको उनले सुनाए । ‘प्रदेशको सुरक्षाका लागि कहाँनेर छिद्र छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, के गर्ने भन्ने उपाय हामीलाई थाहा छ’, उनले भने, ‘तर, अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ, गर्न सक्ने केही ठाउँ छैन ।’

लुम्बिनीका मन्त्री अग्रवालको भनाइमा, अहिले लुम्बिनीमा अपराधका घटना बढेको भन्दै दैनिकजसो प्रश्न उठिरहन्छन् । ‘क्यासिनोमा ६०/७० प्रतिशत नेपाली गइरहेका छन्, तराईमा च्याउजस्तै खुलेका स्पाभित्र अवैध गतिविधि भइरहेका छन्’, उनले थपे, ‘लुम्बिनीका पाँच जिल्ला सीमासँग जोडिएका छन्, तस्करी हुन्छ, सबै कुरा थाहा पाएर पनि केही गर्न सकिएको छैन ।’

केन्द्र सरकारले कम्तिमा नियमन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार मात्र दिएको भएपनि परिस्थिति फरक हुने उनको टिप्पणी छ । तत्काललाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार मात्र आफूहरुलाई दिइँदा पनि प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार हुने उनको तर्क छ ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पनि उस्तै गुनासो गरे । केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नमान्दा प्रदेश संरचना नै बदनाम बन्दै गएको उनको विश्लेषण छ ।

‘प्रदेश किन बदनाम भयो ? यसको खास कारण प्रदेशलाई अधिकार नदिनु हो’, उनले भने, ‘संविधानले स्पष्ट गरेको मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको क्षेत्राधिकारमा पनि शान्ति सुरक्षाबारे उल्लेख छ, तर, यो अधिकार दिन किन ढिलाइ ?’

कोशीमा अहिले सवारी दुर्घटना बढिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भण्डारीले कानूनी स्पष्टताको अभावले चाहेर पनि काम गर्न नसकिरहेको बताए । ‘कानूनबाट स्पष्ट व्यवस्था होस् त कोशी प्रदेशमा हामी ६ महिनाभित्र दुर्घटना नियन्त्रण गरिदिन्छौं’, उनले टिप्पणी गरे, ‘कानूनी हैसियत नभएकाले गर्न सक्ने, क्षमता, हैसियत भएका काम पनि गर्न सकेनौं ।’

उनले संघलाई कति अधिकार चाहिन्छ, त्यति राखे हुने तर क्षेत्राधिकार नटुंग्याइ अल्मल्याउन नहुने बताए । ‘ट्राफिक व्यवस्थापन र न्यूनिकरणको अधिकार प्रदेशलाई छ, त्यसअनुसार हामीलाई काम गर्न दिउँ न’, भण्डारीले जिकिर गरे, ‘कतिपय प्रदेशमा पैसा गएर राज्य कमजोर हुन्छ भन्छन्, तर राज्य बलियो बनाउने त उत्पादन, राजश्व र रोजगारी बढाएर हो नि ।’

उनले क्षेत्राधिकारको द्वेधतालाई हल गरेर यथाशीघ्र प्रदेशलाई कानून दिनुपर्ने बताए । संविधानले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएपनि संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेशले प्रहरी सम्बन्धी अधिकार पाएको छैन ।

संघले ऐन नल्याए पनि प्रदेशहरुले पहिल्यै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । ‘बन्नुपर्ने कानुन बेलामा नबन्दा सबै प्रदेशका पीडा, कठिनाइ उस्तै छन्’, मधेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखी भन्छन्, ‘संघीय सरकारको जुन लय छ, त्यसले संविधान, संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा हामी कति सङ्कीर्ण र पूर्वाग्राही छौं भन्ने देखाउँछ ।’

उनले सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वले संविधानप्रति निष्पक्ष ढंगले काम नगरेको भन्दै थपे, ‘प्रदेशले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नपाउँदा हामीले कुनै न कुनै रुपमा शान्ति कायम गराउने विषयमा कमी आएको अनुभव गरेका छौं ।’ अरु ६ प्रदेशभन्दा मधेश फरक प्रकृतिको भएको भन्दै उनले संघीय सरकारका गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई ध्यान दिन अनुरोध गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिरा सार्कीले पनि प्रहरी ऐन चाँडै ल्याइदिन अनुरोध गरेका छन् । ‘अधिकार नहुने हो भने प्रदेशमा संरचना मात्र भएर अर्थ हुँदैन’, उनी थप्छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संघले अधिकार नदिँदा प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य देखाउन नसकेको बताए । ‘प्रहरी समायोजनको विषयमा एक जना पूर्वप्रहरी प्रमुखले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई अगाडि, पछाडि राखेर हिँड्न प्रहरी चाहियो भनेको पनि सुनेँ’, उनले थपे, ‘त्यो त अहिले पनि भएकै छ, खासमा संघीयता बलियो बनाउने सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम नहुँदा संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको छैन ।’

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने यो मामलामा अझ खरो सुनिए । ‘धैर्यताको बाँधले सीमा नाघ्ने अवस्थामा पुगेको छ’, लामिछानेले भने, ‘प्रहरी २०१२ सालमा बनेको ऐनले चलिरहेको छ, संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको यत्तिका समय हुँदा पनि नयाँ ऐन आएको छैन ।’

संघीय संरचनामा प्रदेश सरकार गतिशील, केन्द्रीय र स्थानीय सरकार समन्वयकारी भूमिकामा रहेको भन्दै उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाए मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।’

अहिले अधिकार क्षेत्रमा पर्ने शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउँदा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरु जिम्मेवारीका हिसाबले केही काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेर ‘बुख्याचा जस्तो बन्न पुगेको’ उनले सुनाए ।

अधिकार नदिँदा कार्यसम्पादन हुन नसकेको र कमजोर कार्यसम्पादनले जनतामा संरचनाप्रति नै नैराश्यता पैदा गराएको उनले बताएका छन् । यस्तोमा यथाशीघ्र कानून बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन् ।

नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउँदा अत्यधिक ढिलाइ भएको इतिहास रहेको भन्दै उनले अध्यादेशमार्फत नै प्रहरी ऐन ल्याउन माग गरेका छन् ।

जवाफमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने एक वा दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर प्रहरी ऐनलाई संघीय सदनमा पेश गर्ने तयारी रहेको बताए ।

‘संविधानले नै भनेकाले समायोजनमा जानलाई द्विविधा छैन, तर कतिपय मिलाउनुपर्ने विषयहरु छन्’, उनले थपे, ‘अहिले सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरिसकेका छौं, छिट्टै सदनमा लान्छौं ।’

तस्वीरहरुः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर