२४ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा एउटा शब्दावली करिब करिब बदनाम छ : नेपाली टाइम । कुनै बैठक समारोह आदिमा निर्धारित समयभन्दा ढिलो हुनु नेपालमा स्वभाविक मानिन्छ । र, त्यसलाई नेपाली टाइम भनेर तुष्टि लिने गरिन्छ ।

इजरायलले प्यालेस्टाइनीमाथि मच्चाएको आम संहारबारे हामीले प्रतिक्रिया जनाउन पनि त्यस्तै ढिलाई भयो । नागरिक तहमा जुन जागरण पैदा हुँदैछ, प्रतिपक्षी दलहरु त्यसमा बोली मिलाउन थालेका छन् । सरकार त कहिले जाग्ने हो, थाहा छैन । तटस्थताको भाष्यमा टेकेर लगाइएको अनर्थ जो छ ।

हतियारधारी हमासविरुद्ध बदलाको नाममा प्यालेस्टाइनी निहत्था नागरिकमाथि इजरायली सरकारले १४ महिनायता मच्चाइरहेको आमसंहारविरुद्ध आवाज उठाउन जुनस्तरको ढिलाई भइरहेको छ, यसले नेपाललगायत अन्य देशमा किन विश्वबन्धुत्व अनि मानवीयताको भावना हराउँदै गएको होला भनी घोत्लिन बाध्य पार्छ ।

विडम्बना, आज संसारैभरिको लोकतन्त्र अन्तर्मुखी बन्दैछ । छेउछाउमा के भइरहेको छ भन्ने मतलब नगर्ने परिपाटीमा नेपाल अछुतो छैन । तर आजभन्दा केही दशकअघिसम्म यस्तो थिएन ।

विश्वको कुनै पनि कुनामा लोकतन्त्र, मानवअधिकारमाथि खतरा उत्पन्न भयो भने  यहाँ जुलुस हुन्थे । वक्तव्यहरू निस्कन्थे । नेपालमै त्यस्ता दर्जनौं यस्ता घटना छन्, जहाँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाजले बोल्ने गरेको छ ।

०३६ सालको जनमतसंग्रह सम्झौं ।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई सैनिक तानाशाह जियाउल हकले फाँसी दिएका थिए । त्यस घटनाको विरोधमा काठमाडौंस्थित दूतावास घेर्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरूमाथि पञ्चायती सरकारले दमनचक्र चलायो । विरोध बढ्दै जाँदा त्यसले पाकिस्तान होइन, नेपालकै सत्ता हल्लायो ।

र, सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल भनेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले जनमतसंग्रह नै घोषणा गर्न बाध्य भए ।

तत्काललाई बहुदल पराजित भयो, तर ०४६ को परिवर्तनलाई बाटो देखाउने परिघटना त्यही जनमतसंग्रह थियो ।

वीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायत नेताहरूले विगतमा कतिपय देशहरूमा भएका अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधमा बोलेका छन् । बोलेका मात्रै होइनन्, लडेका पनि छन् । कोइराला, अधिकारी ती नेता हुन्, जसको पसिना भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा समेत परेको छ ।

तर अचेल यस्ता विरोधबाजी सुनिँदैन । पोहोरको दशैं आसपासदेखि निहत्था प्यालेस्टाइनीमाथि इजरायली सत्ताले बर्बर र नृशंस आक्रमण गर्दा पनि नागरिक तहमा समेत थोरै व्यक्ति र समूहबाहेक अरुलाई मतलब नै हुन छाडेजस्तो छ ।

यस्तैमा सोमबार राजधानीको शान्तिवाटिकामा एउटा बेग्लै खालको ‘कोलाहल’ सुनियो, न्यायको । प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलन नेपालले यसको संयोजन गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल त्यहाँ सहभागी थिए । ९० वर्ष पुग्दै गरेका पुराना वाम नेता मोहनविक्रम सिंहदेखि मधेसका नेता उपेन्द्र यादव पनि त्यहाँ थिए ।

उसो त आक्रमण सुरु भएको अर्को महिनातिर रुपान्तरण आन्दोलनसहित अरु पक्ष पनि सडकमा निस्कन थालेका थिए । यसरी निस्कनेमा मसाल, नेमकिपा लगायत साना कम्युनिस्ट घटक, अनि मानव अधिकारकर्मी, पत्रकारहरू थिए ।

पोहोर पुस १७ गते पाटनको कृष्णमन्दिरमा पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, कलाकार, समाजशास्त्री लगायतले गाजामा मारिएका सयौं निहत्था नागरिक, ७० पत्रकारको हत्यामा मैनबत्ती बालेर शोक मनाए ।

इजरायलले मच्चाएको नरसंहारको विरोध गरे । त्यस शोकसभामा सहभागी समाजशास्त्री हिमाली दीक्षितले युद्ध मच्चाउने इजरायलमा नेपाली मजदुरलाई सुरक्षा र नैतिकताका खातिर नपठाउन अपिल गरिन् ।

श्रम मन्त्रालयले गत असारमा नेपाली मजदुरलाई फेरि इजरायल पठाउन अनुमति सहित आवेदन खुलाएपछि त्यसको विरोधमा अपिल प्रकाशित गर्दै उनले भनिन् ,  ‘नैतिकता नै नभएको राज्यले आफ्ना जनताको सुरक्षाको मतलब नराख्ने रहेछ र पराई देशमा भइरहेको ‘जेनोसाइड’ लाई आड पुर्‍याउनबाट पछि हट्दो रहेनछ । एउटा युद्धअपराधी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई र थोरै व्यवसायीको आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ, जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा । ‘जेनोसाइड’ गराउने देशसँग सम्झौता गरेर हामीले मान्यता दिनु हुँदैन र श्रम सहयोग पुर्‍याएर त्यसलाई ‘जेनोसाइड’ गराउनका लागि चाहिने भौतिक मद्दत त झनै दिनै हुँदैन ।’

जागरुक नेपाली नागरिकहरुको यो समूहमात्रै होइन, अरु केही समूहले माइतीघर मण्डलामा पनि पटक पटक सभा गरे । दुर्भाग्यवश ठूलो हत्या रचिँदा पनि नेपाली वौद्धिक वर्ग, र आम नागरिकले बोल्न ढिलाई गरेकामा क्षुब्ध जमात निकै सानो छ । मानवता र न्यायको पक्षमा स्वतस्फुर्त नागरिक चेतनाको कमी यसपल्ट पनि देखिएको छ ।

त्यसैबीचमा गठन भयो ‘प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायलबाट भइरहेको जनसंहारविरुद्ध संयुक्त अभियान, नेपाल ।’

श्याम श्रेष्ठले संयोजन गरेको यो अभियानले पोहोरदेखि नै दर्जनौं कार्यक्रमहरू गरिसकेको छ । यसै क्रममा आज सोमबार राजनीतिक नेतृत्व डाकेको अभियानले मंसिर ८ गते राजधानीको माइतीघर–नयाँ बानेश्वरमा मार्च गर्नुका साथै माइतीघर मण्डलामा विरोधसभा गर्‍यो ।

त्यस सभामा बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट लेखक सन्जीव उप्रेतीले बोल्दै भनेका थिए, ‘इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूमाथि गरिरहेको अत्याचारका विरुद्ध हामीले पटक पटक आवाज उठाएका छौं, र संसारको कुनै पनि भागमा हुने अत्याचारका विरुद्ध नेपाली नागरिकहरूको सधैं साथ र समर्थन हुन्छ ।’

र उप्रेतीले यो पनि भने, ‘कुनै बेला आफैं उत्पीडित रहेको इजरायल यतिखेर भने उत्पीडकको भूमिकामा रहेको छ ।’

अगुवाहरूले नेपाल सरकार यही विन्दुमा इजरायलको विरोध गर्न चुकेको भन्दै आलोचना गरे ।

श्याम श्रेष्ठको अगुवाइमा बालुवाटार पुगेका ती नागरिकहरूले गत ५ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा इजरायलको नरसंहारका विरुद्ध नेपाल खुलेर नउभिएको, बरु तटस्थ बसेको भन्दै आलोचना गरे ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पुगेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, सीपी गजुरेल लगायतले ध्यानकर्षणपत्र बुझाउँदै नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा परिवर्तन गर्न र अन्यायमा परेकाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता मञ्चमा मत जाहेर गर्नसमेत माग गरे ।

उनहरूले उक्त ज्ञापनपत्रमा हमासले नियन्त्रणमा राखेका नेपाली विपीन जोशी र इजरायलमा रहेका हजारौँ नेपाली युवाहरुको जीवन रक्षा गर्नका लागि युद्ध चलुन्जेल नेपाल ल्याउन समेत माग गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई जवाफमा भनेका थिए, ‘नेपाल विश्व शान्ति, मानव अधिकार र न्यायका पक्षमा नै छ । तटस्थता भनेर हामी बलियाले कुटिरहने र निर्धोले सही रहने भन्ने पक्षमा होइनौं । हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा छैनौं । तर यसको मतलब अन्याय सहेर बस्छौं भनेको होइन ।’

यद्यपि नेपालले औपचारिक रुपमा इजरायलको खण्डन भने गरेको छैन । अनि इजरायलमा श्रमिक पठाउने इजाजत भर्खरै खुला गरेर घुमाउरो पारामा त्यसको समर्थन दिएको छ ।

समाजशास्त्री हिमाली दीक्षित भन्छिन्, ‘नेपाल सरकारले यति बेला इजरायलमा मजदुर पठाउँछ भने उसले पनि जेनोसाइड गराउन सघाएको मान्नुपर्छ । जुन राज्य जेनोसाइडलाई आड दिनबाट पछि हट्दैन, त्यो अनैतिक राज्य आफ्नै नागरिकलाई इजरायलजस्तो असुरक्षित युद्धक्षेत्रमा धकेल्न पनि पछि हट्दैन ।’

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले विद्रोही हतियारधारी हमासविरुद्ध युद्ध छेडेको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म विद्रोही नभई निहत्था प्यालेस्टाइनी नागरिकमाथि घरघरमा घुसेर, सुरुङबाट मान्छे थुतेर आक्रमण गरेको दृष्टान्त बढ्ता छ ।

नागरिक अगुवा श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, ‘इजरायलले यो बीचमा जति मान्छे मारेको छ, यो संख्या र बर्बरता भनेको हिटलरले यहुदी मारेको संख्याभन्दा थोरैमात्र कम हो । यति ठूलो नरसंहार मच्चिँदा पनि विश्व बेखबर बस्न मिल्छ ?’

शान्ति बाटिकामा बोल्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल र नेसपा नयाँ शक्तिका अध्यक्ष भट्टराईले गाजामा मच्चिएको नरसंहारविरुद्ध नेपाली नागरिकले देखाएको जागरुकतामा ऐक्यबद्धता जनाए । जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, जसपाका उपेन्द्र यादव, महिला अधिकारकर्मी शशि श्रेष्ठले पनि त्यहाँ बोलेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘२१ औं शताब्दीमा आएर अहिले इजरायलले प्यालेस्टाइनका स्कुल र अस्पतालमा बम खसालेको छ । गाजा क्षेत्रमा त्यहाँका प्यालेस्टिनी नागरिकहरूलाई नरसंहार गरेर त्यो क्षेत्र नै खाली गराएको छ । यति क्रुर नरसंहार २१औं शताब्दीमा हुनु सबैको निम्ति लज्जाको विषय हो । हामी थोरै भए पनि जिउँदा मान्छे नेपालमा अझै रहेछौँ ।’

पोहोर अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणको बदला भन्दै इजरायल सरकारले हजारौँ निहत्था प्यालेस्टिनी र लेबनानी सर्वसाधारणमाथि आक्रमण थालेको थियो । गाजाको सरकारी तथ्यांकअनुसार यो १४ महिनामा इजरायली आक्रमणबाट मात्र ६९ प्रतिशत महिला र बालबालिकासहित ४५ हजार भन्दा बढी निहत्था सर्वसाधारण मारिएका छन् ।

गाजा क्षेत्रबाट मात्र १९ लाख प्यालेस्टिनी अर्थात् त्यस क्षेत्रको ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई आफ्नो घर र बासस्थान छोडेर विस्थापित हुन बाध्य तुल्याइएको विभिन्न तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

नागरिक अगुवा श्रेष्ठलगायतले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘इजरायलको आक्रमणबाट गतः एक बर्षमा गाजामा मारिएका बालबालिका र महिलाको संख्या त्यति नै हुन्छ जति गएको बीस वर्षमा विश्वभरिको युद्धमा मारिएका बालबालिका र महिलाको संख्या हुन्छ । यो घटनालाई एक्काइसौँ शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो जातीय नरसंहार एवं जातीय सफाया भन्न सकिन्छ ।’

नागरिक अगुवाहरुले चेतनशील नागरिकहरूलाई इजरायलले देखाएको मानवताविरोधी संहारको विरोधमा उभिन अपिल गरेका छन् । तर नेपालले राज्य अनि नागरिक तह दुवैबाट समयमा बोल्न चुकेकामा राेष प्रकट गर्नेहरु पनि त्यत्तिकै छन् ।

समाजशास्त्री दीक्षितले भनिन्, ‘हामी चुकेकै हौं । इस्यु बुझेर प्यालेस्टाइनको विषयमा हाम्रो ऐतिहासिक अडानलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्थ्यो। तर हामी जेनोसाइड गर्ने इजरायल र उसका समर्थक राष्ट्रहरुको दबाबमा परेर केही बोलेनौं ।’