२३ मंसिर, काठमाडौं । उपनिर्वाचनमा प्राप्त सफलतालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकेसम्म बढी प्रचार गर्न खोजिरहेका छन् । हरेक दिनको अभिव्यक्ति र पार्टी निर्णयहरु मार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीमा फेरि जनमत फर्किएको सन्देश दिइरहेका छन् ।

माओवादी उम्मेदवार नमोनारायण माझीले मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष जितेपछि त प्रचण्डले ‘पार्टीमा २०६४ साल फर्किएको भनेरै’ कार्यकर्ता हौस्याएका थिए । यसअघि कांग्रेसले जितेको सिट खोस्दै ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष माओवादी उम्मेदवारले जितेपछि प्रचण्डले ‘अब माओवादीको दिन सुरु भएको’ टिप्पणी गरेका थिए ।

आफ्ना सांसद (मोरङ–४ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य) अमनलाल मोदीलाई टेलिफोन गरेर प्रचण्डले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भनेको उपनिर्वाचनबाट माओवादीलाई प्राप्त नतिजाको प्रचार गर्नु नै हो । उपनिर्वाचन पछिका माओवादी गतिविधि, संस्थागत निर्णय र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि उपनिर्वाचनको सन्देश ब्यापक पार्ने प्रचण्ड चाहना लुक्दैन ।

यही उत्साहमा बगेर प्रचण्डले शनिबार (२५ मंसिरमा) राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गर्ने बेला भएको टिप्पणी गरे । पार्टीको गोरखा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले अहिलेकै शासकीय संरचनाबाट मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गैरसांसद (विज्ञबाट) मन्त्री हुने व्यवस्था गरिदा मात्र अहिले देखिएका समस्याहरु हल हुने प्रचण्डको तर्क थियो । शासकीय संरचना र निर्वाचन प्रणालीबारे यी एजेण्डा माओवादीको नयाँ होइन । ०७२ मा संविधान जारी गर्नुअघि अरु दलसँग १६ बुँदे सहमतिमार्फत् यी एजेण्डा छाड्ने स्वयं माओवादी थियो ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा संस्थागत रुपमा माओवादीले यी एजेण्डा फेरि उठाउने तयारी गरेको छ । यसको संकेत प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् दिइरहेको उनी निकट एक नेता बताउँछन् । ‘सत्ता सहकार्यका क्रममा कांग्रेस र एमालेलाई बिच्क्याउन हुन्न भनेरै हामीले यो कुरा उठाएका थिएनौं, तर अब केन्द्रीय समिति बैठकको एजेण्डाकै रुपमा अगाडि बढाउने तयारी छ’, ती नेता भन्छन् ।

कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेकाले पनि प्रचण्डले पार्टीको पुरानै एजेण्डा अगाडि बढाउन लागेका छन् । र माओवादीको एजेण्डामा विपक्षीहरुको समेत एक्यबद्धता जुटाउन प्रचण्ड लागिपरेका छन् ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख माओवादीको मात्र कुरा होइन । एमालेले कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेकै थियो, कांग्रेसभित्र युवा नेताहरुको त्यही कुरा थियो’ प्रचण्ड निकट ती नेता भन्छन्, ‘जहाँसम्म अरु दलको कुरा छ, यस भन्दा भिन्न मत रहन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

प्रचण्डले राजनीतिक कोर्स परिवर्तनकै कुरा गर्नु भनेको यही शासकीय स्वरुप सहित संविधान संशोधनको एजेण्डा रहेको पनि उनी बताउँछन् ।

‘कतिपयले सत्ता फेर्ने खेलको संकेत हो कि भन्ने पनि बुझेको देखियो, त्यस्तो होइन’, ती नेता भन्छन् । शनिबारकै अर्को एक कार्यक्रम मार्फत प्रचण्डले पनि यही सरकारले ०८४ सालको चुनाव गराउनुपर्ने बताएर आफू सत्ताको खेलमा नरहेको सन्देश दिएका छन् ।

तर माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा राख्नेगरी प्रचण्डको अभिव्यक्ति रोकिएको छैन । संविधान संशोधन गरिदा समेटिनुपर्ने एजेण्डामा माओवादीको अडान राख्नु प्रचण्डको त्यही उद्देश्य हो । जबकि सातबुँदे सहमति मार्फत् संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता गरेका कांग्रेस–एमालेले ठोस प्रस्ताव ल्याउन सकेका छैनन् ।

प्रचण्डले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीमा जाँदा हुने जोखिमलाई घटाउने विकल्पमा समेत छलफल थालेका छन् ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तानाशाही हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विकल्प पनि हामी अगाडि बढाउँछौं’ माओवादीका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि संघीय संसदको दुई तिहाइले महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्दा चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ ।’

माओवादीले यी एजेण्डाहरु आगामी २७ मंसिरको स्थायी कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गराएर २ पुसमा सुरु हुने केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी राष्ट्रिय राजनीतिका एजेण्डाहरु चर्कै स्वरमा उठाउने हिम्मत चाहिँ प्रचण्डलाई उपनिर्वाचनको नतिजाले नै दिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

शनिबारकै कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले माओवादीमा आएको लहरलाई कुनै नेताले चाहेर रोक्न नसक्ने टिप्पणी गरे । २०७९ को स्थानीय चुनावमा गोरखाको ११ मध्ये ९ पालिका प्रमुख जितेको र यो उपनिर्वाचनमा गोरखा नगरपालिका–५, को वडाध्यक्ष जितेको उदाहरण दिएर प्रचण्डले पार्टीभित्र ०६४ सालको लहर आएको दाबी गरेका थिए ।

उपनिर्वाचनको नतिजा देखाएर माओवादीमा लहर आएको सन्देश दिन प्रचण्डले दिनहुँजसो केही न केही बोलिरहेका छन्÷गरिरहेका छन् । १८ मंसिरमै प्रचण्डले बक्तव्य जारी गरेर कांग्रेस–एमाले मिलेर पनि माओवादीलाई हराउन नसकेको सन्देश दिएका थिए ।

‘विभिन्न स्थानमा बनेका अवाञ्छित गठबन्धनलाई समेत चिर्दै जनताले प्रकट गरेको उत्साहपूर्ण समर्थनलाई हाम्रो पार्टी उच्च सम्मान गर्दछ । यसबाट हाम्रो पार्टीले अघि सारेको एजेण्डा र अघि बढाउन खोजेको अभियानको जनताले अनुमोदन गरेको पुष्टि भएको छ’, प्रचण्डले बक्तव्यमा उल्लेख गरेका थिए । यस्तो बक्तव्य निकालेको दुई दिनपछि फेरि माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय बैठक बस्यो ।

त्यो बैठकले पनि उस्तै भाषाको निष्कर्ष निकाल्यो । ‘आजको बैठकमा स्थानीय तह उपनिर्वाचको प्रारम्भिक समीक्षा गरिएको छ । जितेका सिट संख्या र लोकप्रिय जनमत दुबै हिसाबले प्राप्त परिणामलाई उत्साहजनक भएको निष्कर्ष निकालिएको छ’ बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भनेका थिए, ‘यसले अब आगामी निर्वाचनमा आफ्नै एजेण्डा र पहिचान सहित एक्लै निर्वाचन लड्ने आधार तयार गरेको छ भन्ने आजको कार्यालय बैठकको निष्कर्ष हो ।’

अर्थात् उपनिर्वाचनको समीक्षा माओवादीमा अझै पूर्ण भइसकेको छैन । यसबारे स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि समीक्षा हुनेछ । उपनिर्वाचनमा माओवादीले मोरङको ग्रामथाम गाउँपालिका अध्यक्ष, रुकुम पुर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष सहित १० स्थानमा जितेको थियो । यसअघि गठबन्धन गर्दै आएको माओवादी एक्लैले जितेको यो नतिजा उत्साहलायक नै हो ।

प्रचण्डले यही नतिजा देखाएर ०८४ को आमचुनावमा माहोल बनाउने नीति लिएको देखिन्छ । आगामी चुनावको माहोल बनाउनकै लागि प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको कामलाई उपनिर्वाचनमा अनुमोदन गरिएको निष्कर्ष सहित बक्तव्य जारी गर्नेदेखि माओवादीले कांग्रेस–एमालेलाई हराएको प्रचार गरिरहेका छन् ।

गत २१ मंसिरमा त प्रचण्ड आफ्नै पार्टी नेताहरु आवद्ध संस्थाबाट ‘गणतन्त्र नायक सम्मान’ बाट सम्मानित भए । माओवादी बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री अध्यक्ष रहेको कोषबाट सम्मानित हुँदै प्रचण्डले फेरि एकपटक नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता रहेको भाषण गरे ।

‘उतिबेला हामीले भनेका थियौं, अब देश गणतन्त्रमा त जान्छ जान्छ, तर यसलाई प्रतिक्रियावादीहरुले आफूले चाहे जस्तो बनाउन खोजेका छन् भन्छन्’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामी हामीले चाहे जस्तो बनाउन खोज्नेछौं, त्यो बेला फेरि जनताको गणतन्त्रका लागि अर्को संघर्ष आवश्यक पर्न सक्छ भनेका थियौं, त्यो विन्दु अब नजिक आएको छ ।’

प्रचण्डले यस्तो बताउनुको अर्थ संविधान संशोधनको एजेण्डासँगै जोडिएको नेताहरु बताउँछन् । अर्थात् माओवादी नेतृत्व सरकारले गरेको कामलाई उपनिर्वाचनले अनुमोदन गरेको प्रचार र अब गरिने संविधान संशोधनमा प्रष्ट एजेण्डा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा जनआकर्षण बढाउने प्रचण्डले घोषित नीति लिएका छन् ।

यसबाहेक संगठनात्मक आकार बढाउन र पार्टी नेतृत्वमा बलियो हुन एकताको नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रचण्ड चाहना लुकेको छैन । शनिबार मात्र प्रचण्डले तीन वटा पार्टीहरुबीच एकता–वार्ता भएको सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए ।

‘.. एकताकै सन्दर्भमा, राजनीतिक धु्रबीकरणकै सन्दर्भमा तीनवटा वामपन्थी पार्टीका नेताहरुसँग मेरो सम्वाद भएको थियो, बडो सकारात्मक सन्देश’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘ती माओवादी धारासँग सम्बन्धित पनि हुनुहुथ्यो, त्यो भन्दा बाहिरका वामपन्थी समाजवादी धाराका साथीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो ।’

स्रोतका अुनसार प्रचण्डले शनिबार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र महिन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकताबारे छलफल गरेका थिए । यी दुई दलसँग प्रचण्डको छलफल हुनु धेरै नौलो कुरा होइन ।

तर प्रचण्डले एकता हुनै लागेको जस्तो अभिव्यक्ति दिए । ‘कुराकानी लामै समयदेखि चल्दै आएको हो । तर ठोस् केही भएको छैन, माओवादीको बैठकपछि केही होला कि !’, माओवादीसँग एकताकै चरणमा रहेका एक शीर्ष नेताले भने ।