४. कृषि उद्यमीहरूमा जुनसुकै ढङ्गले पनि लगानीको ग्यारेण्टी कार्यक्रम ल्याउने। · हाल कृषक केन्द्रित ऋण लगानी कार्यक्रम एउटा दलदलमा परेका छन्। कतिपय अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम जबर्जस्ती गरिएका जस्तो देखिएका छन्। यसका करण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कृषिमा ऋण लगानी गर्न सशंकित छन्, कृषि ऋण जोखिम अवस्थामा छन् भने असली किसानहरू ऋणको अभावमा परेका छन्। यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरूरी छ। विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको मार्फत वित्तीय संस्थाहरूको कृषकप्रतिको अविश्वास तथा कृषकहरूको वित्तीय संस्थाप्रतिको उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने अभ्यास भएकाले हामीले पनि त्यस्ता अभ्यासहरूबाट प्रेरित भई दीर्घकालीन नीति अख्तियार गर्न आवश्य

कृषिमन्त्रीलाई पत्र

केही प्रस्ताव, केही सुझाव

सन्देश पौडेल  

माननीय कृषि मन्त्रीज्यू,

समस्याबाटै कुरा सुरु गरौं ! कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत (ठ्याक्कै हो कि होइन त्यो तथ्यांकीय विषय भयो) संख्या जोडिएको कृषि व्यवस्थाले हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जम्मा २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्यांक मात्र पनि हाम्रो कृषि प्रणालीमा रहेका समस्या बुझाउन काफी छ। समस्या धेरै कोणबाट सृजना भएका छन्, बजेटको पर्याप्ततामा समस्या छ, नीतिगत स्पष्टता, स्थायित्व र दूरदर्शितामा समस्या छन्, पूर्वाधारमा समस्या छन्, कृषिमा जाने ऋण र अनुदानको उपादेयता र त्यसले ल्याएको नतिजामा समस्या छन्, खाद्य अनि पोषण सुरक्षाको सवालमा समस्या छन्, कृषिबाट जनसंख्या पलायनका करण श्रमिकको अभावका समस्या छन्, पहाडी भेगमा बाँदर र बँदेल जस्ता वन्यजन्तुले घरायसी र व्यावसायिक कृषिमा पारेका चुनौती छन्, मल, बीउ, सिंचाइ, उर्जाको समस्या छन्।

समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो कृषि व्यवस्था नै अहिले समस्याको चाङमाथि निरीह पारामा उभिएको छ। खाद्य सुरक्षा जस्तो नैसर्गिक अधिकार र सार्वभौमिकताको मेरुदण्ड हामीले निकै कमजोर बनाएर राखेका छौं। निर्यातको कुरा त धेरै पछिको भयो, हाम्रो आधारभूत खाद्यवस्तु आयातको तथ्यांक कहालीलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। भण्डारणको चुनौती छ, किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको तादाम्यता नरहेको समस्या छन्, हाम्रो कमजोर कूटनीति र त्यसले हाम्रो केही सीमित भए पनि निर्यात हुनसक्ने सम्भावनाको घाँटी निचोरेको समस्या छन्। बैंकहरूले किसानलाई ऋण दिन नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्दछन्, सरकारले दिएको कृषि ऋण सेयर बजार र घरजग्गामा गएको जगजाहेर छ, लगानीको उचित प्रबन्ध विना मिटरब्याजबाट सबैभन्दा पीडित पनि कृषक जनसंख्या नै रहेको छ। विश्वमा कृत्रिम ज्ञान (एआई)को उपयोग सर्वव्यापी भइरहेको बेला हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मेसिनले धान रोप्दा पनि राष्ट्रिय समाचार बन्नुपर्ने लाचार प्रविधिमैत्री अवस्थामा हामी रहेका छौं।

धेरै समस्या विगतका सरकारहरूले कृषिलाई सतही रूपमा लिएको वा महत्व नदिएका कारण सिर्जित भएको हो। भन्नका लागि आधुनिक कृषि, व्यावसायिक कृषि भनिए पनि सरकारको नीति, प्राथमिकता र बजेट विनियोजनले कृषिलाई उपेक्षा गरेको भन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ। आजसम्म जनताले कृषिलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा यो सरकारचाहिं कृषकको सरकार हो भन्ने अवस्था बन्न सकेको छैन। किसानहरू कृषि मिटर नपाएर तड्पिएका छन्, सरकारको फेरिइरहने कर कानुनका कारण कृषिमा आधारित व्यवसायीहरू अलमलमा छन्, क्षमता अभिवृद्धिको अभावका कारण स्थानीय तहमा कृषि कर्मचारीहरूले कृषकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। खोज र अनुसन्धान सहीमानेमा व्यापक हुनसकेको छैन, नेपाली कृषि उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धिको विषयमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं, प्रयोगशालाको विषय पनि हरेक बजेटमा ठाउँ ओगट्ने बाहेक अघि बढ्न सकेको छैन। माटो परीक्षणको सीमित दायराका कारण अझसम्म पनि हाम्रो कुन बारीमा के लगाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने विषय अलमलको वा निरन्तरताको अवस्थामा रहेको छ।

एउटा सानो उदाहरण लिन चाहें, नेपालको कृषितर्फको सबैभन्दा ठूलो नगदेबाली ‘ठूलो अलैंची’ हो। अघिल्लो वर्ष करिब ८ अर्ब राष्ट्रिय निर्यात रहेको उक्त उत्पादनको बारेमा भुइँमा चासो राख्ने एकमात्र संस्था अलैंची विकास केन्द्र छ, अझ त्यसमै पनि बजेट र जनशक्तिको चुनौती यथावत् नै छ। यो एउटा उदाहरण नै काफी छ हाम्रो सरकारी नीति र काम बीचको खाडललाई सम्झाउन।

समाधानतर्फको पहलकदमी

तत्काल

क्र.स	के गर्ने	किन गर्ने
१.	नेपालको कृषि व्यवस्थाको यथार्थ चित्रण र मन्त्रीज्यूको कृषिको लागि सोचलाई समेट्ने गरी ‘श्वेत पत्र’ जारी गर्ने।	·                     नेपालमा प्राय: मन्त्रीहरूले आफ्नो सोच स्पष्ट रूपमा जनतासम्म पुर्‍याएको देखिंदैन। तालुकदार मन्त्रीको सम्बन्धित विषयमा के धारणा हो? सोच र लक्ष्य के हो? समयतालिका अनुसारको टार्गेट के हो? आफूले कुन अवस्थामा मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको हो? अनि, कुन कुरा आफ्नो प्राथमिकता हो भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा राख्न पनि श्वेत पत्र आवश्यक पर्दछ। यसलाई सार्वजनिक खपतको लागि दिने कि नदिने मन्त्रीज्यूको तजबिजको विषय हो तर मन्त्रालयको काम चुस्त ढङ्गले सही दिशानिर्देशित ढङ्गले गर्न यो निकै प्रभावकारी हुनेछ।
२.	बाँदर, बँदेल लगायत वन्यजन्तुले कृषिमा पारेको प्रभावको विषयमा राष्ट्रिय संवाद सृजना गर्न ‘कृषिमा वन्यजन्तुको आक्रमणको विषयमा आपत्काल घोषणा गर्ने (State of Emergency)’	·                     हिमाली क्षेत्र, शहरी क्षेत्र र ग्रामीण भेगका केन्द्र बाहेक विशेषगरी नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायत वन्यजन्तुको प्रभाव तीव्र ढङ्गले बढिरहेको अवस्था छ। यसका कारण धेरै गरिब, कृषिमा आश्रित जनसंख्या कृषि पेशाबाट नै विमुख हुनु परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। समस्या किन पनि गम्भीर छ भने, यसको दिगो समाधान हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। सक्ने स्थानीय तहले आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको अवस्था छ तर केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको केही पहल बाहेक समस्याको दिगो हल गर्ने प्रयास भएको छैन। जनताको दैनन्दिन गुजारासँग सम्बन्धित गम्भीर मुद्दा भएकाले यस सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयले तत्काल केही सकारात्मक कदम चाल्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।
३.	कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको उपादेयता वृद्धि गर्नको निम्ति रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।	·                     हाल ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सम्बन्धी आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभावका करण कृषकहरू स-साना समस्याबाट पनि प्रताडित बन्नुपरेको अवस्था छ। नयाँ रोग लागेको वा नयाँ चुनौती आएको अवस्थामा कसरी पहलकदमी लिने भन्ने अन्योलको विषय बन्ने गरेको छ। सरकारले पकेट र जोन बनाए पनि त्यस्ता ठाउँका ज्ञान केन्द्रमा पनि विषयविज्ञको पद रिक्त छन् वा सृजना गरिएको छैन। किसानसँग दैनिक अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने यस्तो सृजनशील सरकारी जनशक्तिको यथाशीघ्र क्षमतवान् ढङ्गले परिचालन गर्नुको विकल्प छैन।
४.	कृषि कर्जा अनुदान र बीमा भुक्तानीमा देखिएको अन्योलको अन्त्य गर्नुपर्ने।	·                     केही समयदेखि विभिन्न चरणमा सरकारले कृषि ऋणमा दिने भनेको सहुलियत बैंकहरूलाई हस्तान्तरण नगरिएकोले सोको मार कृषि व्यवसायीहरूले खेप्नुपरेको छ, यस्तै समस्या बीमामा पनि रहेको हुँदा र यो समस्या सीधै कृषि व्यवसायको तात्कालिक वित्तीय सन्तुलनसँग सम्बन्धित रहेकाले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलाई यस्ता भुक्तानीहरूको विषयमा गम्भीर बनाउन आवश्यक देखिन्छ, कृषि व्यवसायको स्थायित्व र आत्मविश्वासको लागि पनि।
५.	कृषि क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी र गैर-सरकारी क्षेत्रबाट हुने कार्यहरूको दोहोरोपन हटाउने।	·                     हाल कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न तह र तप्कामा सरकारी र गैरसरकारी निकायहरू सम्बन्धित छन्। उनीहरूले गरेका काम कतिपय अवस्थामा दोहोरिएका छन् जसका करण कार्यक्रमको उपादेयतामा प्रश्नचिह्न पनि खडा भएका छन्। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता कार्यक्रमहरू निश्चित उद्देश्यका साथ आएका पनि देखिएको छ। सोको नियन्त्रण र कार्य-चुस्तताका लागि कृषि क्षेत्रमा आउने सम्पूर्ण सहयोग र अनुदान एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने र एक कामको लागि एक गैर सरकारी संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने गरी कानुन अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसो नगर्दा एउटा कार्यमै विभिन्न स्थानबाट बजेट विनियोजित हुने अनि कामको स्वामित्व लिने विषय पनि फितलो भएको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा बृहत् छलफल मार्फत सहयोग र अनुदानहरूको समुचित उपयोगको लागि पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। साथै सम्भव भएसम्म त्यस्ता कार्यक्रम स्थानीय तह वा स्थानीय सहकारी मातहत कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
६.	वित्तीय र व्यावसायिक साक्षरतामा कृषकहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने।	·                     हालको अवस्थामा कृषकहरूको वित्तीय र व्यावसायिक साक्षरता दयनीय अवस्थामा छ। के लगाउँदा व्यावसायिक रूपमा फाइदा हुन्छ देखि उत्पादनको मूल्य पहिचान, पैसाको सही सदुपयोग आदिको विषयमा ज्ञान नगण्य मात्रामा रहेको छ। यसका करण कृषकहरू के लगाउने भन्ने विषयमा पनि परनिर्भर भएको अवस्था छ, अरूको देखासिकी वा अरुको कुरालाई आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्न नजान्दा धेरै कृषक ऋणको पासोमा परेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्राज्ञिक निकाय, स्थानीय सरकारको पहलकदमी र कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा ‘व्यवसाय बुझेको किसान‘ अभियान संचालन गर्ने। शिक्षण विधिमा आएको प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने।
७.	नेपाली विशिष्टीकृत उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पहुँचका लागि कार्य प्रारम्भ गर्ने।	·                     हाल सरकारको धेरै सहयोग विना पनि कृषक र कृषि व्यवसायीहरूले नेपालको उत्पादन विश्वबजारमा निर्यात गरिरहनुभएको छ। चिया, कफी, अलैंची, अम्रिसो, अदुवा, घिउ लगायतका उत्पादनहरू विश्व बजारमा गइरहेका छन्। तर यी उत्पादनहरूले उचित सर्टिफिकेशन र ब्रान्डिङको अभावमा सही मूल्य पाउन सकेका छैनन्। यिनको परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको अभाव छ, साथै यस्ता उत्पादनहरूको बजारीकरणमा हाम्रो कूटनीतिक पहलकदमी अपेक्षित रहेको छैन। सरकारलाई आउने प्रदर्शनी कोटामा पनि गैर कृषि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हालीमुहाली रहेको छ जसका करण हाम्रो उत्पादन विश्वबजारमा पुग्न पाएका छैनन्। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी नेपाली कृषि उपजको लागि विशिष्टीकृत डिजिटल प्लेटफर्म बनाउँदा त्यसले नेपाली उत्पादनको सम्वर्धन तथा प्रवर्धनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ।
८.	कृषि सम्बन्धी कर-कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल तुरुन्त सम्बोधन गर्ने।	·                     सरकारले कृषिमा लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने भने पनि कर र त्यसको प्रशासनको व्याख्याले व्यवसायीहरूलाई मार परिरहेको अवस्था छ। कति भन्सार लाग्छ? कुन सामानमा भन्सार छुट हो? भन्ने जस्ता सामान्य प्रश्न पनि सम्बन्धित अधिकारीको तजबिजमा छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्थामा कृषिमा यन्त्रीकरणको विषयलाई कर मार्फत प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। साथै उत्पादन र निर्यातमा देखिने करको डर र दायराको अस्थायी प्रकृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।
९.	कृषिका बहुआयामिक क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य।	·                     नेपाली कृषि प्रणाली आजसम्म निकै पारम्परिक छ। हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्वमा आशातित स्तरोन्नति हुनसकेको छैन भने कृषिमा आधारभूत काम गर्ने मानिसकै पनि कमि महसुस हुन थालेको छ। कृषिमा काम गर्ने प्रविधि केन्द्रित उद्यमीहरू निकै कम छन् भने कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा काम हुनसकेको छैन। कृषि उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि पारदर्शी खोज अनुदानदेखि प्रविधिका लागि आवश्यक हरसम्भव सहयोग सरकारले गर्नुपर्दछ।

 

मल, बीउ, कृषि पूर्वाधार (सिंचाइ, ढुवानी, भण्डारण), समर्थन मूल्य लगायत मूलभूत विषयमा प्रशस्त छलफल भएकाले यी विषयहरूलाई हाम्रो सुझावमा समावेश गरिएको छैन। त्यसका साथै कृषि विकास रणनीतिले पनि धेरै सुझाव दिएकाले त्यसमा थप छलफल गरिएको छैन।

मध्य र दीर्घकालीन

क्र.स	के गर्ने	किन गर्ने ?
१.	नेपालमा कृषि उत्पादनको समष्टिगत यकिन तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने।	·                     हाम्रा नीतिहरू सबै तथ्य र तथ्यांकका आधारमा बन्नुपर्ने हो तर विडम्बना हाम्रो कृषि तथ्य भरपर्दा छैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ। यदि समस्या छन् भने त्यसको यथाशीघ्र उपचार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ किनकि गलत सूचनाको आधारमा हामी गलत नीति अख्तियार गरिरहेका हुन्छौं। सही सूचनाका लागि हरेक स्थानीय सरकारले पारदर्शी हुने किसिमबाट कृषि सम्बन्धित तथ्यांक नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने, तथ्यांक संकलनको तौर-तरिका अडिट गराउनुपर्ने लगायत कार्य गर्न सकिन्छ।
२.	कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग।	·                     गाउँका जग्गाहरू बाँझा छन्। कृषिलाई पेशा मानिएको छैन, यसले आर्थिक उपार्जन गरिदिन सक्छ भन्ने विश्वास निकै कमलाई छ, युवाहरू कृषिकर्मलाई संक्रमणकालीन पेशा मान्न थालेका छन्। यो अवस्थामा हाम्रा कृषिकर्म निश्चित ठाउँमा मात्र हुने देखिन्छ। एकातिर खेत बाँझो हुने समस्या र अर्कोतर्फ आयात वृद्धिको समस्या। यसलाई समाधान गर्न र कृषिमा व्यवसायीकरण प्रवर्धन गर्नका लागि स्थानीय सरकारको रोहबरमा कृषि सहकारी दर्ता गर्न लगाई कृषिको व्यावसायिक प्रयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा कृषिमा यन्त्रीकरणको अभ्यास पनि हुन जानेछ जसले हाम्रो कृषि उत्पादकत्व पनि वृद्धि गर्नेछ।
३.	मल कारखाना खोल्नेतर्फ सचेत प्रयास सुरु गर्ने।	·                     नेपालमा मल कारखाना खोल्ने चर्चा भएको धेरै भए पनि त्यसतर्फ ठोस पहलकदमी हुनसकेको छैन। मलका लागि परनिर्भर बन्नु परेको अवस्थामा सरकारले सार्वभौम तरिकाले सोच्न सक्ने अवस्था बनेको पनि छैन। मल कारखाना खोल्ने आवश्यकता सबैले बुझेको भए पनि कसरी भन्ने अझ अन्योलमा छ, विशेषगरी यसको अधिकतम लागतका करण। यसको आवश्यकतालाई आत्मबोध गर्दै यो कार्यकालमा त्यसतर्फ सचेत पहलकदमी लिंदा दीर्घकालीन फाइदा हुने देखिन्छ।
४.	कृषि उद्यमीहरूमा जुनसुकै ढङ्गले पनि लगानीको ग्यारेण्टी कार्यक्रम ल्याउने।	·                     हाल कृषक केन्द्रित ऋण लगानी कार्यक्रम एउटा दलदलमा परेका छन्। कतिपय अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम जबर्जस्ती गरिएका जस्तो देखिएका छन्। यसका करण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कृषिमा ऋण लगानी गर्न सशंकित छन्, कृषि ऋण जोखिम अवस्थामा छन् भने असली किसानहरू ऋणको अभावमा परेका छन्। यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरूरी छ। विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको मार्फत वित्तीय संस्थाहरूको कृषकप्रतिको अविश्वास तथा कृषकहरूको वित्तीय संस्थाप्रतिको उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने अभ्यास भएकाले हामीले पनि त्यस्ता अभ्यासहरूबाट प्रेरित भई दीर्घकालीन नीति अख्तियार गर्न आवश्यक देखिएको छ।
५.	हाम्रो कृषिमा खोज अनुसन्धान अघि बढाउने।	·                     अन्य क्षेत्रमा जस्तै हाम्रो कृषि प्रणालीमा पनि खोज र अनुसन्धानको कमि छ। सरकारी निकायहरूकै अपर्याप्तता छ, बजेटको अभाव छ भने निजी क्षेत्रले यस्तो गर्न पूँजीको कमि रहेको छ। हाम्रा विशिष्टीकृत उत्पादनहरूमा समेत हाम्रो अध्ययन निकै कमजोर छ। हाम्रो रैथाने बालीको बारे हाम्रो बुझाइ सतही छ भने कुन उत्पादन कसरी मूल्य शृंखलामा काम गर्छन् भन्ने विषयमा अन्योल छ। यो अवस्थामा सरकारले साधन स्रोतको जोहो गर्दै खोजलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

 

 

क देखिएको छ।