२९ पुस, काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश लिएर नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योग निकै उत्साहित छ । नेपालका आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै विदेशी विनिमय ऐन २०१९ मा संशोधनपछि उनीहरू उत्साहित भएका हुन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सूचना प्रविधि उद्योग भनेर वर्गीकरण गरेका उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएका सर्त र अधिकतम सीमाभित्र रही नेपाल बाहिर वाह्य प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुन–कुन रूपमा यसरी विदेशमा लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने विषयमा ऐनको परिभाषा खण्डमा स्पष्ट गरिएको छ । विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएको सीमित दायित्वका साझेदारी फर्म, लगानी कोष, कम्पनी लगायतले सेयरमा गरेको लगानीलाई विदेशमा लगानी भनेर बुझिने कुरा ऐनको परिभाषा खण्डमा उल्लेख छ । यसरी एकल वा साझेदारीमा विदेशमा खोलेको कम्पनीमा नेपाली आईटी कम्पनीले शतप्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् ।

तर, विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा भने अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि परिभाषा खण्डमा उल्लेख छ ।

ऐनमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था अनुसार नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउनेछन् भने विदेशमा लगानी गरी प्राप्त आयलाई पुनर्लगानी गर्न पनि पाउनेछन् ।

नेपाल बाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगले विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशस्थित उद्योग, फर्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण परिभाषामा लेखा, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संशाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा पनि समावेश छ ।

नेपालमा संस्थापित कम्पनीका लागि समेत विदेशको मुख्य कम्पनीले सञ्चालन गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री योजना अन्तर्गत नेपालमा संस्थापित कम्पनीको कर्मचारीले नेपालबाट बाहिर परिवर्तीय मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी सेयर प्राप्त गर्ने र त्यस्तो सेयरबाट आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

आफूहरूले लामो समयदेखि माग गरिरहेको विषयलाई अहिले सरकारले सम्बोधन गरिदिएकाले आईटी उद्योग यो अध्यादेशबाट उत्साहित भएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘हामीले जुन देशमा सेवा निर्यात गर्छौं, त्यहीँको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ तर विदेशमा लगानी गर्न नपाउने हुँदा त्यहाँ कार्यालय खोल्न पाइएको थिएन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी राख्न पाइएको थिएन, जसले व्यापार विस्तारमा समस्या थियो, त्यो कुरा सम्बोधन हुने भएको छ ।’

विकसित देशका कम्पनीले नेपालीलाई कम विश्वास गर्ने तर विदेशमै कार्यालय खोल्न पाउँदा त्यसले नेपाली कम्पनीको विश्वसनीयता बढ्ने उनले बताए ।

‘उदाहरणका लागि अब नेपाली कम्पनीले अमेरिकामा कार्यालय खोलेर त्यसैमार्फत मार्केटिङ गर्छन्, त्यसले हाम्रा कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ, सर्भिसको मूल्य पनि राम्रो पाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

यो व्यवस्थाले आइटी क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको र नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले बताइन् ।

स्टार्टअपमा ४० प्रतिशत लगानीले पनि उत्साहित

त्यस्तै स्टार्टअपमा आईडिया (नो हाउ), ख्याति लगायत किसिमले योगदान गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म ‘स्वेट सेयर’ जारी गर्न सकिने व्यवस्थाप्रति पनि आईटी क्षेत्रको सकारात्मक मत छ । यसबाट खासगरी आईटी स्टार्टअप लाभान्वित हुनेछन् ।

सोच वा श्रम योगदानमा सेयर दिन नमिल्ने विद्यमान कानुनी प्रबन्धका कारण स्टार्टअप कम्पनीले नवीन सोच र श्रम लगानी गर्ने साझेदार वा कर्मचारीलाई सेयर दिन सक्दैनथे ।

कम्पनी ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थामा ‘कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्यवृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ सेययरिङ) वा प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरणका आधारमा समेत स्वेट इक्विटी सेयर जारी गर्न सकिने’ व्यवस्था थप गरिएको हो ।

त्यसरी जारी गर्न सकिने स्वेट सेयरको अनुपात सामान्य उद्यम भए २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअपलाई ४० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था पनि कम्पनी ऐनमा गरिएको छ ।

यो निर्णयले नेपाललाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने र आईटी क्षेत्रमा बजार विस्तार गर्न सहायक हुने क्यान महासंघ महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले बताए ।