उहिले महेन्द्र मोरङ क्याम्पस स्ववियु सभापति थिए मित्र ध्यानबहादुर राई (उनलाई ६० नपुग्दै क्यान्सरले लग्यो, ढिलो भएपनि हार्दिक श्रद्धाञ्जिली) । उनको एउटा कविता थियो : भेडाहरू भेडाहरू नै हुन् ।

यो आलेखको शीर्षक राख्न मन लागेको चैं त्यो कविताको शीर्षक पैंचो लिंदै ‘केटाहरू केटाहरू नै हुन्’ थियो । तर, पार्टीका जनरल सेक्रेटरी र प्रतिनिधि सभा सदस्य भएर ‘माननीय’ नै भनिन बानी परेकाहरुलाई केटामात्र भन्दा मानहानीको खत लाग्ला भन्ने लागेर शीर्षक बदलियो ।

पहिले बोल्ने र पछि सोच्ने, होस कम जोश बढी भएको उमेरतर्फ संकेत गर्न खोजिएको हो । त्यसको आशय चैं केटाहरू केटाहरू नै हुन्छन् चाहे तिनले पचास साठीको डाँडो पार गरेकै किन नहोउन् भन्ने नै हो ।

राजनीति सम्भावनाको खेल हो । तर सम्भावना कुनै आत्मरतिको विषय होइन । रियल पोलिटिकमा सम्भावना भनेको शक्तिहरुका बीचका दाउपेच र सचेत प्रयत्नका परिणाम हुन् । चुनाव जित्न कमसेकम जन परिचालन, त्यसका लागि लोकप्रिय नारा र अपिल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्वको खाँचो पर्छ ।

यी सबै कुरा त छन् तर प्रतिपक्षले योभन्दा गतिलो दाउपेच गर्‍यो भने चुनाव जित्न सम्भव हुन्न । यस्तो सचेत प्रयत्नमा विश्वास नगर्नेहरु राजनीतिको सजिलो बाटो रोज्छन् र धेरैजसोले उमेर जाँदा समेत चेत पाउँदैनन् ।

पहिले राजनीतिमा शास्त्रसम्मत तर्कहरू, प्रमाण आधारित खण्डन र विरोधको चलन थियो । मानिसहरु सुस्त बोलेर मात्र होइन अनसन बसेर या मौन बसेर पनि राजनीतिको लडाइँ लड्थे । जेल जीवन पनि धैर्यपूर्वक बिताउँथे । अहिले चैं त्यस्तो छैन । सबलाई हतार छ । फाष्टफुड खानु या रेडिमेड कपडा किनेर लगाउनु जस्तो ।

कम्तीमा ५० प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याउनेले मात्र कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन, पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीभन्दा पनि कमजोर र वर्णशंकर प्रणाली हुनेछ । यससँगै २००७ साल यता कांग्रेसले नेपालका लागि उपयुक्त ठानेको र कम्युनिष्टहरुले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने गरेको संसदीय प्रणालीको पनि संवैधानिक मृत्यु हुनेछ

हाम्रा दलहरुले पद या शक्तिका लागि गर्ने गठबन्धन र लेनदेनले त व्रिट्नी स्पेयर्सको बिहे पनि बिर्साउँछन् (३७ घण्टामा भएको पारपाचुकेको सम्झना होला नी) । अर्थात हतार छ शक्ति हत्याउन । त्यसका लागि संविधान, राजनीतिका अनुभवजन्य सिद्धान्तहरू र लोकलाजको परवाह गरिन्न । नयाँ र संभावना भएका नेताहरुले जब त्यसो गर्छन् अनि आम निराशाका लागि अरु कारण पनि चाहिन्न ।

सन्दर्भ गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हालै गरेको एउटा मागको हो । यी दुवै आफूलाई बीपी कोइरालाका उत्तराधिकारी भन्न रुचाउँछन् तर बीपीले उनीहरुभन्दा कम उमेरमै स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीले अहिले पनि नेपाललाई निर्देशित गरिरहेको छ भन्ने चैं बिर्सिन्छन् ।

बीपीले सोचेको अल्पकालका लागि थिएन बरु उनले सत्ता खोसिएकै अवस्था स्वीकार गरे र जीवन विताए आफ्ना आदर्शका लागि । यता यी जनरलहरुले भनेका छन् – अब हुने आम निर्वाचनबाट जुन दलले सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत ल्याउँछ उसैले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गररहन पाउनुपर्छ ।

हालै गठबन्धनका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको तत्काल सम्भावना नरहे पनि आगामी २०८७ सम्ममा संविधान संशोधन हुने भनेर यो विषयलाई तत्कालका लागि असान्दर्भिक बनाइदिए पनि यी युवा जनरलहरु चैं संशोधन गरेरै छाड्ने भन्दै हिंडेका छन् ।

उनीहरुको मुख्य माग छ- निर्वाचनमा जसले लोकपिय मत बढि पाउँछ उसले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरालाई संविधानमै कुँदिनुपर्छ ।

अहिले पार्टी महामन्त्री र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी संयन्त्रमा पनि रहेकाले गगन थापा संविधान संशोधन कुन सैद्धान्तिक आधारमा गर्ने र कुन कुन विषयमा परिवर्तन गर्न चाहेको हो भन्ने दुई दलका बीचका छलफलमा सामेल भएका होलान् भनेर अनुमान गरौं । उनले यस्ता कुरा आफ्ना समकक्षी विश्वप्रकाश शर्मासँग पनि शेयर गरेको हुनसक्छ । या दुवैले सल्लाह गरेर यो विषयलाई संयन्त्रमा प्रवेश गराउन चाहेको पनि हुनसक्छ ।

जे भएपनि यी दुईजनाले एउटै अल्लारे प्रस्ताव राखेका छन् अबदेखि निर्वाचनमा जसले सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाउँछ उसले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ । यो आलेख त्यो प्रस्तावका विविध आयामतर्फ लक्षित हुनुपर्ने हो तर सञ्जिव सतगैयाँ र डम्बर खतिवडाले यस सम्बन्धमा विस्तारमा चर्चा गरेकाले यहाँ मलाई (न)रमाइलो लागेको विषयमा केन्द्रित हुनेछु ।

फायर नखोल्दै पराजित जनरलहरू

सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत ल्याउनेले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ यत्ति लाग्छ कि संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने वेष्टमिनिष्टर मोडलबाट नेपाली काँग्रेसका यी युवा जनरलहरु अर्कै नयाँ मोडलतिर आकर्षित भएका छन् । यस्तो मोडल जहाँ प्रधानमन्त्री या सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले संसदप्रति उत्तरदायी भइरहनुपर्ने छैन ।

संविधानमा नै त्यस्तो प्रावधान राखेपछि संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु औपचारिकता मात्र हुनेछ । उसले अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्ने छैन । ल्याए पनि प्रधानमन्त्री उही दलको रहनेछ । चुनावमा बहुमत ल्याउने लेठो र दुःख गर्नुको साटो यो बाटो सहज हुनेछ ।

अरुले भन्दा एक भोट भए पनि बढी ल्याइन्छ त्यसैले हामीलाई कानूनी व्यवस्था गरेर सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्दै हिँड्नुको अर्थ हुन्छ– उनीभन्दा नयाँ पुस्ताबाट राजनीति गर्छौं भन्दै आउने पात्रहरुको नैतिक जीत । लोकप्रियतावाद भनिने विश्वव्यापी दक्षिणपन्थी लहरको लागि ठाउँ बनाइदिने काममा युवा जनरलहरु किन लागेका हुन् भन्ने कुरा उनीहरुले मात्रै बुझाउन सक्लान्

यो प्रणाली कम्तीमा ५० प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याउनेले मात्र कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन, पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीभन्दा पनि कमजोर र वर्णशंकर प्रणाली हुनेछ ।

यससँगै २००७ साल यता कांग्रेसले नेपालका लागि उपयुक्त ठानेको र कम्युनिष्टहरुले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने गरेको संसदीय प्रणालीको पनि संवैधानिक मृत्यु हुनेछ ।

यो भनाइको सिधा अर्थ हुन्छ नेपाली काँग्रेसका यी जनरल (सेक्रेटरी)हरु निर्वाचन आउनु तीन वर्ष पहिले नै यो निष्कर्षमा पुगेका छन् कि कांग्रेसले आउने निर्वाचन नजित्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कुल सदर मतको बहुमत चैं कांग्रेसको पक्षमा आउने आशा । उनीहरु अब त्यही आशाको त्यान्द्रो समातेर प्रधानमन्त्री पदको वैतरणी तर्ने कसरतमा छन् ।

यो भनेको कुनै पनि जनरलले युद्धमोर्चाको कमाण्ड गरिरहँदा फायर खोल्नु अगाडि नै आत्मसमर्पण गर्नुजस्तै हो । गगन थापाहरू यो अवस्थामा किन पुगे त ? हाम्रो संविधानको प्रावधानले जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ त्यसमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन निकै सकस झेल्नुपर्छ । त्यो एउटा कारण हुनसक्छ । तर यसले बहुमतको संभावना नै छैन भन्दैन, नकार्दैन । बरु दलहरुलाई जनताको विश्वास जित्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति बनाउन, आफ्नो दललाई भ्रष्ट र कमिसनखोरहरुको घेरोबाट बाहिर निकाल्न, देशप्रति इमान्दार र विश्वसनीय बन्न दबाब बढाउँछ ।

जति धेरै समावेशी दल त्यति धेरै जित्ने सम्भावना । जति कम भ्रष्टहरुको उपस्थिति उति धेरै जित्ने सम्भावना । जति धेरै वैचारिक सैद्धान्तिक प्रष्टता त्यति धेरै लोकप्रियता । यसो गर्दा जित्न नसक्ने कुरै छैन । एमाले र माओवादीका बीच २०७४ मा भएको चुनावी गठबन्धनलाई (पछि दुवै पक्षले त्यसलाई दाउपेचको विषय बनाएकोले असफल हुनु बेग्लै कुरा हो) जनताले बहुमत दिएकै हुन् । बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने त्यसले प्रमाणित गरिनै सकेको कुरा हो ।

यति हुँदा हुँदै गगनहरु किन बहुमत ल्याउन आँट गरिरहेका छैनन् त ? किन भने तिनलाई फाष्टफुड जस्तै गरी छिटो एकदम छिटो प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्नु छ । त्यसका लागि आवश्यक मेहनत गर्न, आफैलाई सुधार्न, वैचारिक प्रष्टता र विश्सनीयता सहित जनतामा अपिल गर्न तिनले हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । तिनलाई आफ्नो दल र आफ्नै व्यक्तित्वप्रति भरोसा छैन ।

पछिल्लो चुनाव सम्पन्न भएको केही महिना बित्दा नबित्दै गगन थापा दलभित्र र सार्वजनिक रुपमा पनि नेपाली कांग्रेस अब चुनावअगाडिको गठबन्धनमा सामेल हुँदैन भन्दै आएका छन् । आउने चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमतमा पुर्‍याउने र आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने दावी पनि गर्दै आएका छन् ।

२०७९ मा आफ्नो दलभित्र सभापति देउवाका विपक्षमा संसदीय दलको नेताका लागि चुनाव लडेका थापा आफूलाई आउने महाधिवेशनपछिको सभापति र त्यसपछिको प्रधानमन्त्री भन्दै प्रचारमा छन् । यो त राम्रै कुरा हो । उनीजस्तो नयाँ पुस्ताको नेताले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रयास गर्नु हाम्रो राजनीतिका सन्दर्भमा आशा जगाउने विषय पनि हो । तर उनी आफैंले पहिले नै यस्ता किसिमका प्रस्ताव अघि सार्न थालेपछि त्यो आशावादमा प्रश्न उठेको छ ।

अनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुभित्रका युवा भनिनेहरुले पनि उनलाई देखाएर सजिलो बाटोको वकालत गर्ने सम्भावना बढ्ने छ । यसैपनि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाउने दलको पगरी एमालेका शिरमा भएकोले उसले (एमालेका जनरलहरु) यसलाई सहज मान्ने सम्भावना पनि हुने भयो ।

अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दाबी गरिरहेका गगनले त आउने निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बहुमत दिन अपिल गर्दै जनताका बीचमा जानु पर्ने हो । त्यो कथित स्थायित्वका लागि होस् या चुनाव जित्नका लागि मात्र किन नहोस् कमसेकम उनी जत्तिकोले बहुमत ल्याउन सकिन्न तर अरुले भन्दा एक भोट भए पनि बढी ल्याइन्छ त्यसैले हामीलाई कानूनी व्यवस्था गरेर सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्दै हिँड्नुको अर्थ हुन्छ– उनीभन्दा नयाँ पुस्ताबाट राजनीति गर्छौं भन्दै आउने पात्रहरुको नैतिक जीत । लोकप्रियतावाद भनिने विश्वव्यापी दक्षिणपन्थी लहरको लागि ठाउँ बनाइदिने काममा युवा जनरलहरु किन लागेका हुन् भन्ने कुरा उनीहरुले मात्रै बुझाउन सक्लान् ।

एउटा कुरा मात्र निश्चित रुपमा भन्न सकिन्छ कि यी युवा जनरल (सेक्रेटरी)हरुको यो अराजनीतिक अभिव्यक्ति र सत्ताका लागि देखिएको छट्पटीले हाम्रो राजनीतिलाई थप दुःखान्त तिर लानेछ ।