२७ पुस, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार २० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् । तर सरकारले संसद बैठक नबोलाएर एक पछि अर्को अध्यादेश ल्याइरहेको छ । ती अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसदमा टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसले संसदको विजनेस बढाउँछ ।

संसदीय समितिमा पनि उजुरीका चाङ छन् । संसदीय विषयगत समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गरेर सरकारलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाउन सक्छ । यसले पनि संसदको विजनेस बढाउँछ ।

संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि कैयौं ऐन बनाउनुपर्ने छ । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउन नसकेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ ।

अर्थात, संसद् नियमित सञ्चालनका लागि बिजनेसको अभाव छैन । तर, संसद् बैठक चार महिनादेखि बस्न सकिरहेको छैन । संसदीय विषयगत समिति कोरम नपुग्ने समस्याले ग्रस्त छ भने संसदको बैठक बस्ने वातावरण सरकारले नै बनाइरहेको छैन ।

संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास हो । तर, यसपटक अझै सरकारले अधिवेशन बोलाइरहेको छैन ।

यही पुस १४ गते सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले थप तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्- सदन नभएको बेलामा फुकाउने विषय वा बाटो अध्यादेश हो । तर, विधेयक अधिवेशन भनिने अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनु अझ गम्भीर विषय हो।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यादेश सिफारिस भएको जानकारी दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘हिजो (शुक्रबार)को मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेशमार्फत आइटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । यसले आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

प्रधानमन्त्रीले यस्तो विश्वास गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले भने सरकारमाथि नै प्रश्न गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने तर संघीय संसद्को अधिवेशन नबोलाउने कार्य गरेर संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरिरहेको बताउँछन् ।

संसदमा विधेयक लैजाँदा पास नहुने डरले अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको हो कि भन्ने उनको आशंका छ । आफूहरूले केन्द्रीय समिति बैठकबाटै संसदको अधिवेशन माग गरेको उनले जानकारी दिए ।

यही पुस २३ गते सम्पन्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तत्काल संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

एकातिर अधिवेशन नबोलाउने र अर्कोतिर अध्यादेश ल्याउने कार्य भइरहेको भनेर पनि माओवादीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुई दलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरंकुश प्रवृत्तिको घोर विरोध गर्दछ ।’

माओवादी केन्द्रले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन बनाउन समेत माग गरेको थियो । उसले निर्णय मार्फत भनेको छ, ‘संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा लगायतका प्रस्तावित विधेयकहरु तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

तर, विपक्षी दलले औपचारिक रुपमा गरेका यी मागलाई समेत सरकारले सुनिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदनलाई छलेर अध्यादेश आउनु लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सदन नभएको बेलामा फुकाउने विषय वा बाटो अध्यादेश हो । तर, विधेयक अधिवेशन भनिने अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनु अझ गम्भीर विषय हो ।’

माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोसी चौधरी पनि ‘विषय जे जस्ता भए पनि अध्यादेश आफैँमा कानुन बनाउने संवैधानिक चोर बाटो हो’ भन्छिन् । यस्तो चोर बाटोमा सरकार हिँड्नु अनुचित रहेको उनको मत छ ।

उनी भन्छिन्, ‘हामी संसद् अधिवेशन मागिरहेका छौं । सरकार अध्यादेश ल्याइरहेछ । यसले सरकार संसद्लाई जिम्मेवार बनाउन चाहँदैन भन्ने देखाउँछ ।’

संसद् अधिवेशन सरकारले आवश्यक महसुस गरेको बेला जहिलेसुकै बोलाउन सक्छ । सामान्यतया वर्षे अधिवेशन भदौ अन्तिम वा असोज पहिलो साता अन्त्य हुने र हिउँदे अधिवेशन मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता बोलाउने अभ्यास हो । यसपटक हिउँदे अधिवेशन बोलाउनमा केही ढिलाइ भएको छ ।

संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी निर्णय लिँदा सदनको नेतृत्वसँग समन्वय नगर्ने प्रवृति रहेकोप्रति सभामुख देवराज घिमिरे स्वयम् असन्तुष्ट छन् ।

यही पुस १० गते संघीय संसद् सचिवालयले भक्तपुरको नगरकोटमा प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रधानसम्पादक र सम्पादकहरूसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सरकारप्रति आफ्नो असन्तुष्टि राखेका थिए ।

सभामुख घिमिरेले भनेका थिए, ‘सरकार अप्ठ्यारो नपरेसम्म यस (संसद्) सँग मिलेर काम गर्न सकभर चाहँदैन । आफ्नो ढंगले काम गर्न चाहन्छ । अप्ठ्यारो परेपछि संसद्को साथ, सहयोग, कानुन आदि इत्यादि भनेर आउने एउटा प्रवृत्ति छ ।’

शनिबार संसद बैठक बस्ने तयारीबारे पत्रकारहरुको जिज्ञासामा सभामुख घिमिरेले भने, ‘अब बेला भएको छ, छिट्टै बस्छ ।’ तर त्यो छिट्टै कहिले हो भनेर उनले पनि स्पष्ट भन्न सकेनन् ।

सरकार मात्रै हावी

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन सुरुको समयअवधि ६ महिना कट्न नहुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

तर प्राय सबै सरकारले त्यो सुविधालाई आफूखुसी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्यको सम्बन्धमा सरकार मात्रै हावी भएको भनेर यस सम्बन्धी नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सम्मको आवाज संसदमा उठ्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गठन गरेको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन उपसमिति’ को अध्ययनले नै संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसाल नेतृत्वको उपसमितिले संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी निर्णय लिँदा सदनको नेतृत्वसँग समन्वय गर्नुपर्ने र परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको हो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल पनि संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी निर्णय लिँदा सरकारले समन्वय .गरेको बताउँछन् । दाहालका अनुसार उनले पुस तेस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर ‘संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वानका सम्बन्धमा के भइरहेको छ’ भनेर चासो राखेका थिए । ‘गृहकार्य भइरहेको’ जवाफ आएको दाहालले जानकारी दिए ।

सरकारमा जो भएता पनि, सदनको नेतृत्वमा जो रहेता पनि संसदको अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने विषय पूर्वअनुमान योग्य बनाउन आवश्यक रहेको अभ्यासले देखाएको अध्यक्ष दाहालको अनुभव छ । तर, यससम्बन्धी नीति बनाउन फेरि पनि राजनीतिक दलहरू नै तयार हुनुपर्छ ।