सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीलाई मान्ने हो भने बाघ १५० वटा र जंगल कुल भूभागको ३० प्रतिशत ‘इनफ’ हुन्छ । उहाँकै शब्दमा- ‘मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न सकिंदैन ।’ कुरो सही हो ।

‘त्यसो भए के विष खुवाएर मान्छे मार्न चैं पाइन्छ त ?’ तत्काल जवाफ खोजिरहेको सवाल हो यो ।

जैविक विविधता र स्वस्थ पृथ्वीको केन्द्रमा रहने बाघको संख्या १५० वटा ‘इनफ’ हो भने खानेकुरा र स्वस्थ मानिसको केन्द्रमा रहने तरकारीमा कतिसम्म विषादी छर्नु ‘इनफ’ हो ?

हो, बाघ र क्यान्सर दुवै अहिले हाम्रा सामु चुनौती बन्दैछन् । बाघले मान्छे खाइरहेको छ अनि विषादीले गाउँ–शहर नै खाँदैछ । बाघ र विषादीले मान्छे खाएका समाचार बारम्बार आउँछन् ।

बाघले मान्छे खाएको चिन्ता सरकार प्रमुख सामु देखियो । तर, विषादीले मान्छे मारेको समस्या सञ्चारमाध्यममा मात्रै छापियो ।

विषादीले मान्छे खाएको समाचार २०७२ सालमा पूर्वको इलाम जिल्लाबाट आयो । अनि २०८० सालमा पश्चिमको डडेलधुराबाट आयो । २०८१ सालमा त यो समाचार यसरी आयो, झन्डै झन्डै गण्डकी प्रदेश पूरै क्यान्सर पीडित भयो । यसको केन्द्रमा चाहिं अनुसन्धान (सरकारी संयन्त्रका) ले विषादी बढी प्रयोग हुने भनी नदेखेका गोरखा र नवलपुरका दुई वटा गाउँपालिका रहे ।

काभ्रेको पाँचखालबाट २५/३० वर्ष अगाडि नै आएको यो समाचार उपत्यकाको पूर्वी नाकाबाट प्रवेश गरेर पश्चिमी नाकाको धादिङहुँदै द्रुत गतिमा नेपाल भ्रमण गरिरहेको छ । तर तरकारी फलाउने र तरकारी खानेहरूमा विषादी सम्बन्धी चेत अझै फिरेको छैन ।

बेलाबेला अभियान चैं चलेकै हुन्छ, अर्गानिक र लोकल तरकारी खाने । यस्तो अभियान सीमित ठाउँबाट सुरु हुन्छ र देशकै तरकारीको केन्द्र कालीमाटी बजारसम्मै पुग्छ । अर्थात् एक–दुई वटा साँच्चीकै अर्गानिक सामान पाइने पसलबाट समेत अर्गानिक तरकारी हराउँछ तर अर्गानिक शब्द चाहिं हरेक पसल–पसलमा पुग्छ ।

नपत्याए नजिकको पसलमा गएर सोध्नुस् त, हरेक तरकारी लोकल र अर्गानिक भनिन्छ र हामी बिहान–बेलुकै त्यही अर्गानिक तरकारी खान पाइरहेका हुन्छौं ।

यसरी बजार डुल्दाडुल्दै विक्षिप्त बनेको अर्गानिक शब्दको संरक्षण गर्न कोही अघि सर्दैन, न त सरकारप्रमुख न नागरिक समाज । न व्यापारी न त उपभोक्ता ।

राजनीतिमा छ्यास्स पात हल्लिंदा माइतीघर र बालुवाटार ढाक्ने नागरिक समाज र ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका लागि यति प्रमाण ‘इनफ’ भएन । अनि सामाजिक सद्भाव भड्काएको र असामाजिक सन्देश दिएको आरोप लागेको टिकटक बन्द हुँदाको जस्तो रोइलो पनि भएन । सञ्चारमाध्यमका लागि समेत अहिलेसम्म यो विषय बिहान–बेलुकै हेडलाइन बनिरहने सत्ता फेरबदलको राजनीतिक चुट्किला जत्तिको ‘इनफ’ विषय पनि भएन ।

हामीले अर्गानिक उत्पादनको महत्व, यसो गर्दा लाग्ने मिहिनेत र त्यसले अन्तिम बजारमा पार्ने मूल्य घटबढको कुरा बुझाउनै सकेनौं वा बुझ्ने प्रयास नै गरेनौं । त्यही भएर त हामी कालीमाटीमा भएको सस्तो मध्येको तरकारी अर्गानिक भनेर किन्छौं । अनि साँच्चिकै अर्गानिक तरकारी चाहिं नराम्रो, कीरा लागेको वा दुईचार रुपैयाँ महँगो भएको भनेर बहिष्कार गर्छौं ।

हाम्रो यही व्यवहारले अर्गानिक उत्पादनमा लागेका किसान पीडित भए, सफा मन भएका व्यापारी सेकिए र सबैभन्दा बढी चाहिं हामी उपभोक्ता आफैं डामियौं— विभिन्न रोगको उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको मारमा परेर । क्यान्सर देखिने र किड्नीले काम नगर्ने समस्या त हामीले देखेका समस्या भए । नदेखिएका यस्ता रोग कति छन्, जसको अन्दाज लगाउने हैसियत हाम्रा विज्ञ वा वैज्ञानिकमा समेत देखिएको छैन वा उनीहरूसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौं ।

यसरी देशका अधिकांश भाग र बहुमत जनसंख्या विषादीले खाइसक्दा पनि अब चैं ‘इनफ’ भो भनेर कोही पनि बोलेको छैन, किन ? किनकि हामीले खेतीमा रासायनिक मल र विषादी हाल्न ठूलो मिहिनेत गरेका छौं ।

सन् १९५० मा सुरु गरेर विक्रम संवत्को चालीस र पचासको दशकमा हामीले धेरै किसानलाई रासायनिक मल र विषादी हालेका ‘अचम्मले आम्दानी दिइरहेका नमूना प्लटहरू’ घुमाएका छौं । सरकार र गैरसरकारी संयन्त्रले अरबौं लगानी गरेको यो विषयलाई यति छिटै कसरी गलत भन्न सक्छौं त हामी !

तर केही वर्षयता एउटा अभियान भने राम्ररी मौलाएको छ, अर्गानिक गाउँ घोषणा गर्ने । अँ साँच्ची, अर्गानिक गाउँ बनाउन कति अप्ठ्यारो छ ? कसैले सोचेको होला ? पक्कै होला । ‘क्लिन जिरी, ग्रीन जिरी, अर्गानिक जिरी’ अभियान चलाएका पूर्व मेयर टंक जिरेललाई थाहा छ सरकार र विशेषगरी संघीय सरकार कति निर्मम छ भन्ने कुरा ।

‘हामीले स्थानीयस्तरमा अर्गानिक बनाउने भनेर सबै तयारी गर्‍यौं तर बाहिरबाट आउने तरकारी, मल र विषादीमा हाम्रो नियन्त्रण हुँदो रहेनछ र संघीय सरकारलाई जनताको साह्रोगाह्रो खासै मतलब हुने रहेनछ’– जिरीलाई अर्गानिक गाउँ बनाउने अभियानमा लागेका मेयर टंकले उतिबेलै यो अमिलो हामीलाई पनि बाँड्नुभएको थियो ।

अर्गानिक प्रमाणीकरणको काम कति महँगो छ र देशको सम्पूर्ण संयन्त्र यो अभियानमा कति सुस्त छ भन्ने अर्गानिक खेतीको वकालत गरिरहेका संस्थाहरूलाई थाहा होला ।

त्यसैले त एन्साब नेपालका उपकार्यकारी निर्देशक पुष्प घिमिरे भन्नुहुन्छ— ‘एउटा गाउँ आजको आजै अर्गानिक बन्दैन र प्रमाणीकरण पनि हुँदैन । यसका लागि सुरुको तीन वर्ष कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ र यो बेलामा हुने घाटाको पूर्ति कतै न कतैबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनुपर्छ ।’

सुरुको तीन वर्षलाई बिर्सने हो भने पनि वर्षेनि केही लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ अर्गानिक उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्न । देशभित्रै अर्गानिक उत्पादन पाइने ठाउँ तोकिने र यसको नियमन हुने हो भने हामीलाई प्रमाणीकरणको लेठो पर्दैन र पैसा पनि लाग्दैन ।

तर नेपाल भन्दा बाहिर बेच्न भने प्रमाणीकरण नै यसको एक मात्र उपाय हो । यस्तो काम नेपालले नसक्दा वा नगर्दा विदेशीकै भरपर्नु परेको छ । विदेशबाट अर्गानिक इन्सपेक्टर बोलाउने र विदेशी कम्पनीका नाममा प्रमाणीकरण गर्ने काम निकै खर्चिलो हुन्छ ।

खर्चकै कुरो गर्ने हो भने त क्यान्सर, मिर्गौलाले काम नगर्ने जस्ता दीर्घरोग लागेका नागरिकलाई महिनाको ५ हजारका दरले विशेष भत्ता दिंदा पनि एक जनाका लागि वर्षको ६० हजार त सरकारको खर्च भएकै छ ।

यसरी एउटा स्थानीय तहका १५ जनालाई यस्तो भत्ता दिएर वर्षको ९ लाख खर्च गर्नुभन्दा त गाउँलाई नै अर्गानिक बनाउने काम सस्तो छ सरकारका लागि पनि । तर खै के तत्वले काम गर्छ कुन्नि यस्तो काममा कसैको ध्यान जाँदैन ।

वर्षेनि यति धेरै रुपैयाँ खर्च गर्न हामीले धेरै अवैधानिक काम गरेका छौं । सरकारकै तथ्यांक अनुसार पनि किसानले प्रयोग गर्ने धेरै विषादीमध्ये केही चैं प्रयोग गर्न र व्यापार गर्न बन्देज लगाएका विषादीहरू छन् । यी तिनै विषादी हुन् जसको प्रयोगले हाम्रा गाउँका गाउँ मानिस रोगी भएका छन्, ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर पनि पूरै राज्य यिनै विषादीको कारोबारमा लागेको छ ।

नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नं. १४ को छाप्रादी, पोखरीडाँडा र भेडाबारीका १०६ घरलाई थाहा छ कति ‘इनफ’ हो भनेर । त्यसैले उनीहरू गाउँलाई नै अर्गानिक बनाउन लागिपरेका छन् । तर यो कुरा गाउँका सबैलाई सम्झाउन सजिलो छैन । अझ जताततै पाइने विषादीका विज्ञ व्यापारीहरू भएपछि त यो काम झनै अप्ठ्यारो हुने उनीहरूको अनुमान छ ।

विषादी र रासायनिक मल बन्द गर्ने काम आफ्नो बुता भन्दा बाहिरको भएपछि अहिले उनीहरूको एउटै भरोसा छ किसानलाई सम्झाउने— ‘अर्गानिक फसलले अरू बालीको भन्दा बढी पैसा पाउँछ ।’ तर यो अस्त्र किसानको तरकारी बजार पुग्दासम्ममा कामै नलाग्ने भइसकेको हुन्छ ।

कसरी ? यो प्रश्नको जवाफ सजिलो छ — बजारमा पाइने हरेक तरकारी अब अर्गानिक भइसकेको छ, बेच्ने र किन्ने दुवैका लागि । त्यसैले यस्तो अवस्थामा यो अस्त्र पनि काम नलाग्ने पो हो कि भन्ने डर उनीहरूलाई छ ।

यो डरमा आगो झोस्ने अर्कोे कारण चैं अर्गानिक प्रमाणीकरणको महँगो शुल्क पनि हो । यसबाट बच्न र कम्तीमा पनि नेपालभित्रकै बजारमा लैजान सजिलो होस् भनेर उनीहरू अहिले सामूहिक प्रमाणीकरण अभियानमा लागेका छन् ।

अर्थात् अहिले उनीहरू स्थानीय तह र केही संघ–संस्थाको सिफारिस र सहयोगमा आफैंले आफ्नो गाउँ र यहाँको उत्पादनलाई अर्गानिक हो भनी प्रमाणीकरण गर्न लागेका छन् । यसका लागि उनीहरूले तीनवटै गाउँका १०६ घरधुरीको लिखित प्रतिबद्धता समेत लिइसकेका छन् । तर अझै पनि उनीहरूलाई डर छ ।

अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने अभियान (पार्टिसिपेटरी ग्यारेन्टी सिस्टम, पीजीएस) को अगुवाई गरिरहेकी अनिसरा परियार अझै दोधारमा हुनुहुन्छ । परियार भन्नुहुन्छ, ‘बजारमा जाने तरकारी सबै अर्गानिक नै भनिन्छन्, यस्तो अवस्थामा हाम्रो तरकारी फरक छ भनेर कसरी बुझाउन सकिएला र ?’

यो अभियानका अर्का अगुवा चुरासिंह बाह्रघरे मगर थप्नुहुन्छ, ‘बजारले बढी मूल्य दिएन भने हामी किसानले किन र केका लागि बढी मिहिनेत गर्नु र ?’ यो शंका पछाडिको कारण एउटै छ अर्गानिक शब्दको दुरुपयोग, अनि उपभोक्ताको बतासे सोच । तर यसलाई रोक्ने कसले ? किसानको अनुभवमा अर्गानिक उत्पादन गर्नु भनेको बढी मिहिनेत गर्नु र फसल कम पाउनु हो ।

त्यसैले त अर्गानिक उत्पादन अरूभन्दा केही महँगो हुन्छ । त्यसो भए बजारका सबै तरकारी अर्गानिक भन्ने भ्रम अब कति भए ‘इनफ’ होला त ? विषादी हालेकै मोलमा अर्गानिक तरकारी खोज्ने उपभोक्ताको सोच कहिले ‘इनफ’ हुनेहोला ?

हरेक राजनीतिक अभियानमा ‘इनफ इज इनफ’ भनेर बाटोमा उत्रने नागरिक समाजका लागि विषादीको प्रयोगले कति मानिस मरेपछि आन्दोलनका लागि ‘इनफ’ हुनेहोला ? त्यसैले अहिलेलाई सबैका लागि यो सवाल— कति मानिस मर्नु चैं सरकार प्रमुखको ध्यान आकर्षण गर्न र आन्दोलनकारीको मन जित्न ‘इनफ’ हो त ?

(सुशील मैनाली वातावरण पत्रकार हुन् ।)