२६ पुस, काठमाडौं । लालीगुराँसको राजधानी भनिने तीनजुरे, जलजले र मिल्केको करिब साढे ४ सय रोपनी जग्गा भूमाफियाहरुबाट कब्जा हुनबाट जोगिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले करिब डेढ दशकअघि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय, चैनपुरका दुई कर्मचारी सहित आठ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न २०६० सालदेखि पटकपटक प्रयास भएको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि उक्त जग्गा यसअघि नै सरकारीकरण भइसकेको छ, सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार विशेष अदालतको फैसला सदर गरेसँगै अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारागार पठाउन र उनीहरुबाट विगो असुल्न बाटो खुलेको हो ।

२०६७ सालमा संखुवासभाको नुनढाकी गाविसको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । उक्त गाविसको वडा नं. ७ को २८० र वडा नं. ९ को १५८ गरी ४ सय ३८ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । १७ फागुनमा उक्त जग्गासँग सम्बन्धित ३९ वटा लिखितहरु एकैपटक पास भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

उक्त जग्गा पुण्यप्रसाद लिम्बु, शंकर कुमार लिङथे, झक बहादुर लिम्बु, लोकबहादुर लिम्बू र पासाङ शेर्पा गरी पाँच जनाले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । अर्को जग्गा सन्तकुमार लिम्बू, थोकराज लिम्बु र दुर्गा बहादुर लिम्बुको नाममा रजिष्ट्रेसन भएको थियो ।

अनुसन्धानपछि सरकारी, सार्वजनिक वन जंगल र पर्ति जग्गा झुठो विवरण र नक्कली कागजातका आधारमा दर्ता गरेको फेला परेको थियो । अख्तियारको आरोप अनुसार, मालपोत कार्यालय चैनपुरका तत्कालिन प्रमुख सीताराम पौडेलले लेखापढी व्यवसाय गर्ने आफ्ना सहोदर भाई केदार पौडेललाई जग्गाको स्रेस्ता पुर्जा तयार गर्न लगाएका थिए ।

लेखापढी व्यवसायीहरू केदार पौडेल, गोपाल पौडेल र रामप्रसाद भट्टराईले उक्त जग्गाको आफूहरूले राजिनामा लेखिदिएका थिए । त्यसपछि केही जग्गाा आफू वा आफ्नो श्रीमतीको नाममा लिएका थिए । मालपोतका खरिदार गुणराज पोखरलले श्रीमती कल्पना दाहालको नाममा खरिद गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।

अख्तियारले दुवै घटनामा १५ लाख २० हजार रुपैंया विगो कायम गरेको थियो । रजिष्ट्रर प्लट सच्याएको आरोपमा नापी कार्यालय चैनपुरका प्रमुख मयंककुमार कर्णलाई मुद्दा चलाइएको थियो ।

पर्यटकियस्थलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा आगजनी गरेर स्रेस्ता लगायतका कागजात जलाइएको थियो । दुई पटकको आगलागीका कारण कैयौ कागजात जलेर नष्ट भएका थिए ।

मालपोत कार्यालयले आफ्नो हकभोगको प्रमाण लिएर आउनु भनी सूचना प्रकाशन भएको थियो । त्यसपछि जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । नामसारी भएकै दिन १६ फागुन, २०६७ मा विभिन्न व्यक्तिको नाममा राजिनामा पास गरेर जग्गा बाँडिएको थियो ।

दुई कर्मचारीलाई ३ महिना कैद सजायको फैसला भयो अनि विगो बमोजिम १५ लाख २० हजार रुपैंयाका दरले जरिवाना पनि भयो । गत सोमबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।