अलिक अटेरी भएकोले होला मलाई प्रभाव पार्न खासै मान्छे आएनन् । तर कतिपयमा सांसद पाँच वर्ष भइन्छ, के के इच्छा छ, पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखियो । त्यस्ता सांसदलाई स्वार्थ समूहले विदेशमा लगेर हुन्छ कि ठूला होटलमा लगेर चिया, कफी, लन्च डिनर गराएर हुन्छ प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । यो साँचो हो ।

कतिपयलाई छोराछोरी राम्रो ठाउँमा पढाउने व्यवस्था गरिदिएर हुन्छ कि कतै जागिरमा लगाइदिएर हुन्छ प्रभावमा पार्ने गर्छन् । देशको राजनीति जुन दिनदेखि नैतिकतामा चल्न छोड्यो, त्यहींबाट स्वार्थ समूहले खेल्ने ठाउँ पाए । निष्ठा, सिद्धान्तका आधारमा भन्दा पनि स्वार्थ समूहको इशारामा कानून बनाउने स्थिति बन्यो । यो चिन्ताको विषय हो ।

समावेशिताको नारा लगायौं तर लक्षित समूहका मानिसले प्राथमिकता नै पाएनन् । जसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनै पाएको छैन । जहिले पनि सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु भनेकै नीति र कानूनमा प्रभाव पार्नका लागि हो ।

त्यसकारण संसद्मा पुग्ने प्रक्रियामा नै दलहरूले कस्ता मान्छे अगाडि बढाइरहेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ । कानून बनाउने ठाउँमा सामान्यतया ह्वीप लाग्नुहुँदैन । तर हामीकहाँ ह्वीप लाग्ने भएपछि धेरै मान्छेलाई प्रभाव पार्नै परेन, निश्चित मान्छेलाई प्रभावमा पारेपछि त्यो सजिलै पास हुन्छ ।

जुन बेलामा हामीले नागरिकताका विषयमा बहस गर्‍यौं त्यो बेला हामी बीच फरक–फरक खालका धारणा थिए । किनकि हाम्रो संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, २०६२/६३ को आन्दोलनमा गरेको प्रतिबद्धता, घोषणापत्र, आफ्नो विधान, पार्टीको दस्तावेजमा उभिएर संशोधन हाल्ने विषयहरू थिए ।

त्यही बिलमा केही साथीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको नागरिकताको सन्दर्भमा फरक संशोधन हाल्नुभएको थियो । पछि बुझियो, त्यही संशोधन हालेको कारण उहाँहरू दुई/चार देश घुमेर आउनुभयो ।

ल्याकत राख्ने सांसदले आफैं संशोधन तयार गर्छन् । ल्याकत नराख्नेहरूले अर्काेले ल्याएर दिएकोमा सही गर्छन् । आफूले तयार गरेको विषयमा संसद्मा डिफेन्ड गर्न सकिन्छ । तर, कतिपय संशोधनबारे हाल्नेलाई नै जानकारी समेत नहुँदा अडान लिन सक्दैनन् । त्यसैले कतिपय संशोधनकर्ता छलफलका क्रममा अनुपस्थित हुने गर्छन् ।

स्वार्थ समूहले समिति सभापतिलाई पनि दबाब दिने गर्छन् । त्यो कुरा मैले गर्ने होइन, समितिले गर्ने हो, त्यो मलाई नभन भनेर पन्छाउने सभापतिहरू पनि देखेकी छु । कानून बनाउने सन्दर्भमा कसैबाट प्रयोग हुने भन्दा पनि तथ्यका आधारमा कि आफूले जान्नुपर्छ, कि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर धारणा बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

राजनीतिलाई नैतिकताले बाँध्नुपर्नेमा हामीकहाँ कानूनले पनि बाँध्न सकेन । अहिले पनि प्रष्ट नभएको कुरा के छ भने स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्नुहुन्न, स्वार्थ बाझिने कानूनमा मत राख्नुहुन्न । जसको स्वार्थ बाझिन्छ, उसलाई विज्ञका रूपमा राख्ने गरिएको छ । त्यसैले गर्दा स्वार्थ बाझिने भनेको के हो र विज्ञता भनेको के हो भन्नेमा सिमांकन गर्न नसकेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन ।

(संविधानसभा सदस्य तथा पूर्व सांसद पाण्डेसँग मकर श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)