अदालती प्रक्रियालाई सघाउँछौं, निषेधित क्षेत्र हटाऊ – Online Khabar
९ पुस, पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीले सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको अभियोगको हकमा पूर्ण रुपमा सघाउने निर्णय भएको बताउँदै कास्कीमा लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेको छ ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेलाई भेटेल रास्वपाको टोलीले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पोखरामा हुने सडक महोत्सवलाईसमेत ख्याल गर्दै निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र नै बुझाएको हो ।
रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरी ४ गते कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएसँगै शहीदचोक, जिल्ला अदालत आसपास र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको गैह्रापाटन क्षेत्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
‘निषेधित क्षेत्र तोकिएको कारण सभापति लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराउने दिन शहीदचोकदेखि लेकसाइडको स्ट्रिट–१ सम्मको सडकमा सवारी आवागमन समेत रोकिँदा यात्रुले सास्ती खेप्नु परिरहेको तथा जनजीवन प्रभावित परिरहेको छ,’ कास्की सभापति यदुनाथ अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड प्रवेशको मुख्यमार्गमा नै दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि निषेधित क्षेत्र कायम रहँदा पर्यटकहरुको आवागमन तथा व्यापार व्यवसायमा असर परिरहेको उसको भनाइ छ ।
‘सभापति लामिछाने विरुद्ध लगाइएको अभियोगको हकमा अदालती प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा सघाउने पार्टी सचिवालयको पुस ८, २०८१ को निर्णय समेतका आधारमा निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि अनुरोध छ,’ रास्वपाले भनेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले रविलाई अदालत उपस्थित गराउँदा शहीदचोक क्षेत्र आसपासको निषेधित क्षेत्रमा सवारी साधनसमेत प्रवेशमा रोक लगाइरहेको छ ।
सुरुमा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर रविलाई पक्राउ गरिएको बताउँदै रास्वपाले आन्दोलन गर्दा तनाबको स्थितिसमेत सिर्जना भएको थियो । रविलाई हिरासतमै राखेर म्याद लगेपछि र आन्दोलनमा सहभागीको संख्या पनि घट्दै गएपछि रास्वपा आन्दोलनमा पछाडि हटेको छ ।
निषेधित क्षेत्र हटाउन पर्यटन व्यवसायीले पनि माग गरेको र अहिले रास्वपाले पनि आग्रह गरेकाले हटाउने कि खुकुलो बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए ।
‘पोखराको न्यु इयर भेस्टिभललाई पनि असर गर्ने भो भनेर पर्यटन व्यवसायीले आग्रह गरिरहेका छन् । रास्वपाले पनि भन्यो । अवस्था हेरेर हटाउने कि खुकुलो बनाउने भन्ने निर्णय लिन्छौं,’ सिडिओ पाण्डेले भने ।