७ पुस, काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा हिरासत भोगिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी संसदमा आइतबार पठाएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आइतबार ढिलोगरी प्राप्त जानकारी सोमबार कार्यालय समयमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय हुँदै सभामुख देवराज घिमिरेकहाँ पुग्नेछ ।

‘आज (आइतबार) ढिलो गरी जानकारी प्राप्त भएकाले भोलि (सोमबार) प्राप्त जानकारीका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ प्रवक्ता गिरी भन्छन् ।

संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रहरीले पठाएको पत्रमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

प्राप्त पत्रउपर थप अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा १०३ मा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे सभामुखलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा छ ।

लामिछाने गत २ कातिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यसबेलै गरेको थियो । जानकारी पाएपछि संघीय संसद् सचिवालयले लामिछाने पक्राउ परेको सूचना निकालेको थियो ।

२ कात्तिकमा पक्राउ परेको र आइतबार मुद्दा दर्ता भएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पुनः सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराएको हो । आइतबारको संसद् सचिवालय पुगेको सूचनामा लामिछानेको निलम्बनबारे उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावलीमा प्रचलित ऐनमा अन्यथा लेखिए बाहेक कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा छ ।

नियम २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहनेछ ।’

रवि लामिछानेको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत चलेकाले उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई देखाएकी छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित)को दफा २७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि सांसद पद जानका लागि अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने तर, सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा दर्ता भए निलम्बनमा पर्ने बताउँछन् ।

आयोगका एक आयुक्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन विषय ऐन हो । त्यसकारण प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था भन्दा विशेष ऐन लामिछानेको हकमा आकर्षित हुन्छ ।’

सांसद पद नै जाने सम्बन्धि व्यवस्था भने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १६ मा छ ।

‘सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति…अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ,’ दफा १६ को उपनियम १ मा छ ।

यी कानुनी व्यवस्थाका कारण सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुनसक्ने भनेर रास्वपाका नेता/कार्यकर्ता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

रास्वपाको पार्टी सभापतिको कामको जिम्मेवारी कसले लिने र रास्वपा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने विषयमा चासो पनि बढेको छ ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्न सक्ने वा निलम्बनमा परेता पनि सांसद पद नै खारेज भएको रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निलम्बनमा पर्नु भनेको पद खाली हुनु होइन । यसकारण संसदीय दलको नेता के हुन्छ भन्ने प्रश्न छैन ।’

तथापि, दलको नेता नै निलम्बनमा रहँदा संसदीय दलको बैठक बस्नु पर्दा के गर्ने भन्ने कल्पना रास्वपाको विधानले गरेको छ ।

हाल रास्वपाको संसदीय दलको उपनेतामा विराजभक्त श्रेष्ठ छन् ।

अब रास्वपा संसदीय दलको बैठक बस्नु पर्दा रवि लामिछाने निलम्बनमा रहुञ्जेल श्रेष्ठले संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । अर्थात्, श्रेष्ठले संसदीय दलको नेताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘दलको विधानले संसदीय दलको नेताको अनुपस्थितिको कल्पना गरेको छ । यस्तो भएको अवस्थामा उपनेताले स्वतः दलको नेताको भूमिका पाउनेछन् ।’

श्रेष्ठ भने यस सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रिय समिति र पदाधिकारीस्तरमा छलफल हुनुपर्ने अडानमा रहेको नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाकै अर्का एक नेताका अनुसार केहीले यसअघि नै श्रेष्ठको नेतृत्वमा संसदीय दलको बैठक राख्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, श्रेष्ठले मानेका थिएनन् ।

दलको नेता प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला उपनेताको नेतृत्वमा दलको बैठक राख्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै श्रेष्ठले मानेका थिएनन् । अब भने दलको नेता नै निलम्बनमा पर्ने अवस्थामा श्रेष्ठले दलको नेताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसका लागि समेत केन्द्रीय समितिको बैठक र पदाधिकारीको बैठक बसेर निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने तयारीमा रास्वपाका नेताहरू छन् ।

‘रास्वपाको विधानतः दलको नेता निलम्बनमा पर्दा उपनेताले नेतृत्व गर्ने हो । तथापि, यो एउटा खाली जिम्मेवारीको कुरा हो । जे हुन्छ, सल्लाहमै हुन्छ,’ ती नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

यही नीति रास्वपाको सभापतिको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

रास्वपामा हाल स्वर्णिम वाग्ले र डोलप्रसाद अर्याल उपसभापति छन् । ‘दुई उपसभापतिमध्ये ज्येष्ठ उपसभापतिले वा सभापतिले तोकेको उपसभापतिले सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक सभापतिको रुपमा सभापतिको कार्य गर्ने,’ रास्वपाको विधानमा छ । वाग्लेको उमेर अर्यालभन्दा केही बढी छ ।

रास्वपाको पार्टी सदस्यको योग्यतामा समेत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय छ । विधानको धारा १३ मा रास्वपाको सदस्य हुन भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

रास्वपाको सदस्यको योग्यताबारे विधानको धारा १३ (घ) मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पति शुद्धिकरण, अपहरण सम्बन्धी कसुर, हत्या सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएकोमा बाहेक अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको १ वर्ष भन्दा बढी अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने ।’

लामिछानेको हकमा लागेको आरोप र कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा सदर भएमा सदस्यको योग्यताको समेत प्रश्न उठ्नेछ ।