पूँजी बजारमा टप लाग्नुको अर्थ कुनै कम्पनीको स्टकले माथिल्लो बिन्दु चुम्नु हो। तर यस्तो बिन्दुको निश्चित गन्तव्य हुँदैन र यहींसम्म पुग्छ भनेर ठोकुवा पनि गर्न सकिंदैन। तर माथिल्लो विन्दुमा पुगिसकेपछि फेरि त्यो स्टकले ओरालो यात्रा तय गर्न थाल्छ। ओरालो यात्रा तय भएसँगै स्टकको मूल्य यति तीव्रतर गतिमा घट्न थाल्छ कि केही दिन त यसले १० प्रतिशतको नकारात्मक सर्किट हिट गर्न पुग्छ।

प्राथमिक शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न आउँदा प्रायः यस्तो हुने गर्दछ। राजनीतिमा पनि यस्तो प्रक्रिया प्रतिबिम्बित भइरहन्छ। २०६३ सालमा माओवादीले युद्धविराम गरेर आइसकेपछि राजनीतिक बजारमा यसको मूल्य ह्वात्तै बढेको थियो र दैनिक जसो सकारात्मक सर्किट हिट (१० प्रतिशत) गर्ने गर्थ्यो। यो पहिलो संविधानसभाको चुनावी परिणामसम्म सीमित रह्यो।

त्यसपछि माओवादीको पूँजी बजारमा टप लागेर डिष्ट्रिब्युसन सुरु भयो र त्यो विस्तारै मन्दीको चरणमा (बियरिस फेज) हुँदै लामो समयसम्म गुज्रियो। विगततिर नियाल्दा नेपाली कांग्रेस २०४८ सालको निर्वाचन र नेकपा एमालेले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा यस्तो बुल मार्केटको अनुभव हासिल गरेका थिए। २०५६ सालपछि माओवादीको उदयसँगै कांग्रेस एमालेको शेयर मूल्यमा व्यापक ह्रास आउनपुग्यो जुन २०६४ को पहिलो संविधानसभाले स्पष्ट पार्छ। रास्वपाको उदयले त्यस्तै छनक दिए पनि बुल यात्रा तय गर्न सकेन।

स्थानीय तहको उप-निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमालेको जनमतमा व्यापक वृदधि भएको अनुमान गरिएको थियो। २०७९ को आम निर्वाचनको समानुपातिक मत परिणामलाई हेर्दा एमाले २६.९५ प्रतिशत मत सहित अग्रस्थानमा रहेको थियो। गत वैशाखमा सम्पन्न इलाम र बझाङको उप-निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा विजय हासिल गरेपछि एमालेको अकन्टक विजयले उसको नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पङ्क्तिसम्म निकै ठूलो उत्साह भरेको थियो।

२०८४ सालमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने होडको तयारीमा उसले विभिन्न चरणका अभियानहरू समेत सम्पन्न गरेको थियो। तर भर्खर सम्पन्न स्थानीय तहको उप-निर्वाचनले पहिलो गाँसमा नै एमालेको दाँतमा ढुङ्गा मात्र लागेको छैन त्यो भातमा रहेको सानो ढुङ्गा चपाउन पुग्दा दाँत नै काम नगर्ने अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने भय व्याप्त हुनपुगेको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अभिव्यक्तिहरू सुन्दा एमालेमा व्याप्त त्रासलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस उपनिर्वाचनको मत परिणामले एमालेको ‘मिसन–०८४’ मा चर्को धक्का दिएको छ भन्नेमा कुनै अतिशयोक्ति छैन। परिणामले एमाले बेस्सरी तर्सिएको छ। यसको पछाडि केही खास कारण छन्।

शहरमा कमजोर प्रदर्शन, पहाडमा माओवादीको कमब्याक

कीर्तिपुर नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका-१६ को मत परिणामले एमाले जति डगमगाएको छ, त्योभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रको परिणामले। मोरङको ग्रामथान र कीर्तिपुरको मत परिणामले एमालेलाई तेस्रो स्थानमा धकेलेको मात्र होइन रास्वपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले समेत निकै महत्वपूर्ण चुनौती खडा गरेका छन्। कीर्तिपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारमा सहमति भएर एकल उम्मेदवारी दिनसकेको भए परिणाम स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा समेत जानसक्ने सम्भावना देखिएको थियो। त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू राजमान महर्जनले २ हजार ३६ मत पाउँदा अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार कवि कुमार महर्जनले १ हजार ३१४ मत, दिनेशकुमार अधिकारीले १ हजार ४८ मत प्राप्त गरेका थिए।

त्यस्तै काठमाडौं-१६ मा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष बाहेक अन्य सबै सदस्य जितेको एमाले यस पटकको उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवारसँग ६८२ मतको फराकिलो अन्तरले पराजित हुनपुग्यो। दोस्रो स्थान प्राप्त गरे पनि एमाले उम्मेदवार कांग्रेस उम्मेदवार भन्दा जम्मा ६ मतले अगाडि रहे। यसले शहरी मतको पछिल्लो रुझानलाई प्रष्ट पारिदिएको छ।

पहाड तथा मधेशका स्थानहरूमा अनपेक्षित ढंगले माओवादीमा जनमत बढेको देखिन्छ। ग्रामथान गाउँपालिकामा प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण विजयलाई अपवाद मान्ने हो भने पनि अन्य ठाउँमा माओवादीले निकै ठूलो उपलब्धि हात पारेको देखिन्छ। धनुषा-१ मा कांग्रेसको किल्लालाई भत्काइदिएको छ भने उदयपुरमा दुई स्थानमै कब्जा जमाएको छ।

महोत्तरीको रामगोपालपुरमा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीका मुकेशकुमार यादवले ४३३ मत प्राप्त गरेर विजय भएका थिए। त्यस्तै ताप्लेजुङको शिरीजङ्घा-३ मा एमाले उम्मेदवारले कांग्रेसबाट सिट खोस्दा माओवादी उम्मेदवार निकटतम प्रतिस्पर्धामा रहे।

रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा, जाजरकोटको नलगाढ र हुम्लाको सर्केगाढमा उप-प्रमुख पदमा विजय हात पारेको माओवादीले दोलखाको गौरीशंकरमा पनि झण्डै जित निकालेको थियो। पुथा उत्तरगंगामा त एमाले र कांग्रेसले गठबन्धन नै गरी एमाले उम्मेदवारलाई रूख चिह्न प्रदान गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

मध्यम वर्ग शक्तिको पुजारी हुन्छ । त्यसको खास कुनै सैद्धान्तिक आधार हुँदैन। कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादीसम्म शक्तिको पछाडि घुम्ने उसको आदतका कारण शक्तिको अभ्यासमा एमाले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको छ

कालीकोटको तिलागुफा-४ मा पहिले कांग्रेस-एमाले-माओवादी लगायतका दल मिलेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उम्मेदवारलाई पराजित गरे पनि यसपटक नेमकिपाका उम्मेदवारले जित निकालेका छन्। तर दोस्रो स्थानमा भने एमाले आउन सकेन, माओवादी नै रह्यो। रुकुमको सानीभेरी-५ मा पनि कांग्रेस-एमालेका उम्मेदवारसँग माओवादी उम्मेदवार थोरै मतले पराजित भएका थिए। तर मत संख्यामा माओवादी उम्मेदवारले बढाएको देखिन्छ।

यो पटक माओवादीले शर्मनाक हार व्यहोरेको आधार क्षेत्र मध्ये रोल्पाको रुन्टिगढ-४ हो। जहाँ माओवादी उम्मेदवारले ७० मत प्राप्त गर्दा एमाले उम्मेदवारले ५३५ र कांग्रेस उम्मेदवारले ६४३ मत प्राप्त गरेका थिए। मत परिणाम हेर्दा माओवादीको पुरानो आधार किल्लामा एमालेले खासै प्रगति गर्न नसकेको देखिन्छ।

यसरी माओवादीले पूर्वी पहाडदेखि कर्णालीका पहाडसम्म आर्जन गरेको शक्तिले एमालेमा चरम संकट पैदा गरिदिएको छ। माओवादी एक्लै चुनाव लड्न सक्दैन भन्ने भाष्य त समाप्त भएको छ नै बरु ठीक उल्टो एकल भिड्ने आँट गर्दा आफ्नो पुरानो साख आर्जन हुनेरहेछ भन्ने आत्मविश्वास समेत भरिदिएको छ।

माओवादीले यो प्रक्रियाले अझै गति पैदा गरेको अवस्थामा पहाडमा आफ्नो शक्ति थप मजबुत बनाउँदै लैजान सक्छ भने एमाले स्थिर वा कमजोर बन्ने सम्भावना रहन्छ। शहरमा कांग्रेस, रास्वपा र स्वतन्त्रको उपस्थितिलाई तोड्न एमालेलाई निकै सकस हुने देखिन्छ।

दुईदलीय हौवाको विभ्रम

अघिल्ला चुनावहरूमा पहाडमा दमदार उपस्थिति देखाएको एमालेलाई टक्कर दिने स्थानमा माओवादी उभिएको छ भने शहरमा रास्वपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू थपिएका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादीभन्दा पछाडि पर्नु एमालेको लागि निकै चुनौतीपूर्ण सवाल हो। माओवादी सकियो भनिरहँदा झन् तीव्र गतिमा विस्तारित हुनु एमालेका लागि ठूलो झट्का हुनसक्छ।

अझै २०८४ सम्म पुग्दा देशलाई दुई-दलीय प्रतिस्पर्धामा धकेल्न चाहेको एमालेलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादीले विभाजनका शृङ्खलाहरू लगभग पूरा गरेको छ भने असन्तुष्टहरूको लागि एमाले आकर्षणको केन्द्र बन्न पनि छोडिसकेको छ। अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्दा नेता बन्न पनि नसकिने र आत्मसम्मान पनि गुम्ने अनुभव हासिल गरेका माओवादी नेता कार्यकर्ता बरु माओवादी पार्टीलाई बलियो बनाउँदा नै आफ्नो गुमेको साख, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक भविष्य प्राप्ति हुने आकलनमा पुगेको कारण यो उपनिर्वाचनमा आफ्नो साख फर्काउन सफल भएको हो।

पार्टी विभाजनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द लगायत अन्य नेता र उनीहरूको पार्टीको अवस्थाले पनि नेता–कार्यकर्तालाई झस्काएको देखिन्छ। विभाजनको राजनीतिमा लागे पनि राजनीतिक सम्भावना बोकेका र देशलाई केही योगदान दिनसक्ने नेता–कार्यकर्ताले सुरक्षित भविष्यको लागि मूलधार नै रोज्ने भएकोले माओवादीमा ध्रुवीकरण आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिन्छ।

तर ११ लाख ७५ हजार माओवादीको समानुपातिक मतमध्ये कम्तीमा दुई तिहाइ वा ६७ प्रतिशत मत कटौती नगरेसम्म एमालेले २०८४ को चुनावमा सत्ताको तालाचाबी आफ्नो हातमा पार्न सक्दैन। झन् दुईदलीय राजनीतिको भाष्य त एकादेशको कथा जस्तै बन्न पुग्छ। के यो उपनिर्वाचनको परिणामले माओवादीको दुईतिहाइ मत एमालेले कटाउन सक्ला ? यो असम्भव जस्तै देखिन्छ।

सापेक्षित हिसाबले एमाले कमजोर भइहालेको होइन। उसको गाउँ-गाउँसम्मको संगठन अहिले पनि सशक्त र चुस्तदुरुस्त नै छ। तर अन्य दलबाट एमालेमा जुन मतहरू क्रस हुन्थे त्यो क्रम लगभग रोकिएको छ

त्यस्तै माओवादी आगामी दिनमा तल झर्नेभन्दा उकालो लाग्ने सम्भावनाहरू प्रष्ट देखिएका छन्। मध्यम वर्गमा माओवादीले आफ्नो शक्ति विस्तार गरिरहेको छ भन्ने कीर्तिपुरको परिणामले स्पष्ट सन्देश दिएको छ। त्यस्तै २०६२-६३ को आन्दोलन वरिपरि माओवादीमा जोडिएको शक्ति अहिले पनि आलोचनात्मक कोणबाट माओवादीप्रति सहानुभूति राख्छ। त्यसलाई पार्टीमा फर्काउन सक्यो भने माओवादीको आकारमा अझै गुणात्मक वृद्धि हुने देखिन्छ। जसले गर्दा २०८४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा आउने परिणामले एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउने बलियो आधार तयार गर्न सक्छ।

एमालेले गरेको अर्को गम्भीर गल्ती भनेको माओवादी संगठन र विचारलाई सहवरण (को-अप्ट) गर्न नसक्नु वा हिच्किचाउनु हो। रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापाहरूलाई पार्टीको नेतृत्व तहमा स्थापित गरिसकेपछि माओवादीको विरासत पनि आफैंसँग लिनसकेको भए मात्र एमालेले माओवादीलाई एउटा साइजमा राख्न सक्थ्यो।

एमालेले समयमै बुझ्न प्रयत्न गरेको भए बादललाई जनमुक्ति सेना र प्रचण्डपथको नेतृत्व गरेको, रायमाझीलाई बाबुराम भट्टराई समूहको मुख्य नेतृत्वकर्ता, मणि थापालाई जनसांस्कृतिक समूहहरूलाई सैन्य ब्रिगेडको संरचनामा ढालेको र भट्टलाई जनयुद्धको सुरुदेखि नै आर्थिक र हतियार उपलब्ध गराउने कमाण्डरको रूपमा स्थापित गरेर पूरै माओवादी संगठनलाई निल्न सक्ने सम्भावना थियो। यसको ठीक उल्टो एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने अनि माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई आतंककारी र हिंसात्मक समूह भनेर धारे हात मारेपछि उनीहरूको आत्मसम्मान र स्वाभिमानले के भन्छ भनेर एमाले नेतृत्वले कहिल्यै आत्मसमीक्षा गरेन। अब त्यसको अर्थ पनि छैन।

दुईदलीय राजनीतिको वकालत गर्दा एमालेले माओवादीको विकास र विस्तारलाई नरोकी सम्भव छैन। रास्वपा र अन्य दलको अवस्था कमजोर रहेकोले तिनीहरूको चर्चा अहिले त्यति सान्दर्भिक देखिंदैन।

बदलिएको सामाजिक-आर्थिक सम्बन्ध

पहिले मानिस जागिर तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाको कारण एमालेमा संगठित हुन्थे। एमालेमा लागेपछि जागिर पाउने, सुरक्षित हुने भन्ने भाव व्याप्त थियो। एमाले कार्यकर्ताको सुरक्षा गर्न जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तत्पर छ भन्ने मानसिकताको समेत आम मानिसमा विकसित भएको देखिन्थ्यो। सहकारी, आईएनजीओ/एनजीओ, निजी विद्यालयदेखि सरकारी संस्थाको प्रमुख र व्यवस्थापन समितिमा रहेको पकडले सानो मात्रामा उपलब्ध हुने जागिरको लागि एमाले बन्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था ग्रामीण स्तरदेखि शहरसम्म व्याप्त थियो।

रोजगारीको सीमाहरू निकै स-साना थिए। अहिले त्यसको चरित्र बदलिएको छ। सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालयदेखि लोकसेवासम्मका जागिरहरू अहिले आकर्षणविहीन बनेका छन्।

प्रतिभा र क्षमतावान् युवाहरू ५० हजारको जागिरका लागि एमालेको गोडा मल्न भन्दा ६ महिना काठमाडौं बसेर कोरियन, जापानिज भाषाको कक्षा पढिरहेका छन्। विकसित देशहरू जापान, कोरिया, इजरायलदेखि अमेरिका, युरोपका आकर्षक गन्तव्यले एमालेको ‘चार्म’लाई धुलिसात पारिदिएको छ। यसलाई एमाले पङ्क्तिले अहिलेसम्म अन्दाज समेत गर्न सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारको फराकिलो दायराले मानिसको क्षमतालाई उजागर गरिदिएको छ भने सानो जागिरको लागि एमालेका नेता कार्यकर्ताकोमा धाउनुपर्ने सामाजिक परिवेशको समेत अन्त्य गरिदिएको छ।

भर्खर मात्र सरकारी सेवा अन्तर्गत विद्यालयको शिक्षकमा नाम निकालेकादेखि निर्वाचित वडा अध्यक्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका खबरहरूले छ्यापछ्याप्ती अखबारका पानाहरू भरिएका छन्। अब नेपाली समाजको प्रमुख अन्तरविरोध असमानता हो। पाँच वर्ष अगाडि चरम गरिबीको अभाव व्यहोरेको कुनै दुर्गम गाउँको युवा आज शहरमा बसाइँसराइ गर्ने सामर्थ्य राख्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। यसले एमालेको संगठन निर्माणदेखि स्थायित्वसम्म प्रहार गरिरहेको छ।

शत्रुदेखि प्रतिस्पर्धीसम्मलाई आवश्यक परे भौतिक तहको आक्रमणमा उत्रने सम्भावना एमालेको रहन्छ। यो उसको नीति वा योजना भन्दा पनि भौतिक परिवेशले सृजना गर्ने परिणति हो

वैदेशिक रोजगारीमा आएको यो बदलावले सबैभन्दा ठूलो फाइदा माओवादीलाई पुगेको देखिन्छ। २०६२-६३ यता माओवादीको तल्लो तहमा रहेको नेतृत्व र कार्यकर्ताको पङ्क्ति चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो। त्यसले एमाले र कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच्न पनि सक्दैनथ्यो। तर अहिले माओवादीको स्थानीय र नेतृत्व तहमा रहेको नेतृत्व प्राय:जसो ठाउँमा आर्थिक हिसाबले टक्कर दिनेमा पुगेको छ। अझै गाउँको आर्थिक-सामाजिक सम्बन्ध त १००-५० रुपैयाँसँग जोडिएको हुन्छ। शिक्षक, कर्मचारीदेखि वैदेशिक रोजगारमा रहेका एमाले-कांग्रेस कार्यकर्ताको स्थानीय गतिविधि बुझेको माओवादी अहिले आफूलाई यहींनेर केन्द्रित गरिरहेको छ। यो सामाजिकीकरणको महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो जसलाई माओवादीले गहिरो गरी सिकेको छ। यो एमालेको लागि अर्को चुनौती हो।

सापेक्षित हिसाबले एमाले कमजोर भइहालेको होइन। उसको गाउँ-गाउँसम्मको संगठन अहिले पनि सशक्त र चुस्तदुरुस्त नै छ। तर अन्य दलबाट एमालेमा जुन मतहरू क्रस हुन्थे त्यो क्रम लगभग रोकिएको छ। माओवादी, जनमोर्चा, समाजवादी जस्ता दलहरूबाट एमालेको बढ्दो शक्तिसँगै प्रवेश गर्ने वा अप्रत्यक्ष मत दिने संख्या ठूलो थियो। यसमा पनि माओवादीको घट्दो ग्राफले उसको जनसंगठनमा निरन्तर क्षयीकरण देखिन्थ्यो जुन एमालेको मत वृद्धिको आधार थियो, त्यो अब रोकिएको मात्र होइन माओवादीमै फर्कने (रिभर्स) हुने क्रम जारी छ।

अझै एमालेमा रहँदा जनयुद्धलाई हिंसात्मक र आतंकसँग निरन्तर तुलना गरिरहँदा मूकदर्शक बनिरहनुपर्ने र सवालजवाफ गर्दा राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्ने खतरा निरन्तर रहिरह्यो। यसले गर्दा एमाले माओवादीमा निराश रहेका नेता–कार्यकर्ताको भारी बिसाउने गन्तव्य बन्न सकेन।

मिरशाइमर र राज्यको चरित्र

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राज्यको चरित्रबारे अमेरिकी आक्रामक यथार्थवादी राजनीतिशास्त्री जोन जे. मिरशाइमरको रोचक व्याख्या छ। उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि राज्यले सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ र उसले अर्को राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ भनेर अनुमान वा मापन गर्न सक्दैन। फलतः सार्वभौमिकताको रक्षा उसको मुख्य उद्देश्य बन्छ।’

सैन्य क्षेत्रको विस्तार वा आधुनिकीकरणमा उनी जोड दिन्छन्। अरू राष्ट्रहरू शक्तिशाली नबनून् र आफ्नो आधिपत्य वा प्रभाव क्षेत्रमा चुनौती खडा नगरून् भनेर थुनछेक गर्न उसले हरेक किसिमका तिकडम गर्दछ र आवश्यकतामा सैन्य हस्तक्षेप समेत गर्दछ। राज्यको यस्तो चरित्र जानी नजानी एमालेले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आइरहेको छ।

चुनावी परिणामपछि फेरि एमाले सबै क्षेत्रमा आक्रामक बन्ने सम्भावना छ। उसले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा समेत सघन उपस्थितिका लागि आह्वान गरिसकेको छ। जब शक्तिमा ह्रास आउन थाल्छ वा कमजोर ठानिएको शक्तिले व्यापक शक्तिको विस्तार गरेको आभास हुन्छ तब ठूलो शक्ति आक्रामक बन्छ र त्यसलाई रोक्न उसले जस्तोसुकै साधनहरूको प्रयोग गर्छ। एमालेले अब त्यही दिशा समात्न खोजेको देखिन्छ। शत्रुदेखि प्रतिस्पर्धीसम्मलाई आवश्यक परे भौतिक तहको आक्रमणमा उत्रने सम्भावना एमालेको रहन्छ। यो उसको नीति वा योजना भन्दा पनि भौतिक परिवेशले सृजना गर्ने परिणति हो।

यसरी आक्रामक बन्दा उसले आफ्नो सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) झन् गुमाइरहेको हुन्छ। तर आक्रामक नबनी मध्यम वर्गको समर्थन पाउन गाह्रो हुनसक्छ। किनकि मध्यम वर्ग शक्तिको पुजारी हुन्छ। त्यसको खास कुनै सैद्धान्तिक आधार हुँदैन। कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादीसम्म शक्तिको पछाडि घुम्ने उसको आदतका कारण शक्तिको अभ्यासमा एमाले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको छ।

एमालेले आफूलाई संयमित र रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढाउन सकेन र माओवादी वा अन्य वाम शक्तिप्रति अरू आक्रामक बन्दै जाँदा उसको शक्ति विस्तार भन्दा ह्रास हुने खतरा बढ्दो छ जुन माओवादीको लागि अतिरिक्त फाइदा बन्न पुगेको छ।