३ पुस,काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष रासायनिक मल आयात तीव्र पारेको छ । अघिल्ला वर्ष रासायानिक मल नआउँदा समस्या परेपछि गत आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले मल आयातमा तीव्रता दिँदै आएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८१÷८२ मा ५० लाख ५० हजार टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालले चालु आवको पहिलो पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) २ लाख टनभन्दा बढी मल आयात गरेको छ ।

चालु आव सुरु भएपछि कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले गरी २ लाख ९ हजार ९ सय १ टन मल आयात गरेका हुन् ।

मंसिर मसान्तसम्म कृषि सामग्रीले १ लाख ८१ हजार १ सय ५५ टन र साल्ट ट्रेडिङले २८ हजार ७ सय ४५ टन आयात गरिसकेका छन् । यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत हो ।

दुवै कम्पनीले सबैभन्दा धेरै युरिया मल आयात गरेका छन् । १ लाख ६५ हजार ६ सय २६ टन युरिया मल आयात हुँदा डीएपी ३९ हजार १ सय ९८ टन र पोटास ५ हजार ७५ टन आयात भएको हो ।

दुवै कम्पनीले सबैभन्दा धेरै युरिया मल आयात गरेका छन् । १ लाख ६५ हजार ६ सय २६ टन युरिया मल आयात हुँदा डीएपी ३९ हजार १ सय ९८ टन र पोटास ५ हजार ७५ टन आयात भएको हो ।

चालु आव पहिलो पाँच महिना बित्दा ९८ हजार ४ सय ३३ टन मल बिक्री भएको छ । कृषि सामग्रीले ७४ हजार ३ सय ८४ टन मल बिक्री गरेको छ भने साल्ट ट्रेडिङले २४ हजार ४८ टन मल बेचेको छ ।

२ लाख बढी मौज्दात

सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले सरकारसँग २ लाख १४ हजार १ सय ५१ टन मल मौज्दात छ । गत आवको मौज्दात सहित कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको गरी युरिया, डीएपी र पोटास मल मौज्दात रहेको हो ।

कृषि सामग्रीसँग १ लाख ६४ हजार २ सय टन मल मौज्दात छ । जसमा युरिया १ लाख १० हजार ८ सय २१ टन, डीएपी ४८ हजार ४ सय टन र पोटास ४ हजार ९ सय ७८ टन मौज्दात छ ।

यस्तै साल्ट ट्रेडिङसँग ४९ हजार ९ सय ५० टन मल मौज्दात छ । गत आवको मौज्दात सहित साल्ट ट्रेडिङसँग युरिया २७ हजार ४ सय २७ टन, डीएपी १४ हजार ९ सय ४२ टन र पोटास ७ हजार ५ यस ८० टन मौज्दात रहेको हो ।

वितरण नमिल्दा किसानलाई समस्या

सरकारले मल आयात र मौज्दात तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहँदा किसानले भने अझै सहज ढंगले पाएका छैनन् ।

संघीय सरकारले दिएको मल प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई कोटा तोकेर दिने गरेको छ । यसरी कोटा तोकेर दिइएको मल स्थानीय सरकारले वडा कार्यालय, स्थानीय कृषि सहकारी मार्फत किसानलाई दिँदै आएको छ भने किसानले पनि घरधुरी अनुसार कोटामा मल पाउनुपर्ने अवस्था छ ।

हिउँदे र नगदे बाली लगाउने बेला सरकारले मल मौज्दात रहेको भने पनि किसान ठाउँ–ठाउँमा मल नपाएको भन्दै रुष्ट बनिरहेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ मल अभावको विषयलाई लिएर मन्त्रालयले सुधारको कम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

हिउँदे र नगदे बाली लगाउने बेला सरकारले मल मौज्दात रहेको भने पनि किसान ठाउँ–ठाउँमा मल नपाएको भन्दै रुष्ट बनिरहेका छन् ।

‘हामीले मल वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न निर्देशिका संशोधन गरिरहेका छौं । यो निर्देशिका सुधार भएपछि अहिले जस्तो समस्या आउँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार प्रदेश कृषि सचिवको नेतृत्वमा भएको समितिले खेतीयोग्य जमिन, बाली उपलब्धता, सिँचाइ उपलब्धता र गत वर्ष भएको मल खपतका आधारमा कोटा निर्धारण हुने गर्दछ ।

रासायनिक मललाई कम बजेट

सरकारले यसपालि कृषि प्रविधिमा जोड दिएर बजेट ल्याए पनि रासायनिक मल अनुदानका लागि छुट्याउने रकम घटाएको थियो ।

सरकारले रासायनिक मलका लागि चालु आवका लागि २ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको छ । यो वर्ष रासायानिक मल अनुदानका लागि कृषि मन्त्रालय मार्फत २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ ।

पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ११ अर्बदेखि ३० अर्बसम्म बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । यसपालि बजेट घटेको हो ।

पछिल्लो ४ वर्षको रासायानिक मलको बजेट

२०७७/७८ : ११ अर्ब

२०७८/७९ : १२ अर्ब

२०७९/८० : १५ अर्ब

२०८०/८१ : ३० अर्ब

२०८१/८२ : २७ अर्ब ९७ करोड (चालु)