३ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको दुवै विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले १२ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले दुवै प्रतिवेदन पास गरेर मूल समितिमा बुझाएको छ ।

सोही उपसमितिका १२ जना सांसदमध्ये सत्तापक्षका सांसदलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएका छन् ।

हृदयराम थानी नेतृत्वको १२ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यहरूमा जनता समाजवादी पार्टीका अशोककुमार राई, रास्वपाकी चन्दा कार्की भण्डारी, कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, नेकपा एमालेका रघुजी पन्त, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।

यीमध्ये सत्तापक्षका सांसदलाई मात्रै बालुवाटार बोलाइएको हो । उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार भेटघाटको विषय प्रष्ट भनिएको छैन ।

‘सभापतिमार्फत् उपसमितिका सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ । सायद उपसमितिले पास गरेको अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पास गरेको विषयमा केही कुरा गर्नका लागि होला,’ ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

अर्का एक सदस्यका अनुसार संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरेको विषय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी दिन पाउने प्रावधान यथावत् राख्ने गरी गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका हुन् ।

उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत बाहेक अरु प्रकृतिका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐन बनाउने विषयमा सहमति जुटाएर पास गरेको हो ।

नीतिगत बाहेकका अरु निर्णयमा भ्रष्टाचार देखेमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सक्नेगरी कानुन परिमार्जन गर्ने उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिलाई बुझाएको छ ।

अख्तियारमा बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था पनि यथावत रहने गरी विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय उपसमितिबाट पास भएर अगाडि बढेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउन अख्तियारका कर्मचारीले आफैं सेवाग्राहीको रूपमा कसूरदार व्यक्तिलाई भेट्न सक्ने, कसुरदारसम्म पुग्न दोस्रो व्यक्तिलाई परिचालन गर्न सक्ने र कसुरदारको टेलिफोन रेकर्ड गर्न वा मगाएर हेर्न सक्ने लगायतका अधिकार दिने विषयमा पनि संसदीय समितिले सहमति जुटाएर अगाडि बढाएको छ ।

संसदीय उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान पनि हटाएको छ ।

यी लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको र कांग्रेसका सांसद थानी नेतृत्वको उपसमितिका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाएको उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् ।