२ पुस, पोखरा। संघीय सरकारको छायाँमा प्रदेश सरकार र दुवै सरकारको छायाँमा संसदको काम पर्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता जस्तो भएको भन्दै केन्द्रदेखि सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

पोखरामा मंगलबार सुरु भएको व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूले सदन सधैं सरकारकै छायाँमा परेको र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माणमा दलहरूले ध्यान नदिएको बताएका छन् ।

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको आयोजना र गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको व्यवस्थापनमा पोखरामा भइरहेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनको यतिका वर्षसम्म पनि कानुन नबन्नु दुखद् भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसम्म संघीयतालाई बलियो बनाउने इच्छाशक्ति दल र सांसदमासमेत नदेखिएको बताएका छन् । सातै प्रदेशका सभामुखहरूको दुखेसो सदन प्रभावकारी नबनेकोदेखि कर्मचारी, स्रोतसाधन नपाएकोसम्म छन् ।

सम्मेलनको सुरुमै संघीय प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् प्रभावकारी भएमात्रै सरकार प्रभावकारी हुने जिकीर गरे । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू निर्माण गर्न ढिला भएको सभामुख घिमिरेकै दुखेसो थियो । आगामी अधिवेशनले केही महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउने तयारी भएको र त्यो संघीयता कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण हुने घिमिरेको भनाइ थियो ।

‘संघीयतालाई बलियो बनाउने कानुन निर्माण गर्न संसदको प्रयत्न र प्रयास पर्याप्त रहे पनि परिणाम आउन सकेको छैन । लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेको छ, अब निर्माणका लागि सबै शक्ति लगाउनुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।

निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनको स्थिति मापन पनि नभएको र कानुन निर्माण गरेर संघीयता बलियो बनाएर अधिकार दिन नेताहरूले नै नचाहेको उनीहरूको जोड थियो छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल पनि संघीयता कार्यान्वयन र संसद प्रभावकारी हुन नसकेकोप्रति सभामुखसँग समान धारणा राखे । कतिपय कानुनकै कारण पनि संघ र प्रदेशबीच खाडल देखिएको उनको भनाइ थियो ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानुन निर्माण र कार्यान्वयन हुनै बाँकी रहेको दाहालले बताए । ‘प्रदेश सरकार र राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश र संघीयतालाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा सांसदहरूकै भूमिका पनि नदेखिएको बताए । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सांसदले नै बिजनेस दिन सक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानअनुकूल कानुन नबन्दा संघीयता कमजोर जिकिर गरे ।

नागरिकले गाउँमा सिंहदरबार नपाउँदा प्रश्न गर्नु स्वभाविकै भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सांसदहरूतर्फ प्रश्न उठाउँदै भने ‘स्थानीय तहका जनताले प्रश्न उठाएको सुहाउँछ तर बानेश्वरको संसद भवनमा बसेर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेन भन्न सुहाउँदैन ।’

भाछैन भनौं भने ऐन निर्माण बाढीजस्तो देखिन्छ तर कति कार्यान्वयन भयो, त्यसले के-के फाइदा भयो, त्यसको प्रयोगबारे मापनै हुन सकेको छैन- तुलाराम घर्ती, सभामुखऽ लुम्बिनी प्रदेश

कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा संसदले पनि प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको जोड थियो । प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन लगायत संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा जनताले पनि राहत नपाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

संघले प्रदेशलाई अधिकार दिनै नखोज्ने, कानुनै निर्माण नगरिदिने र प्रदेशमा पनि निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनको मापनै हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले बताए ।

‘भाछैन भनौं भने ऐन निर्माण बाढीजस्तो देखिन्छ तर कति कार्यान्वयन भयो, त्यसले के-के फाइदा भयो, त्यसको प्रयोगबारे मापनै हुन सकेको छैन,’ घर्तीले भने ।

राजनीतिक दलहरू सरकारका लागि जुन हदसम्म पनि जाने, ह्वीप लगाउने तर सदनलाई प्रभावकारी बनाउने, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उदासिनजस्तो देखिएको गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए ।

‘संघले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन नखोज्ने, नदिने र प्रदेश सरकारले पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नखोज्ने,’ सभामुख धितालले भने, ‘प्रदेशका संसद पनि सरकारकै छायाँमा भए । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि दल र सांसदहरू चनाखो बनेनन् ।’

व्यवस्थापिका भनेको कार्यपालिकाकै निर्णय पालक होजस्तो देखिएको सभामुख धितालको भनाइ थियो । उनले प्रदेशका उपसभामुखहरूले पनि भूमिका बढाउनुपर्ने बताए । संघले अधिकारमात्रै होइन, कर्मचारी र स्रोत साधन पनि पर्याप्त नदिएको दुखेसो मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको छ । उनले प्रदेशका व्यवस्थापिकालाई त झनै हेपिएको बताए ।

कर्मचारीहरूले संघमात्र रोज्ने र प्रदेशका बस्नै नपरे हुन्थ्योजस्तो गर्ने बागमती प्रदेशका भुवनप्रसाद पाठकले अनुभव सुनाए । उनले संघीयतालाई बलियो बनाऔं, समय र आवश्यकता अनुकूल कानुन बनाऔं, बनाएका कानुनलाई कार्यान्वयनमा जोड दिऔं भन्ने दृढ संकल्प कर्मचारीदेखि सरकारसम्म नदेखिएको बताए ।

कि प्रदेशलाई अधिकार र बेलैकामा कानुन बनाएर दिनुपर्ने होइन भने संविधान संशोधनै गर्ने हो पनि बहस चलाउनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमप्रसाद भण्डारीको भनाइ थियो । ‘संविधान संशोधनै गरेर पनि संघीयता बलियो हुन्छ भने बहस चलाऔं,’ उनको जोड थियो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकीका नेता खगराज अधिकारीले पनि प्रदेशलाई कमजोर बनाउने गरी कानुनहरू बनाउन कन्जुस्याइँ नगर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।

दुई दिनसम्म चल्ने व्यवस्थापिका सम्मलेनमा दुई दिनसम्म विभिन्न शीर्षकमा छलफल बहस गरेर बुधबार निर्णय तथा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने छ । संविधानको कार्यान्वयनसँगै सात प्रदेश बनेपछि संघसहित प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको सम्मेलन २०७५ सालदेखि सुरु भएको हो । गत सालबाट अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च बनाएर कार्यक्रम गर्न थालिएको संघीय सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए ।