२ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत बाहेक अरु प्रकृतिका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ । नीतिगत बाहेकका अरु निर्णयमा भ्रष्टाचार देखेमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नसक्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्न खोजिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय नीतिगत प्रकृतिको हो कि होइन भनी अनुसन्धान गर्न पाउने विषयमा सहमति जुटाएको हो । त्यसरी हेर्दा नीतिगत बाहेकका निर्णयमा भ्रष्टाचार भएमा अख्तियारले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ ।

अहिले प्रचलनमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ मा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय अनि नीतिगत प्रकृतिका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । त्यही कानुनी प्रावधान देखाएर अख्तियारले नीतिगत बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने अभ्यास गरिरहेको छ ।

परिमार्जन गर्न खोजिएको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको कानुनी पहुँच हुनेछ । तर त्यसका लागि केही प्रावधान र सीमा विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले तीन प्रकारका निर्णयलाई नीतिगतको दायरामा नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो ।

पहिलो : सर्वसाधारणलाई समान रुपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रुपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत मानिने छैन ।

दोस्रो : सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले खरिद सम्बन्धी गरेको निर्णय नीतिगत हुनेछैन ।

तेस्रो : कानुन बमोजिम अरु निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर निर्णय गरेमा समेत नीतिगत निर्णय मानिने छैन ।

उपसमितिका संयोजक थानी नीतिगत निर्णयका नाममा जुनसुकै प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याएर निर्णय गराउने प्रवृति रोक्न अनि नीतिगत नाममा हुने भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

‘यो प्रस्ताव पारित भएपछि अख्तियारले कुनै निर्णय नीतिगत हो कि होइन भनी अनुसन्धान गर्नेछ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याउनेछ,’ उपसमिति संयोजक थानीले भने ।

थानीका अनुसार संघीय अनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने निर्णयले व्यक्ति, संघसंस्था वा कुनै कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याए/नपुर्‍याएकोबारे अख्तियारले अनुसन्धान गर्नेछ । राज्य र जनतालाई फाइदा नपुगेको तर कानुन विपरित व्यक्ति वा कुनै संस्थालाई मात्रै लाभ पुगेको छ भने अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउनेछ ।

थानी भन्छन्, ‘त्यस्तो निर्णय भ्रष्टाचार भएको मानिनेछ र त्यसउपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न सक्नेछ ।’

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय नगरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा फाइल पुर्‍याएर निर्णय गर्न लगाउने प्रवृति रहेको भन्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयमा निर्णय गरिए त्यो भ्रष्टाचारको विषय हुनेगरी कानुन परिमार्जन गर्न लागिएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सचिव वा मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर निर्णय गरिएको छ भने त्यसमा शंका उत्पन्न हुन्छ ।’ त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न खोजिएको उनले बताए ।

नीतिगत निर्णयको मामिलामा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोहोरो रवैया अपनाउँदै आएको देखिन्छ । पहिलो, नीतिगत प्रकृतिका नभएका कतिपय विषयमा अनुसन्धान गरी अख्तियारले नीतिगत भनी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अभ्यास नगरेको उसले बारम्बार नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा हुनुपर्ने भनी सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेको छ । उसले बारम्बार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून नहुदा समस्या भएको भनेर समस्या औल्याइरहेको छ ।

तल्लो तहमा गर्न सकिने निर्णयहरू समेत मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेको भन्दै उसले निर्णयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्नसक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ मा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक प्रकृतिको ‘नीतिगत निर्णय’ उसको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने निर्णयले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ती पाउने भएपछि तल्लो निकायबाट हुनुपर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याउने चलन बढ्दो थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सतुंगलस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा मोहीहरूलाई बाड्ने, गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू यसका उदाहरण हुन् ।

२०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन जारी भएदेखि नै नीतिगत निर्णयका विवादहरू बारम्बार बहसमा आउने गरेका छन् । २०५८ सालको लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘मन्त्रिपरिषद्को आडमा जथाभावी निर्णय नगर्न’ सचेत गराएको थियो ।

धमिजा विमान भाडा प्रकरणसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको बलमा स्थापित सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा प्रतिपादित नजिरमा ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य र उपयुक्तताका सम्बन्धमा दलहरूले आलोचना वा टिकाटिप्पणी गरी सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनु बाहेक अख्तियारजस्तो निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने विकल्प रहेको देखिँदैन’ भन्ने व्याख्या भएको थियो ।

त्यतिबेला समेत सर्वोच्च अदालतले नीतिगत बाहेक मन्त्रिपरिषद्का अरु निर्णयबारे केही उल्लेख गरेको थिएन । अन्य प्रकृतिका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न कानुनी बन्देज नभएपछि अख्तियारले कैयौं घटनाहरूमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान नगर्ने अभ्यासलाई निरन्तर कायम राखेको थियो ।

सूचना आयोगका एक पूर्व आयुक्त नीतिगत निर्णयको प्रष्टताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग नै पुर्‍याउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताबाट अनुमोदित भएर सरकार बन्छ ।सरकारले जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास गरिन्छ । त्यस विपरित गलत कार्य भयो भने अनुसन्धानको दायरामा आउनु राम्रो कुरा हो ।’