२ पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १ हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समितिले मंगलबार साँझ बुझाएको छ । तर समितिका सदस्यहरूले समय अभावका कारण प्रतिवेदन पूर्ण नभएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने अर्को समिति बनाएर छानबिन हुने बताएका छन् ।

‘उहाँहरूले प्रतिवेदन पूर्ण छैन भन्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को समिती बनाएर छानबिन गर्ने भन्नू भएको छ,’ शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भनिन् ।

तर, समितिले जग्गा बाँडफाँडमा सहभागी तत्कालीन त्रिविका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । ती पदाधिकारीहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । २ सय पेज बढीको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । ‘बढी जग्गाको खोजी भएको छ । थप अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

समितिले सिफारिस गरेको विषय कार्यान्वयनमा लैजाने पनि उनले बताइन् । ‘अब विश्वविद्यालय, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री बसेर सल्लाह गर्छौं । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

समितिले जग्गा हिनामिनामा त्रिविका पदाधिकारी जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्रिविको ३ हजार ७ सय रोपनी जग्गामा १ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघ संस्थालाई दिइएको भनिएको छ ।

पुल्चोक र मिनभवनमा रहेको त्रिविको जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ । काठमाडौं बाहिर पनि धेरै ठाउँमा त्रिविको जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष समितिको छ ।

तर समितिमा नापीका कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको सदस्यहरुले बताएका छन् । समितिले विशेषगरी कीर्तिपुरमा बढी केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बनाएको छ । खोजबिनकै क्रममा उपत्यका बाहिर पनि जग्गा हिनामिना भएकाले थप अध्ययन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले गत जेठ १८ मा पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो । तर त्रिताल अस्वस्थ भएपछि समिति सदस्य महेन्द्रकुमार थापालाई संयोजक बनाइएको थियो । समिति सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेम सागर चापागाईँ थिए ।