१ पुस, काठमाडौं । सरकारले यूएईमा घरेलु महिला श्रमिक पठाउन गृहकार्य थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यूएईमा छुट्टै होस्टलमा राखेर मात्रै काम लगाउने मोडेलमा घरेलु श्रमिक पठाउन लागेको हो ।

श्रम शोषण भएको भन्दै संसदीय समितिले दिएको निर्देशनका कारण सरकारले करिब ९ वर्षदेखि घरेलु श्रमिकका रूपमा विदेश जान श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । यसले श्रमिकहरू अवैध रूपमा अहिले पनि फर्जी कागजपत्र प्रयोग गरेर, एयरपोर्टमा सेटिङ गरेर वा भारतको बाटो भएर घरेलु काम गर्न विदेश पुगिरहेका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा वैध रूपमै यूएईमा घरेलु श्रमिक पठाउनेगरी छुट्टै श्रम समझदारी गर्न दुवै सरकार अग्रसर भएका छन् ।

श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घरेलु श्रमिकले तोकिएको अवधिमा रोजगारदाताको घरमा काम गर्ने र अरू समय होस्टलमा आएर बस्ने मोडेलमा यूएईसँग घरेलु श्रमिक लैजानेबारे समझदारी गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बसन्त बोहोरा यूएईमा भिजिट भिसामा गएर ठगिने, असुरक्षित ढंगले काम गर्ने, विभिन्न प्रकारका हिंसा व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्ने जस्ता समस्या बढेपछि घरेलु श्रमिक लैजानेबारे छुट्टै सम्झौता गर्न तयारी गरिएको बताउँछन् । ‘घरेलु श्रमिकको हित सुरक्षा गर्ने विषयलाई ग्यारेन्टी गर्ने गरी यूएईसँग समझदारी गर्न छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले सो समझदारीको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको समेत राय लिएर मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्ने तयारी छ । यूएईका श्रम अधिकारीहरूसँग श्रम मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा घरेलु श्रमिकबारे छुट्टै श्रम समझदारी गर्ने विषयमा छलफल गरिसकेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको निर्देशनलाई आधार बनाएरै समझदारी हुने बताउँछन् । यसबाट यूएईमा वैध बाटोबाटै सुरक्षित तबरले घरेलु श्रमिकहरू जान पाउने र यसले श्रमिकले भोग्नु परिरहेको सास्ती पनि कम हुने उनीहरूको विश्वास छ ।

मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘होस्टलमा राखेर घरको काम गर्न दिनेगरी घरेलु श्रमिक पठाउन थालियो भने अरू देशसँग पनि यस्तो समझदारी गर्न बाटो खुल्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको नयाँ मोडेल समेत यूएईसँगको समझदारीले निर्क्योल गर्न सक्ने सम्भावना छ । ‘होस्टलमा राखेपछि श्रमिकले एकअर्कासँग भेटेर आफ्ना समस्याबारे छलफल गर्न पाउँछन्, आफ्ना समस्याबारे उजुरी गर्न सहज पनि हुन्छ’ उनले भने, ‘रोजगारदाताबाट हुनसक्ने सबै खालका शोषणको जोखिम कम हुन्छ ।’

सरकारले पहिलोपटक ०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । २०७२ मा जारी एक निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर अरू शर्त पनि थपेको थियो ।

२० चैत २०७३ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन कडाइका साथ रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिले १३ असोज २०७७ मा सरकारलाई नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने सहितका ७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिको शर्त छ ।

कामदारले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिले भनेको छ । त्यस्तै, घरेलु कामदारका रूपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, गन्तव्य देशको परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने समितिको निर्णय छ ।

समितिले सम्बन्धित देशका र नेपाली कामदारका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने सुनिश्चितता र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिनुपर्ने विषयलाई निर्देशनमा समेटेको छ ।

घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाहीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न पाउनुपर्ने शर्त पनि छ ।

यसअनुसार अहिले घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे छुट्टै श्रम सम्झौता गरेका देशहरूमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ । घरेलु कामदार आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ ।

घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकालाई नेपाली दूतावासको पत्रका आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको सरकारले साइप्रस र इजरायल पनि जान दिने निर्णय गरेको छ ।

जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । विदेशबाट श्रमिक माग गर्ने कम्पनी पनि सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगमा सूचीकृत हुनुपर्छ ।

सरकार लामो समयदेखि नै घरेलु महिला श्रमिकलाई सहज रूपमा विदेश जान दिनुपर्ने पक्षमा भने छ । वर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी घरेलु काममा श्रमिक पठाउन रोकिरहन नहुने बताइरहेका छन् । यूएईले नेपालसँगको श्रम वार्तामा घरेलु श्रमिक पठाउन खुला गर्नुपर्ने विषयलाई पटक–पटक उठाइरहेको छ ।

साउदी अरेबिया, कतार, कुवेतलगायतका देश पनि नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान आतुर छन् । तर यूएई नेपालले राखेका विभिन्न शर्तहरू मान्न तयार देखिएको दाबी अधिकारीहरूको छ ।

नेपाल–यूएई श्रम मन्त्रालयस्तरीय कार्यसमूहको बैठकमा नेपालले घरेलु श्रमिकलाई विदेश पठाउन लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्न वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर, घरमा काम गर्ने यस्ता श्रमिक रोजगारदाताबाट मानसिक, शारीरिक र आर्थिक शोषणमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै नेपालले महिला श्रमिकको हकमा लागु हुनेगरी श्रम समझदारी नभएका देशमा नपठाउने नीतिलाई अहिलेसम्म कायमै राखेको छ ।

श्रम वार्ताहरूमा नेपालले सरकारको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति, नेपालको श्रम कानुन, घरेलु श्रमिक विदेश पठाउनुअघि नेपालले खोजेको सुनिश्चितता र संसदको श्रम मामिला हेर्ने समितिले राखेको चासो र निर्देशनबारे आफ्ना अडान राख्ने गरेको छ ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनका कारण घरेलु श्रमिक सहजै विदेश जान नसक्ने अवस्था भने छैन । संसदीय समितिका शर्तहरूलाई खुकुलो बनाउन श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले अनेक तवरबाट नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्न छाडेका छैनन् । संसदीय समिति भने आफ्नो ७ बुँदे निर्देशनमा उल्लिखित शर्त पालना भएको अवस्थामा मात्रै घरेलु श्रमिक पठाउन सकिने जवाफ दिंदै आएको छ ।

घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने वातावरणको सुनिश्चितता हुने गरी सम्बन्धित मुलुकबाट औपचारिक कानुनी दस्तावेज वा दुई देशबीच समझदारी भए मात्रै घरेलु श्रमिक पठाउन खुला गर्ने पक्षमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति छ ।

घरेलु श्रमिकको हितमा बोल्दै आएका संघ संगठन, मानवअधिकारवादी र श्रमिक नेताहरू भने घरेलु श्रमिकलाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गर्नेगरी भएका निर्णयको विपक्षमा उभिंदै आएका छन् । असुरक्षा हुने नाममा वैध बाटोबाट जान रोक्दा जोखिमयुक्त तबरबाट ठगिएर महिला श्रमिक विदेश जानु परेको तथ्यलाई भुल्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । श्रमिकलाई विदेशमा रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्नुभन्दा आवश्यक व्यवस्था गरेर सहज रूपमा श्रम इजाजत लिएर पठाउने व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ घरेलु श्रमिककाका रूपमा विदेश जानेहरू प्रायः ग्रामीण महिला, कम पढेका र विशेष सीप नभएकाहरू नै हुने भएकाले उनीहरूले आफ्नो आवाज संगठित रूपमा राख्न नसकेको बताउँछन् ।

‘नेपालमा धेरै बेरोजगार रहेको यो समूह बरु अवैध बाटो भएर लुक्दै, ठगिंदै विदेश पुगिरहेको छ, सरकार श्रम स्वीकृति बन्द गरेर हाइसन्चो मानेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै शर्तहरू थोपेर घरेलु महिला श्रमिक पठाउन बन्द गर्न न्यायोचित हैन ।’

सरकारले लगाएको बन्देजले समस्या समाधान नगरेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने विज्ञहरूको राय छ । उनीहरूका अनुसार बन्देज लगाएपछि नेपाली महिलालाई भारत, श्रीलंका, म्यानमार, बंगलादेशको बाटो लैजाने गरिएको र यसले विदेश जाँदा लाग्ने लागत झनै बढेको छ ।

‘कानुनी प्रक्रियाको डर देखाएर दलालले बाटोमा हाम्रा चेलीलाई दुरूपयोग गर्दा पनि सहनपर्ने अवस्था आयो’, विज्ञ गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसकारण, वैधानिक बाटोबाट जान दिने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ, वैध बाटोबाट जान दिने नीति लिनुपर्छ ।’

महिला श्रमिकलाई भाषा, सीपलगायत अभिमुखीकरण तालिम दिएर विदेश पठाउन उनको सुझाव छ ।

अहिले नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक बनाउन अवैध बाटोबाट विदेश पुर्‍याउने मानवतस्करहरू सक्रिय छन् । घरेलु काम गर्न भिजिट भिसामा यूएई लगायत देशमा जान लागेका धेरै महिलालाई अध्यागमन विभागले पटक–पटक विमानस्थलबाट फर्काउने गरेको छ ।

सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन पहल गर्नुको साटो महिला भएको कारणले नै रोजगारीमा जान नदिने सरकारी नीति मानवअधिकारको दृष्टिकोणले समेत आलोचित छ । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले उल्टै विकृति ल्याएको, विदेशमा महिला श्रमिकको बेचबिखनसमेत भएको आरोप मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले लगाउँदै आएका छन् ।

यूएईसहित बढीजसो कुवेत, बहराइन, कतार, ओमान, लेबनान लगायत देशमा नेपाली महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न आकर्षित छन् । अवैधबाटो भएर इराक, सिरियाजस्ता देश जानेहरू पनि छन् ।

घरेलु श्रमिकहरूले तलब नपाउँदा बन्धक बन्नुपर्ने जोखिम छ । अवैध भएकाले बीमा सुविधा र बिरामी पर्दा उपचार नपाउने लगायत अनेक सास्ती बेहोर्नुपर्छ ।

यसरी विदेशमा दुःख पाएपछि घरबाट पैसा मागेर फर्किने पनि थुप्रै छन् । धेरैजसो घरेलु श्रमिक घर मालिक, उनका आफन्त र बिचौलियाहरूबाट समेत शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।

अवैध तरिकाले जानेको अभिलेख नहुने भएकाले फर्किएर उजुरी गर्न पनि सकस छ । ‘अनडकुमेन्टेड’लाई आपतमा परेर नेपाली दूतावासमा पुग्दा पनि सहयोग पाउन मुस्किल छ ।

श्रममन्त्री भण्डारी सरकारले श्रम स्वीकृति रोककै कारण घरेलु महिला श्रमिक विदेश जान नरोकिएको स्वीकार गरिरहेका छन् । जोखिम मोलेर अवैध बाटोबाट विदेश पुगिरहेकाले महिला श्रमिकलाई कानुनी रूपमा नै विदेश जान दिनुपर्ने उनको मत छ ।

‘अहिलेको जमानामा कसैलाई रोकेर रोक्न सकिन्नँ’, गत ९ कात्तिकमा पत्रकारसँग उनले भनेका थिए, ‘हामीले बन्द गरे पनि त्यतिबेरै घरेलु महिला श्रमिक कसरी पुगिरहेका छन् त ?’