२८ मंसिर, काठमाडौं । अरू सेक्टर सुस्ताउँदा सेयर र सवारीसाधन कर्जा बढेको छ । यतिबेला बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा रकम बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूबाट मात्रै कुल ५२ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म आउँदा यो घटेर ५२ खर्ब ८० अर्ब २८ करोडमा खुम्चिएको छ ।

असोजको तुलनामा कात्तिकमा कुल कर्जा प्रवाह नै ०.१४ प्रतिशतले घटेको छ । कुल कर्जा प्रवाह घट्नुमा देशको आर्थिक मन्दी र मुख्य सेक्टरमा कर्जाको माग नहुनु हो ।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार असोजको तुलनामा कात्तिकमा निर्माण, कृषि तथा वन, होलसेल तथा रिटेल, पर्यटन सेवातिरको कर्जा घटेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने यस्ता सेक्टरमा कर्जा घट्नुले मुलुकलाई थप मन्दीतिर धकेल्न सक्ने जोखिम छ ।

सवारीसाधन र सेयर कर्जा भने केही बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको सेयर र सवारीसाधन (हायर पर्चेज) कर्जा असोजको तुलनामा कात्तिकमा बढेको हो ।

असोज मसान्तसम्म सेयर कर्जा १ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ गएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ७ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । त्यस्तै सवारीसाधन (हायर पर्चेज) कर्जा असोज मसान्तसम्म १ खर्ब २४ अर्ब ९४ करोड प्रवाह भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म आउँदा १ खर्ब २६ अर्ब ७१ करोड गएको छ ।

आयात (ट्रस्ट रिसिप्ट) कर्जा केही बढेको छ । असोज मसान्तसम्म यस्तो कर्जा ९७ अर्ब २३ करोड रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब १ अर्ब १४ करोड पुगेको छ ।

चाडपर्वका कारण असोज र कात्तिक महिनामा अन्य सेक्टरतिर थप कर्जा प्रवाह नभएको र मंसिर र पुसदेखि सुधार आउने बैंकर्सको दाबी छ । 

‘कात्तिक महिना चाडपर्व भएकाले स्वभाविक रूपमा सवारीसाधनमा केही कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ,’ माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले भने, ‘त्यसमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा बढी कर्जा गएको छ ।’

मंसिर, पुसदेखि निर्माण क्षेत्रमा कर्जा बढ्ने गरेको बैंकर बताउँछन् । ‘अहिले हाइड्रोपावर आयोजनामा केही कर्जाको माग आउन थालेको छ,’ कोइरालाले भने । रियलस्टेट र घरजग्गा क्षेत्रमा पनि कर्जा बढ्न सकेको छैन । असोज र कात्तिकमा यो क्षेत्रमा गएको कर्जा उस्तै छ ।

पछिल्लो समय सेयर र सवारीसाधनबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग बढ्न थालेको उनले बताए । यतिबेला बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । सम्भवतः पुसदेखि लागु हुनेगरी ब्याजदर थप घट्नेछ । सवारीसाधन तथा सेयर कर्जामा केही माग बढेकाले त्यसलाई अहिले अन्यथा बुझ्न नहुने बैंकर बताउँछन् ।

‘संस्थागत सेयर कर्जामा लाग्दै आएको २० करोडको सीमा मौद्रिक नीतिमार्फत हटेपछि सेयर कर्जा केही बढ्नु स्वभाविक हो,’ उनले भने । सेयर कर्जामा पनि पर्याप्त रकम भने जान सकेको छैन । प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म सेयर कर्जामा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्छन् ।

आर्थिक मन्दीका बेला बैंकहरूबाट सस्तो ब्याजमा पनि कर्जा जान नसक्ने र यो अवस्था अहिले देखिइरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘आन्तरिक अर्थतन्त्रको मन्दीको प्रभावले कर्जाको डिमान्ड नभएको हो, राष्ट्र बैंकले यसमा केही गर्न सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने ।

राज्यले नै अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी तदारुकता नदेखाएसम्म मन्दी कायमै रहने उनको भनाइ छ । मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि उपयुक्त सुझाव दिनका लागि भन्दै सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्व खनाल नेतृत्वमा २१ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

आयोग सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल छन् ।

सोही आयोगले ६ महिनाभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा सुधारका लागि रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । अहिले आयोगले निजी क्षेत्रका विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गरिरहेको छ ।