२१ मंसिर, काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । नेपालको शासकीय इतिहासमा भएका ठूला अनियमिता काण्डमध्येको एक, वाइबडी विमान खरिद भ्रष्टाचारको आरोपलाई विशेष अदालतले प्रारम्भिक रुपमा अनुमोदन गरेको हो ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यवस्थापक सुगतरत्न कंसाकारले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदको नेतृत्व गरेका थिए । यसअघि नै विवाद खरिदको भ्रष्टाचारमा मुछिएर सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका उनको दोस्रो नियुक्ती सर्वदलीय अनुमोदनमा आधारित थियो ।

मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था सुरू भएपछिको पहिलो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ठूला अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारका निर्णयहरु हुने गरेका कैयौं उदाहरण छन् ।

वाइडबडी विमान खरिद हुनासाथ पारदर्शिता र भुक्तानीको प्रक्रियामा चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकायले विमान खरिदमा भएका प्रक्रियागत त्रुटी र कमजोरीमाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए । चर्को प्रश्न उठेपछि २०७४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन गरेनन् ।

विस्तारै वाइडबडी विमान खरिदको बहस सेलाउँदै गएका बेला चैत, २०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको दावीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । वाइडबडी जहाज खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको जिकिर अख्तियारले गरेको थियो । विशेष अदालतले अख्तियारकै दावी अनुसार विगो कायम गरेको छ । तर ३२ जना विरुद्ध मुद्दा चलेकोमा १० जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेर अरुलाई सफाइ दिएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार अनि सञ्चालक समिति सदस्यहरु शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने मात्रै दोषी ठहर भएका छन् । विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरु र तिनका प्रतिनिधिहरु सबै दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिएको छ । संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत नदेखिएको र प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल भएका आधारमा दोषी ठहर गर्न नहुने लगायतका आधारमा आरोपितहरुले सफाइ पाएको देखिन्छ ।

सबै आरोप पुष्टि

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार हुनुमा १० भन्दा बढी प्रमुख आधार अघि सारेको अख्तियारको सबैजसो दावीलाई विशेष अदालतले अनुमोदन गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत विमान खरिद सम्झौता भएको, अस्वाभाविक रुपमा लागत स्टिमेट बढाएको, तोकिएभन्दा प्राविधिक क्षमता नै कम हुनेगरी विमान खरिद भएको आरोपमा संलग्नहरु कसुरदार ठहर भएका हुन् ।

उडान भर्दाको अधिकतम भारबहन क्षमता २४२ टन हुनुपर्नेमा २३० टनको मात्रै क्षमता भएको विमान खरिद गर्नु भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको निष्कर्ष छ । क्षमता घटाउँदा विमानको मूल्य नघटाई निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको छ । विमान खरिदको सम्झौता भएपछि तेस्रो कम्पनी खडा गरेर त्योसँग सम्झौता गरेको र अर्को एस्क्रो अकाउन्टमा भुक्तानी गर्दा बदनियत राखेको आरोप पनि विशेष अदालतबाट अनुमोदन भएको छ ।

आपूर्तिमा संलग्न सबै कसुरदार

भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनको इन्टरनेशनल चेनका अध्यक्ष थिए । विमान आपूर्ति गर्न छनौट भएको उक्त कम्पनीले पछि अरु दुईवटा कम्पनी जोडेर खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

विशेष अदालतले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसँग मिलेर वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता गरेकोमा दोषी ठहर मात्रै गरेको छैन, नेपाली अधिकारीहरुलाई घुस खुवाएको आरोपमा थप छानबिन हुनुपर्ने आदेश गरेको छ ।

जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्ह्युलेन वाइडबडी विमान बिक्री प्रक्रियामा जोडिएका तीनवटा कम्पनीसँग आवद्ध थिए । जर्मनीस्थित जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्ह्युलेन र रोमानियाका नागरिक ओलेग कालिस्त्रु पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

उक्त समूहले आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक एक अमेरिकी डलरको पुँजीमात्रै भएको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेच्ने कम्पनी पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएको छ ।

निर्वाचन पूर्वसन्ध्याको खरिद

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिले १३ माघ २०७३ मा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमसँग रहेका दुईवटा न्यारोबडी विमानले टाढाका उडान सञ्चालन गर्न नसकेकाले व्यापार, व्यवसाय विस्तारका लागि पनि लामो दुरीको उडान गर्नसक्ने गरी दुईवटा विमान आवश्यक रहेको भनी निगमले विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१० असोज, २०७३ मा विमान खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान भएको थियो । १० वटा कम्पनीहरुले प्रस्ताव हालेकोमा अमेरिकाको एएआर कम्पनी छानिएको थियो । खरिद सम्झौता अनुसार १४ असारमा पहिलो र १० साउन, २०७५ मा दोस्रो वाइडबडी विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो । विमान ल्याउँदा २०७४ सालको आम निर्वाचनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।

खरिद सम्झौतामा वाईडबडी विमानको उडान भर्दाको अधिकतम भारबाहन क्षमता (म्याक्सिमम टेक अफ वेट–एमटीओडब्लु) २४२ टन हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर निगमले २३० टन क्षमताका विमान ल्यायो । कम क्षमताको विमान ल्याउँदा एक त कम तौल बोकेर विमान उड्छ । अर्कोतर्फ इन्धन राख्ने ट्यांकी ठूलो क्षमताको नहुँदा लामो दुरीको उडान भर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

चौतर्फी प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठम्यायो । उपसमितिले दुईवटा विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।