जलविद्युत् आयोजनाको लागत महँगिएको भन्ने गुनासा विद्युत् नियमन आयोगमा पनि आउने गरेका छन् । कति लागतसम्मका आयोजनालाई पीपीए गर्न दिने भनेर हामी कार्यविधि बनाउँदैछौं । यसका लागि अहिले हामी देशभरका आयोजनाको लागत अध्ययन गरिरहेका छौं ।

यस क्रममा करिब ३०० वटा आयोजनाको वास्तविक लागत हेर्नुपर्‍यो । अहिले त्यसकै अध्ययनको काम भइरहेको छ । सँगै आयोजनाको लागत महँगा देखिएको खण्डमा तिनको कारण पनि अध्ययन भइरहेको छ । आयोजनाहरूको औसत लागत आइसकेपछि त्यसलाई आधार मान्दै निश्चित भन्दा महँगा आयोजनालाई हामी पीपीएका लागि स्वीकृत गर्दैनौं ।

अहिले महँगा या सस्ता आयोजना भए पनि पीपीए दर एउटै छ, मात्रै हिउँदका समयमा एउटा दर र बर्खाको समयमा एउटा दर छ । यसले गर्दा सामान्यतः सस्ता आयोजनाबाट लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने भए, तर महँगा आयोजनाबाट त वर्षौंसम्म प्रतिफल नपाउने अवस्था छ ।

महँगा आयोजनालाई ऋणको ब्याज तिर्न नै समस्या हुने गरेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि समयमै किस्ता नपाउने समस्या हुन सक्छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको बाटो रोज्छ, जसले सर्वसाधारण लगानीकर्ता समेत जोखिममा पर्ने स्थिति हुन्छ ।

आयोजनाको लागत महँगो र सस्तोले लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलमा असर पार्छ नै । अर्को एउटा प्रमुख कारण के हो भने उत्पादन हुने इनर्जी हो ।

१ मेगावाट क्षमताको आयोजना हुँदैमा उसको उत्पादन त्यति नै हुँदैन । १ मेगावाट क्षमता बराबर वार्षिक रूपमा ५ गिगावाट आवर वा सोभन्दा माथिको इनर्जी उत्पादन गरिरह्यो भने प्रति मेगावाट लागत ३० करोड रुपैयाँ भए पनि राम्रो मानिन्छ । किनकि उत्पादन इनर्जी बढी हुँदा आम्दानी पनि बढी हुन्छ ।

महँगा र उत्पादन कम हुने आयोजनाले अवधिभरमा पनि ऋण तिर्न सक्दैन । जब ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यसपछि फेरि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने गरेका पनि छन् । सामान्यतः हकप्रद सेयर निष्कासनबाट उठाएको पैसाले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने एउटा सामान्य प्रावधान हो ।

तर त्यति नै लागतको १ मेगावाट क्षमता बराबर वार्षिक ३ गिगावाट आवर वा ४ गिगावाट आवरभन्दा कम इनर्जी दिने आयोजना हो भने त कहिल्यै पनि लाभांश दिनै सक्दैन । त्यस्ता आयोजनामा प्रति मेगावाट लागत २० करोड पनि महँगो हुन जान्छ ।

यस्ता आयोजनाबाट लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने त कुरै छाडौं, आयोजनाको अवधिभर ऋण तिर्न पनि मुस्किल पर्न सक्छ । अहिले लगानीकर्ताले प्रति मेगावाट लागतलाई हेर्ने गरे पनि उसको प्रति मेगावाट क्षमता बराबर उत्पादनलाई हेरिरहेका छैनन् । अर्को विषय, हाइड्रोपावरमा पानीको वहाब र उचाइले पनि उत्पादनलाई असर पार्छ ।

केही आयोजनाको हिउँदमा उत्पादन धेरै नै घटेको हुन्छ । यदि हिउँद र बर्खामा पनि क्षमताको ५०–५० प्रतिशत नै उत्पादन भयो भने त्यो आयोजना राम्रो हो, त्यस्ता आयोजनाको लगानी प्रतिफलमूलक नै हुन्छ ।

त्यसकारण आयोजनाको लागत महँगो वा न्यून भन्ने लगानीकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय त हो नै, सँगसँगै उत्पादन इनर्जी र आम्दानी पनि मुख्य विषय हो । हाइड्रोपावर कम्पनीमा लगानी गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले कम्तीमा तीन वर्षको इनर्जी उत्पादनको प्याटर्न हेर्नु जरूरी छ ।

दोस्रो बजारमा कृत्रिम रूपमा भाउ बढ्दा पछि धेरै लगानीकर्ता ट्रयापमा पर्न सक्छन्, त्यसकारण लगानी गर्नुअघि बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत र उत्पादन भइरहेको इनर्जी हो । दोस्रो बजारको नियमन धितोपत्र बोर्डले नै गर्ने भएकाले लगानीको सुरक्षाका विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले बोल्दैन ।

महँगा र उत्पादन कम हुने आयोजनाले अवधिभरमा पनि ऋण तिर्न सक्दैन । जब ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यसपछि फेरि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने गरेका पनि छन् । सामान्यतः हकप्रद सेयर निष्कासनबाट उठाएको पैसाले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने एउटा सामान्य प्रावधान हो ।

जुन प्रयोजनका लागि हकप्रद जारी गरेर रकम उठाएको छ, त्यो प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर आयोगले भेरिफाइ गर्छ । जे प्रयोजनका लागि भनेर हकप्रद जारी गरेको हो, त्यही प्रयोजनमा जानुपर्छ । नोक्सानीमा रहेका कम्पनीले पनि हकप्रद निष्कासन गर्ने गरेको र यसमा विकृति आएको गुनासो छ, यसमा हामी पुनर्विचार गर्नेमा छौं ।

(विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष धितालसँग अनलाइनखबरकर्मी कमल नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)