दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सक यलले डिसेम्बर ३ तारिख रातको १०:२५ मिनेट जाँदा टिभीमा विशेष प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सोही दिन रातिको ११ बजेदेखि दक्षिण कोरियाभर सैनिक कानुन लागु हुने घोषणा गरे । यो समाचारले कोरियाली नागरिक मात्रै होइन, संसारलाई नै आश्चर्यमा पार्‍यो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका धेरै वरिष्ठ कर्मचारीहरूले त्यस्तो तयारीको बारेमा अनविज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कोरियामा यस्तो कानुन ४४ वर्ष अगाडि अन्तिम पटक लागु भएको थियो ।

मध्यरातमा कोरियाली नागरिकहरू सडकमा उत्रिए । राष्ट्रपतिको घोषणासँगै न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा कोरियाली कम्पनीहरूको शेयर निरन्तर ओरालो लाग्यो। कोरियाली मुद्राको मूल्य घट्न सुरु भयो । संसद भवनमा हतियारसहितका सेनाहरू प्रवेश गरे। कोरियाली नागरिकहरूले पनि ‘त्रसित’ रहेको प्रतिक्रिया दिए।

कोरियाका प्रमुख टिभीहरूले पनि यो सैनिक कानुन के हो र यसपश्चात् के हुन्छ भन्ने बारेमा विज्ञहरू मार्फत नागरिकहरूलाई सूचित गरिरहँदा आफूहरू पनि अलमलमा रहेको स्वीकार गरिरहेका थिए।

किनकी यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन् । प्रमुख मिडियाका पत्रकारहरूले राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन भन्दा केही समय अगाडिसम्म सम्पर्क गर्दा पनि ‘त्यस्तो केही छैन’ भन्ने उत्तर मात्रै दिएका थिए।

कोरियाको प्रमुख समाचार टिभीका समाचार प्रस्तोताले प्रत्यक्ष प्रसारणमा तत्कालीन अवस्थालाई यसरी चित्रित गर्दै भनेका थिए, ‘यस्तो घटना चलचित्रमा मात्रै हुन्छ होला भनेको तर अहिले म आफैंले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत् यहाँहरूलाई समाचारको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छु ।’

संवैधानिक आधार

दक्षिण कोरियाको संविधानको धारा ७७ को उपधारा-१ मा राष्ट्रपतिले युद्ध वा सो सरहको राष्ट्रिय आपत्कालीन अवस्थामा सैनिक शक्तिको प्रयोगको आवश्यक भएमा वा नागरिकको रक्षाको लागि कानुनमा तोकेबमोजिम सैनिक कानुन लागु गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

उपधारा-३ मा पक्राउ विधि, मिडिया, प्रकाशन, आन्दोलन आदिको बारेमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । उपधारा-४ मा त्यस्तो घोषणालाई तत्काल सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा-५ मा सदनमा रहेका सांसदमध्ये बहुमत सदस्यले त्यस्तो घोषणालाई खारेजी गर्ने पक्षमा मतदान गरेमा राष्ट्रपतिले खारेज भएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मध्यरातको ६ घण्टामा यी सबै उपधाराहरू प्रयोग भए ।

राष्ट्रपतिको व्याख्या

राष्ट्रपतिले मध्यरातमा टिभी प्रत्यक्ष प्रसारणमा सदन र विपक्षी दलप्रति अत्यन्तै कठोर र निर्मम भाषा प्रयोग गर्दै आफ्नो भनाइ सुरु गरेका थिए । आफू राष्ट्रपति भए पश्चात् २२ पटक आफू अन्तर्गतका कर्मचारीहरू महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव पास गरेको, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैलाई पूर्ण रूपमा ‘प्यारालाइज’ बनाएको आरोप लगाएका थिए ।

साथै, विपक्षी दलले आफूले तर्जुमा गरेको सन् २०२५ को बजेटमा पनि धेरै कटौती गरेको र यसले राज्य सञ्चालनमा ठूलो संकट आएको गुनासो गरेका थिए । उनले अहिलेको सदन अपराधीहरूको भेला बनेको, व्यवस्थापिकाले तानाशाही रूपमा कार्यपालिकालाई प्यारालाइज बनाएको आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र कोरियाको पुनर्निर्माणको लागि यो कानुन लागु गरेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिले त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूलाई अराष्ट्रिय तत्व रहेको र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्दा मात्रै स्वतन्त्र कोरियालाई जोगाउन सकिने बताएका थिए ।

दक्षिण कोरिया विगत केही महिनादेखि दुई राजनीतिक मुद्दाहरूका कारण धेरै तातेको थियो । विपक्षी दल मात्रै होइन, सत्ता पक्षका पार्टी प्रमुख लगायत धेरैले फर्स्ट लेडीलाई लागेका आरोपहरूको बारेमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र अनुसन्धान अवधिभर निष्क्रिय रहनुपर्ने मागहरू जोडदार रूपमा उठाएका थिए ।

त्यसैगरी सत्ता पक्षका नेताहरूले विपक्षी पार्टीका प्रमुखमाथि पनि अदालतमा धेरै मुद्दाहरू रहेको र उनी सो पदमा बस्न योग्य नरहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । आफू र आफ्नो परिवारको बारेमा धेरै आरोप लागेपश्चात् राष्ट्रपतिले नोभेम्बर ७ मा विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनतासँग माफी पनि मागेका थिए ।

घोषणापश्चात् राष्ट्रपति र सेनाले के गरे?

राष्ट्रपतिले सैनिक कानुन लागू गरे लगत्तै घोषणालाई लागू गराउने सैन्य अधिकार नियुक्त गरेका थिए । नियुक्त सैन्य अधिकारीले रातको ११ बजे छ बुँदे आदेश घोषणा गरेका थिए । जसमा केन्द्रीय सदन, प्रान्तको सभा र राजनीतिक दलका गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने, मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक गतिविधिलाई असर गर्ने भेला वा आन्दोलनलाई बन्देज लगाउने, आन्दोलनमा रहेका डाक्टरहरूलाई ४८ घण्टाभित्र अस्पतालमा फिर्ता हुनआदेश दिइएको थियो । साथै, जो कोहीलाई पनि खानतलासी गर्न सक्ने र पक्राउ पुर्जी बिना नै पक्राउ गर्न सक्ने विषय उल्लेखत थियो ।

राष्ट्रपतिको घोषणा पश्चात सांसदहरू सदनमा भेला हुन सुरु गरेका थिए । सेनाका तीन वटा हेलिकोप्टरमा सेनालाई ओसार्दै थियो र कुल २४ पटक सेनालाई ओसारेको थियो । उनीहरूलाई पत्रकार र सांसदका सचिवालय सदस्यले रोक्न खोज्दा सिसा तोड्दै सदनभित्र प्रवेश गरेको थियो । त्यसको संसारभर प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भएको थियो ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

राष्ट्रपतिले घोषणा जारी गरे पश्चात् सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका प्रमुखले त्यसप्रति खेद प्रकट गर्दै विरोध गरेका थिए। राजधानी सौलमा उपलब्ध सांसदहरू एक-दुई गर्दै सदनमा उपस्थित भए । रात (बिहान) को २:११ मा कूल ३०० मध्ये सदनमा उपस्थित १९० सांसदहरू सबैले राष्ट्रपतिको घोषणाको विपक्षमा मतदान गरे र सभामुखले सो घोषणाको विपक्षमा मतदान जानकारी गराए ।

साथै, उनले आफ्नो स्थानबाटै संसद भवन प्रवेश गरेका हतियारसहितका सेनालाई भवनबाहिर जान पनि निर्देशन दिएका थिए । साथै उनले नागरिकसँग मिलेर ‘लोकतन्त्र’ को रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सदनले राष्ट्रपतिको घोषणालाई अस्वीकार गरेको घोषणा गरेको २ घण्टा पश्चात अर्थात् बिहानको साढे चार बजे सदनको राय स्वीकार गर्दै टिभीको पर्दामा आएर आफ्नो घोषणा फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । साथै सेना पनि फिर्ता भएको घोषणा गरेका थिए ।

अब नजर ‘महाअभियोग’ तिर

सदनमा बहुमतमा रहेको विपक्षी दल लगायत ६ विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई हटाउन सडक र सदन संघर्ष घोषणा गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले डिसेम्बर ४ दिनको साढे २ बजे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसको बारेमा मतदान ६ वा ७ डिसेम्बरमा मतदान हुने देखिएको छ ।

महाअभियोग सदनबाट पास हुन दुई तिहाइ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि सत्ता पक्षका १८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सत्ताधारी दलका सांसद र राष्ट्रपतिबीच कस्तो संवाद हुन्छ र कस्तो निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।