१९ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बुधबार विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल थियो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूसँगको छलफल सकिएको छ ।

सांसदहरूले यो विधेयकमा १५२ समूहमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीहरूसँग समितिले छलफल सकाएको छ । साथै, शिक्षक महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, शिक्षाविद् र विभिन्न शैक्षिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू जस्ता सरोकारवाला पक्षहरूसँग पनि समितिले विधेयक केन्द्रित छलफल गरिसकेको छ ।

समिति सभापति थापाका अनुसार अब विधेयमाथि दफावार छलफल हुनेछ । संविधानसँग जोडिएको, सरोकारवालाले निरन्तर चासो राखेको र राजनीतिक दलबीचमा समेत छलफल हुन आवश्यक रहेकाले आगामी रणनीति तय गर्नका लागि बुधबार छलफल राखिएको हो ।

बैठकमा सांसदहरूले छलफलको मोडालिटीभन्दा धेरै विषयवस्तुमै धारणा राखे । नेपालको शिक्षा नीति दिगो बनाउनुपर्ने, युगअनुसार विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने, राष्ट्रप्रति भक्तिभाव राख्ने र नैतिकवान नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

यसका लागि कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेमा सांसदहरूका आ–आफ्नै तर्क थिए । कसैले संविधानले स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय तहसम्मको शिक्षा राखेकाले त्यसअनुसार कानुन बनाएर स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने मत राखे ।

कतिपयले भने स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने तर्क गर्दै प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । केहीले स्थानीय सरकार कुनै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने र दलीय आस्थाका आधारमा स्थानीय सरकार प्रमुखले शिक्षकहरूमाथि व्यवहार गर्ने भएकाले संघीय सरकारको उपस्थिति विद्यालय तहसम्मको शिक्षासम्मै रहनुपर्ने तर्क गरे ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा आउनु अघिदेखि नै सांसदहरूले यस्तै मत राख्दै आएका छन् भने समाजमा पनि यसरी नै बहस हुँदै आएको छ । संसदमा दर्ता भएपछि शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन नै गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नेगरी भूमिका खेल्ने भनेर सहमति नै गरेको छ ।

बरू बुधबार समितिको बैठकमा सभापति थापाले शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने ‘आइडिया’ भन्दै अस्थायी शिक्षकलाई बिदा गर्ने र स्थायी शिक्षकलाई पुनः परीक्षा लिने नीति ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

‘अहिलेको शिक्षामा साँच्चै आमूल परिवर्तन गर्ने भए ४०/५० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । राज्यले यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । किनभने, यी शिक्षक (हाल बहाल शिक्षकहरू) ले पढाएका विद्यार्थी अब राम्रो हुँदैनन्,’ सभापति थापाले समितिको बैठकमा भने ।

हाल कार्यरत शिक्षकहरूको कामै नभएको भन्ने नभएर नयाँ शिक्षक ल्याउनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव रहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘यी शिक्षकहरू (हाल बहाल शिक्षकहरू)ले पढाएका राम्रो हुँदैन भन्नुको अर्थ यी शिक्षक काम छैनन् भन्ने पनि होइन । किनभने अहिलेसम्म काम त यिनैले गरे नि,’ उनले थपे ।

अहिले अभ्यासमा रहेको खासगरी अस्थायी र स्थायी शिक्षकमध्ये अस्थायी शिक्षकहरूलाई सम्मानपूर्वक राज्यले बिदा गर्नुपर्ने सभापति थापाको प्रस्ताव छ ।

‘अस्थायी शिक्षकलाई राज्यले सम्मानपूर्वक बिदा गर्नुपर्छ । पेन्सन भएर बिदा हुने, २५ वर्षसम्म अस्थायी रूपमा सरकारले पढाउन बाध्य पारेको छ । आज उनीहरूलाई घर जानुस् भनिदिने हो भने आन्दालन हुनेभयो,’ सभापति थापाले भने ।

आन्दोलन हुन नदिनका लागि राज्यले अस्थायी शिक्षकहरूलाई सम्मानपूर्वक बिदा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

स्थायी शिक्षकलाई पनि पुनः परीक्षा लिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण भए पढाउन नदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘स्थायी शिक्षकहरूलाई पनि प्रयोगात्मक परीक्षा लिने वातावरण यसै (विद्यालय शिक्षा विधेयक) बाटै सुरुवात गर्नुपर्छ, कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भए स्थायी शिक्षकलाई समेत पढाउन दिन नहुने सभापति थापाको प्रस्ताव छ । ‘त्यो परीक्षा (स्थायी शिक्षकसँग लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा) पास भए पढाउन दिने, अन्यथा अवधि पुगेकालाई पेन्सन लिएर घर जान पाउनुपर्‍यो । पेन्सन पाउन केही वर्ष बाँकी छ भने त्यो अवधि सरकारले थपेर बिदा गर्नुपर्‍यो,’ शिक्षा सुधार्ने आइडिया भन्दै सभापति थापाले भने ।

यी कार्य गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय र संघीय सरकार तयार हुनुपर्ने सभापति थापाको भनाइ छ । सरकार तयार भए अनुत्तीर्ण शिक्षकलाई बिदा गरेपछि रिक्त हुने पदमा विश्वविद्यालयबाट तत्काल नयाँ शिक्षक उत्पादन गर्न सकिने उनको राय छ ।

सभापति थापाले थपे, ‘यसका लागि विश्वविद्यालयबाट तत्काल विभिन्न विषयका शिक्षकहरू उत्पादन गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्‍यो । किनभने विश्वविद्यालयको काम यो पनि त हो ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई पनि उपस्थित थिइन् । समिति सभापति थापाको प्रस्ताव बारे उनले प्रतिक्रिया दिइनन् । बरु शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि बनेका ऐन कार्यान्वयनमा सबै पक्षको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘२०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐन बनाएको कुरा हामी धेरै स्मरण गर्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘भोलि हामीले यो ऐन (विद्यालय शिक्षा विधेयक) बनाइसकेपछि पनि कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने कुरा आज नै सोचिएन, आजको अवस्थालाई मात्रै आकलन गरियो र भविष्यलाई निष्कर्ष दिनेगरी बनाएनौं भने फेरि कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ ।’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले तीन तहबीच शिक्षामा समन्वयको कुरा गरेको मन्त्री भट्टराईले बताइन । ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय भयो भने मात्रै शिक्षा सुदृढ हुन्छ । हाम्रो शासकीय स्वरूप र शासकीय तह सबैको उत्तरदायित्वको बारेमा यसले व्याख्या गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन लागु गर्न सक्दा नेपालको शिक्षा धेरै सुदृढ हुने मन्त्री भट्टराईको विश्वास छ । उनले भनिन्, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनका धेरै कुराहरूलाई हामीले लागु गर्‍यौं भने हाम्रो शिक्षा धेरै व्यवस्थित गर्न सक्छौं ।’

ऐन कार्यान्वयनका साथसाथै शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सरकारले काम गरिरहेको पनि उनले बताइन् । विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिलेकोले गुणस्तरमा असर परेको विषयमाथि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयले पूर्वसचिव दिपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् । उक्त कार्यदललाई दुई महिनाको समयावधि दिइएको छ । कार्यदलले विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात कसरी मिलाउने भनेर अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

मन्त्री भट्टराईका अनुसार यो विषयमा २०७६ सालमा पनि अध्ययन भएको थियो । तर, तत्कालीन परिस्थितिभन्दा अहिले फेरबदल आएको हुनाले फेरि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलले शिक्षकको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट भइरहेका कामहरू समेत हेर्नेछ ।

‘अहिले स्थानीय तहले आफ्नै ढंगका धेरै कामहरू पनि गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर हामीले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी पूर्वसचिव दिपेन्द्र विक्रम थापाको संयोजकत्वमा यो कमिटी बनाएका हौं,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय आएको खण्डमा सरकार त्यसमा पनि काम गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

‘तत्काल नियमन गर्नुपर्ने विषय रहेछ भने त्यसलाई सरकारले नियमन गरेर अगाडि बढ्नका लागि अध्ययनले सहज हुन्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।