‘ल है विद्याजी ! यसपटक मन्त्री बन्नुपर्छ’ ३० असारमा विद्या भट्टराईलाई धेरैले शुभेच्छा प्रकट गरिरहेका थिए । उनलाई मन्त्री बनाउन कतिपय सांसदले दौडधुप पनि गरे । तर उनी दुई कारणले यसपटक मन्त्री बन्ने दौडमा थिइनन्- सांसद भएर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु र यस वर्ष एसईई परीक्षा दिंदै गरेका छोरालाई समय दिनुथियो ।

‘म आमा हुँ, मन्त्री भएपछि छोराको पढाइमा सहयोग गर्न भ्याइन्न भनेर हो’ उनले भनिन्, ‘पारिवारिक जिम्मा महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले सांसद नै हुन्छु भन्ने थियो ।’ एमाले कास्की–२ बाट दुईपटक निर्वाचित विद्यालाई मतदाता र अगुवाहरूकोे ठूलो शुभेच्छा थियो, ‘यसपटक मन्त्री हुनैपर्छ ।’

३१ असार, बिहान ७ बजे पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फोनमा भने, ‘औपचारिक पोशाकमा शपथमा आउनुहोस् !’ त्यसपछि उनी मन्त्रीका लागि तयार भए पनि कुन मन्त्रालय पाउने थाहा थिएन । शपथसँगै उनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी आइलाग्यो । उनले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको चार महिनामा के उपलब्धि भयो त ?

प्रस्तुत छ, मन्त्री भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

मन्त्री हुँदाको अनुभव कस्तो हुने रहेछ ?

मन्त्री भएपछि पहिलेको भन्दा गति बढेको छ । राति १० बजेसम्म भेटघाट, छलफल गरिरहेको हुन्छु । त्यसपछि पनि अध्ययन गर्छु । एकै दिन धेरै विषयमा बोल्नुपर्ने हुँदा त्यसको तयारी गर्छु । सचिवालयले पूरै सहयोग गरेको छ । जसका कारण काममा सहज भएको छ ।

चार महिनामा महत्वपूर्ण काम के–के गर्नुभयो ?

चार महिनामा ठ्याक्कै यही गरें भन्न नसकिएला । मन्त्री हुने वित्तिकै समकक्षताको विषयमा पूर्वमन्त्रीले संसद्मा प्रश्न उठाउनुभयो । छिटो काम गर्न घुस खुवाएको भनेपछि कमिटी बनाएर छानबिन गरें । ती कर्मचारीको सरुवा गरियो । १० दिनमा कमिटीले रिपोर्ट बुझायो तर घुस खुवाएको होइन रहेछ । बाहिर कसैले काममा सहयोग गरेबापत दिइएको रहेछ । त्यसपछि कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरें । समकक्षता दिन १२ लाग्ने रहेछ, अहिले पाँच दिनमा हुन्छ । अहिले समकक्षतामा सहज भएको छ ।

यसबीचमा फरक क्षमता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय कस्तो बनाउने भनेर छलफल सुरु भएको छ । १ देखि ३ सम्म पढ्ने विद्यालयको सर्भे गरेर भौतिक हिसाबले विद्यार्थी मैत्री बनाउन २०० विद्यालयको सर्भे भएको छ । त्यहाँ शिक्षक पनि दुई खालको रहेछ, एउटा स्थायी नभएको तर सञ्चय कोष पाउने र अर्को करार शिक्षक । दुईथरी शिक्षकको विवाद समाधानको काम भइरहेको छ ।

सीएसआईटी पढेकाले पढाउन नपाउने रहेछ, शिक्षक सेवा आयोगसँग बसेर पढाउन पाउने गरी काम भइरहेको छ । ११ र १२ कक्षामा लाइसेन्स हुने र नहुने शिक्षकको समस्या छ । यसमा पनि शिक्षक सेवा आयोगसँग बसेर समाधानको पहल भइरहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भयो भनेर आन्दोलन भयो । उत्तरपुस्तिका हेर्न रि–टोटलिङ गर्ने कामको सुरुआत भएको छ । प्रश्नपत्र नबुझेर पनि अनुत्तीर्ण हुने गरेकोले त्रिविको प्रश्नपत्र नेपाली र अंग्रेजी दुवै बनाउने निर्णय भएको छ । विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम पनि समयानुकूल बनाउन निर्देशन दिएको छु ।

स्नातक नसकेका कारण मास्टर गर्न नपाएका विद्यार्थीका लागि २०५८ देखिको बाँकी रहेको योग्यता बढाउन परीक्षा गर्ने भनेको छ । ९ र ११ मा रजिस्ट्रेशन शुल्क लिने गरेको रहेछ । त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । यो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासँग जोडिएको छ ।

शिक्षाको महत्वपूर्ण निकायबीच समन्वय छैन भनिन्छ ?

परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षाको महत्वपूर्ण संस्था हुन् । तर, यी तीन संस्था बीच पहिले खासै समन्वय नहुँदा समकक्षता, परीक्षा, एनओसीमा ढिलाइ हुने समस्या थियो । अहिले तीन वटै संस्थाका प्रमुख बसेर छलफल र निर्णय हुन्छ ।

मन्त्रालयमा सहसचिवहरू बीच नै बोलचाल छैन । काम गर्न सहजता छ ?

मसँग सबै बोल्नु हुन्छ । उहाँहरूबीच के हुन्छ त्यो धेरै वास्ता गर्दिनँ । मसँग कसैको नराम्रो छैन । उहाँहरू बोल्नुहुन्न होला । त्यो पनि तपाइँले भनेपछि थाहा पाएँ । तर विषय मिल्ने सबैलाई बोलाएर छलफल गर्छु । सचिव र सहसचिवलाई पनि सँगै बोलाउँछु । तर त्यो त्यति मन पराउनुहुन्न । मिलेर काम गरेनौं भने परिणाम आउँदैन । विभिन्न पक्षधरता हुन्छ । पक्षधरताको अन्त्य गर्न सरुवालाई नीतिगत गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी सरुवाको विषय किन पेचिलो बन्यो ?

हेर्नुस्, सरुवाको लागि हरेक जिल्लबाट नेताको फोन आउँछ, लिस्ट आउँछ । पार्टीको मात्र होइन कर्मचारीको पनि आउँछ । मैले दिनदिनै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सहसचिव रोज्न पाउँछु । मेरो हक हो । तर धेरै रोजिनँ ।

ऐनले दुई वर्ष नपुगेकालाई सरुवा नगर्ने भनेको छ । त्यसैले दुई वर्ष बढी भएकाको सरुवा गर्नुपर्छ तर, १५–२० वर्ष एकै ठाउँमा बसेको पनि पाइयो । एकै ठाउँमा बस्दा गतिशील हुँदैन । तर; गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई पायक पर्ने ठाउँमा रोज्न दिनुपर्छ । दृष्टिविहीन अशक्तलाई पनि रोज्न दिनुपर्छ । लगातार औषधि खानेलाई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र नजिक रोज्न दिनुपर्छ । यसरी सरुवा गर्नुपर्छ । सरुवाको लागि यता उताबाट भनेको गर्न सक्दिनँ । ऐन भन्दा विपरीत काम गर्दिनँ ।

तपाईंले गर्न खोजेको काम प्रधानमन्त्रीले रोक्नुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि !

होइन । मलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन । जहाँ प्रधानमन्त्री पहिलो हुने हो त्यहाँ निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई हुन्छ । मैले हस्तक्षेप गर्दिनँ । विभागीय प्रमुखहरूले निर्णय गर्ने ठाउँमा पनि हस्तक्षेप गर्दिनँ । जहाँ मैले निर्णय गर्ने हो त्यो ठाउँमा प्रभाव, दबाब स्वीकार गर्दिनँ ।

पाठ्यक्रम र पाठ्पुस्तकमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । विद्यार्थीलाई गलत सिकाइयो भन्ने गुनासो धेरै छ । मन्त्रालयले यसमा के एक्सन लियो ?

पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको विषयमा समस्या आएको छ । कहिले नेपालीमा समस्या, कहिले सामाजिक विषयमा । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा एउटा लेखिएको हुन्छ, अर्थ अर्को लाग्छ । त्रुटि देखिएको छ । यसलाई सच्याउन लागेकी छु । लेखक, प्रकाशकको सूची तयार गरेर कारबाही गर्न भनेकी छु । कि सूची मलाई दिनुहोस्, कारबाही गर्छु भनेकी छु । विद्यार्थीलाई गलत सिकाउन पाइँदैन । गलत सिकाउनु अपराध हो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्छु भन्नुभएको थियो, काम कहाँ पुग्यो ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्छु भनेकी थिएँ, सबैले किन बोलेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनायौं तर, त्यो ऐनमा भएको प्रावधानलाई पढेनौं । त्यसमा महत्वपूर्ण कुुरा छन् र ती लागू गर्न सकिन्छ । अहिले १० प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च गरिन्छ । तर स्थानीय र प्रदेशले कति खर्च गरेको छ भन्ने रेकर्ड छैन । त्यो ऐनले ‘पालिकामा शिक्षा कोष निर्माण गर र त्यसमा संघ र प्रदेशले अनुदान देऊ’ भनेको छ । हो, त्यहाँबाट सुरु गरौं न !

प्रदेश र संघले स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउने कुरा ऐनले बोलेको छ । त्यो काम गर्न सकिएको छैन । स्थानीयले भन्छ– प्रदेश र संघले सहयोग गरेन । संघले विद्यालय हेर्ने स्थानीयले हो भन्छ । अहिले नै विद्यालय हेर्ने सामथ्र्य स्थानीयको छैन । स्थानीयले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र संघले के गर्ने भनेर स्थानीयको शैक्षिक योजनामा आउनुपर्छ किनकि योजना बनाउन स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।

प्राध्यापकलाई बिदा दिने, स्वीकृति गर्ने विश्वविद्यालयले नै हो । यदि दुरुपयोग भएको रहेछ भने छानबिन गर्न निर्देशन दिन्छु । अध्ययन बिदामा गएका प्राध्यापकको स्थिति के रहेछ तथ्यांक तयार पार्न भन्छु । बिदाको विषयमा थप कडाइ गर्न निर्देशन दिन्छु

त्यो ऐनमा संस्थागत विद्यालयलाई कल्याणकारी अवधारणामा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिएको छ । विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रवृत्ति हुनुपर्छ भनिएको छ । ५०० विद्यार्थी हुँदा १० प्रतिशत, ८०० हुँदा १२ प्रतिशत र १५०० भन्दा माथि विद्यार्थी हुँदा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने ऐनमा भनिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत विद्यालय तयार छन् । त्यसैले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न सकिन्छ ।

तर, त्यो ऐनमा ८ कक्षा उत्तीर्ण नभएमा काम गर्न समेत रोक लगाउने प्रावधान छ । यस्तो प्रावधान राखेर कार्यान्वयन हुन्छ ?

ऐन ल्याउँदा ख्याल गरेर विद्यालय शिक्षा ऐनमा रहेको त्यो प्रावधानलाई खारेज गर्न सकिन्छ । आधारभूत शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहुँदैन भनेर ल्याएको प्रावधान हो । अहिले पनि ९५ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय जान्छन्, ड्रप आउट रोकेर अझै तीन वर्ष काम गर्‍यौं भने शतप्रतिशत गर्न सकिन्छ । तर राज्यले गर्न नसक्ने अनि जनतालाई दण्ड दिने भन्ने हुँदैन । बाध्यात्मक प्रावधान नराखी जानुपर्छ ।

ईसीडी चार वर्षबाट एक वर्षमा झार्ने भनिरहनुभएको छ, किन ?

दुई वर्षको बच्चालाई स्कुल लैजान्छौं । चार वर्ष पढाएका छौं, यसलाई रोक्नुपर्छ । ईसीडीमा किताब–कापी हुँदैन । नाच्ने, गाउने, भिडियो हेराउने हो, जबर्जस्त किताब–कापी बोकाउने होइन । ऐनले परिकल्पना गरेको एक वर्षको परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजलाई कडाइ गर्न खोजेको हो ?

वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त कलेजको ऐनमा स्पष्टता देखिएन । तत्काल ऐन बनाउन पनि सम्भव नभएकोले सुशासन ऐन अन्तर्गत निर्देशिका बनाउन लागेका हौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अनुगमन गर्न दिने भनेका छौं । एउटा कमिटी बनाएर हेर्दा ५९ वटा कलेजमा धेरैको मापदण्ड नपुगेको भेटियो । मापदण्ड बनाएर काम गर्दैछौं ।

कानुन बनाउनुपर्नेमा निर्देशिका बनाउनेतिर लाग्नुभयो ?

उच्च शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै समावेश हुन्छ । ऐन नआउँदासम्म काम गर्न निर्देशिका आवश्यक परेको हो ।

स्वीकृति दिने काम त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको होइन र ? सञ्चालनको अनुमति मन्त्रालयले दिन मिल्छ ?

अहिले यी विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कानुनले हेर्न सक्दैन । यद्यपि, अनुगमन गर्न आयोगलाई नै दिएका छौं । सञ्चालनको लागि दर्ता मात्र मन्त्रालयमा हुने हो ।

अब मापदण्ड नपुगेको कलेज के हुन्छ ?

निश्चित समय दिइन्छ । त्यसपछि मापदण्ड पूरा नभए खारेज हुन्छ ।

परामर्श दातृ संस्थाको अनुगमन नगरी दिएको भन्ने आरोप छ नि ?

होइन, अनुगमन गरेर दिएको हो । परामर्श दातृ संस्थाको ९२७ को नवीकरण भएको छ । यसको पनि निर्देशिका बनाइरहेका छौं । अनुगमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गर्छौं ।

अहिले पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐन छ । विद्यालय शिक्षा ऐन बनेको छैन । तपाईं मन्त्री भएपछि विधेयकमा थप काम के भयो ?
संशोधनकर्तासँग छलफल भएको छ । अब उपसमिति बनाएर काम गर्छौं ।

शिक्षाको विवादित विषय शीर्ष नेताबाट टुंगो लगाउने चर्चा छ । यो शीर्ष नेताले टुंगो लाग्ने हो कि संसद्ले ?

सैद्धान्तिक हिसाबले शीर्ष नेताले टुंगो लगाउने होइन । तर शीर्ष नेताकोमा नपुगी टुंगिएको के छ ? छैन नि त ! त्यो अभ्यास छ । शीर्ष नेतासँग राय–सुझाव लिने हो । ऐन संसद्ले बनाउने हो । अबको अधिवेशनमा टुंगो लाग्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको श्रव्य-दृश्य शाखा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निजी कार्यक्रम अनलाइन सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्रालयले गर्न नसकेको हो ?

शिक्षामा राजनीतीकरण भयो भन्ने गलत भाष्य बनाइँदैछ । बौद्धिक क्षमतामाथि झोले भनेर आरोप लगाइरहेका छौं, त्यो गलत हो । प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल अथवा पेशागत क्षेत्रमा पार्टीप्रति सोच भएको चेत हुन सक्छ तर पेशागत मर्यादा पालना गर्नुपर्छ

शिक्षा मन्त्रालयले नसक्ने भन्ने होइन । उहाँ (केपी ओली) प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नतिजा आयो । अनुत्तीर्ण धेरै भएपछि प्रश्न उठ्यो । उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा अनलाइनको अभ्यास भइरहेको रहेछ । नतिजा सुधार गर्ने प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा पनि हो । त्यसैले उताको पनि कार्यक्रम चलेको छ । मन्त्रालयको आफ्नो ‘पोर्टल’ चलेको छ । यसलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक छैन । सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको राजनीतिले गिजोलिएको छ । अझै डीन, क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हुनसकेको छैन नि ?

मेरिटको आधारमा गर्ने हो, भागबन्डा होइन । त्रिविले कार्यविधि बनाएको छ । विधि अनुसार गर्न भनेकी छु ।

तर, दल निकटका प्राध्यापक संघ–संगठनले आफू निकटको नियुक्ति गर्न दबाब दिइरहेका छन् भनिन्छ !

निर्वाचित संघ–संगठनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्रिवि नेतृत्वलाई निर्वाचित संघ–संगठनसँग राय–सुझाव लिन सुझाव दिएकी छु ।

त्रिविका प्राध्यापकले पाँच वर्ष अध्ययन बिदा पाउने प्रावधान छ । यो बिदाको चरम दुरुपयोग हुँदोरहेछ । त्रिविको तलब खाएर विदेशमै लुक्ने प्राध्यापकलाई के कारबाही हुन्छ ?

प्राध्यापकलाई बिदा दिने, स्वीकृति गर्ने विश्वविद्यालयले नै हो । यदि दुरुपयोग भएको रहेछ भने छानबिन गर्न निर्देशन दिन्छु । अध्ययन बिदामा गएका प्राध्यापकको स्थिति के रहेछ तथ्यांक तयार पार्न भन्छु । बिदाको विषयमा थप कडाइ गर्न निर्देशन दिन्छु । तर, विश्वविद्यालयमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।

सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगको टसल छ । सुधारका लागि तपाईंले हात हाल्नुभएको थियो । काम कहाँ पुग्यो ?

सीटीईभीटीमा लामो समय २०६९ सालदेखि सम्बन्धनको समस्या रहेछ । सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिन्छु भन्ने तर नदिने । लामो समयदेखिको यो समस्या समाधानको पहल गरिरहेकी छु । २०४५ सालमा खोलिएको यो संस्थाको अद्यावधिक भएको छैन । सीटीईभीटीको ऐन संशोधन नगरी चिकित्सा शिक्षा आयोग बनायौं । आयोगको ऐनमा सीटीईभीटी लेखियो तर सीटीईभीटीको ऐनमा कतै पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग छैन । यसले गर्दा टसल छ । अहिले हरेक काम गर्दा दुवै संस्थालाई सँगै राखेर मात्र गर्ने गरेकी छु । दुवै संस्थाका प्रतिनिधि बोलाएर दुवैको क्यालेन्डर ‘म्याच’ गर्न भनेकी छु ।

सीटीईभीटी परिषद्को बैठक नबसेको ११ महिना र सभा नबसेको ८ वर्ष भएछ । सभाको बैठक राखेर संस्थाको गोरेटो कोर्ने काम गरेकी छु । अहिले सान्दर्भिक नरहेको सीटीईभीटीको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्न कमिटी बनाएकी छु । सीटीईभीटीको पढाइको अवधि घटाउने र सीप दिनुपर्छ भनेर लागिरहेकी छु ।

संघीयताको मर्म अनुसार सीटीईभीटीको पुनर्संरचना कहिले हुन्छ ?

हो, अहिले पनि केन्द्रीकृत नै रहेको सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । अब प्रदेशसँग तालमेल मिलाएर पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । सीटीईभीटीलाई प्रदेशको पनि जिम्मेवारी दिनुपर्छ । ९–१२ कक्षामा प्राविधिक धार आएको छ तर, स्पष्ट छैन । एकीकृत प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा विधेयक आवश्यक छ । यसमा छलफल भइरहेको छ । छिट्टै विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छु ।

शिक्षामा राजनीतीकरणको बहस उठेको छ । अघिल्लो मन्त्रीले शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने र गरेमा कारबाही गर्ने नीति लिनुभएको थियो । यसमा तपाईंको लाइन के हो ?

शिक्षामा राजनीतीकरण भयो भन्ने गलत भाष्य बनाइँदैछ । बौद्धिक क्षमतामाथि झोले भनेर आरोप लगाइरहेका छौं, त्यो गलत हो । प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल अथवा पेशागत क्षेत्रमा पार्टीप्रति सोच भएको चेत हुन सक्छ तर पेशागत मर्यादा पालना गर्नुपर्छ । यति शिक्षकलाई कारबाही गरियो भन्दा रमाइलो त लाग्ला, तर यसले झन् ध्रुवीकरण गर्छ । शिक्षक प्राध्यापक भनेको के हो भनेर अब ऐनमा स्पष्ट गरौं । विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा ऐनमा स्पष्ट लेखौं । शिक्षक, प्राध्यापक हिजो आन्दोलनको अगुवा हो । पार्टी निर्माणकर्ता हो । संविधान निर्माणमा उहाँहरूले खेलेको भूमिका बिर्सन हुन्न । फन्डा बनाउने काम नगरौं, ऐनमा स्पष्ट पारौं ।

तपाईंले माथि भनेका सबै कामको नतिजा आउन कति समय लाग्छ ?

नतिजा एक वर्षमा देखिन थाल्छ । तर पूरै परिवर्तन गर्न १० वर्ष लाग्छ ।

तर, राजनीतिक अस्थिरताले तपाईं नै कहिलेसम्म रहने भन्ने प्रश्न छ नि !

म रहँदासम्म काम गर्छु । एउटा आधार बसाल्न सकें भने म नरहे पनि अर्को आउनेलाई काम गर्न सजिलो हुने बनाउँछु ।

तस्वीर  : आर्यन धिमाल